मुंबई  – राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या नियुक्तीचा तिढा अद्यापही कायम आहे. त्यातच आता विधान परिषदेतील स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदार संघातील 8 आमदारांची मुदत येत्या 1 जानेवारी 2022 रोजी संपत असल्याने विधानपरिषदेतील रिक्त जागांमध्ये वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याने विधान परिषदेच्या रिक्त होणाऱ्या 8 जागांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची दाट शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

येत्या 1 जानेवारी 2022 मध्ये विधान परिषदेतील 8 आमदार निवृत्त होत असून यात शिवसेना, कॉंग्रेस आणि भाजपचे प्रत्येकी 2-2 सदस्य आहेत. यामध्ये रामदास कदम (शिवसेना) मुंबई, भाई जगताप (कॉंग्रेस) मुंबई, सतेज पाटील (कॉंग्रेस) कोल्हापूर, प्रशांत परिचारक (अपक्ष) सोलापूर, अमरिश पटेल (भाजप) धुळे-नंदुरबार, गोपीकिशन बजोरिया (शिवसेना) अकोला- बुलढाणा, गिरिशचंद्र व्यास (भाजप) नागपूर, अरूण जगताप (राष्ट्रवादी) अहमदनगर यांचा समावेश आहे.

या आठ जागांसाठी नेतेमंडळी आतापासूनच कामाला लागले आहेत. तसेच ज्या जागी ज्यांची नियुक्ती पुर्वी करण्यात आली होती, त्यांना ही जागा पुन्हा मिळेल की नाही याची देखील चिंता लागलेली आहे. रामदास कदम यांच्यावर शिवसेना पक्षश्रेष्ठी नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा या संधी मिळेल की नाही यात शंका आहे.

तसेच कॉंग्रेसचे भाई जगताप यांना देखील कॉंग्रेस ही जागा पुन्हा देईल की नाही यात देखील शंका राजकीय विश्‍लेषक व्यक्त करत आहेत. यामुळे या रिक्त जागांसाठी पक्षांमध्ये जोरदार लॉबिंग सुरू झालेली आहे.

विधान परिषदेतील या 8 आमदारांची मुदत 1 जानेवारी 2022 रोजी संपत असल्याने येत्या डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात या निवडणुका होणे अपेक्षित आहे. मात्र? राज्यात असलेल्या करोनाच्या परिस्थितीमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. याचा परिणाम विधान परिषदेच्या निवडणुकीवर होण्याची शक्‍यता आहे.

निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्‍यता
महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेवर नियुक्त करावयाच्या 12 राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नावांना राज्यपालांनी अजूनही मंजूरी दिली नसल्याने विधान परिषदेच्या रिक्त जागांमध्ये वाढ होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. करोनामुळे कोल्हापूरसह राज्यातील पाच महापालिका आणि राज्यातील सुमारे शंभर नगरपालिकांची मुदत संपली असली तरी या निवडणुका अजून झालेल्या नाहीत. त्यातच राज्य सरकारने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केल्याने प्रभाग रचना करण्यास विलंब लागण्याची शक्‍यता असल्याने या निवडणुका होण्याची शक्‍यता कमीच आहे.