LPG Gas Cylinder Shortage – पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या एलपीजी तुटवड्यामुळे नागरिकांना होणारा त्रास दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही स्तरांवर सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याची ग्वाही केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा वाढवण्याची मागणी करणाऱ्या सहा एलपीजी वितरकांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या संदर्भात न्यायालयाने १२ मार्च रोजी केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय तसेच एका खाजगी कंपनीला नोटिसा बजावल्या होत्या. यावर खंडपीठाने केंद्राची भूमिका स्वीकारली आणि एलपीजी वितरकांनी दाखल केलेली याचिका निकाली काढली आहे. यावेळी न्यायालयाने नमूद केले की, नागरिकांचे हित जपण्यासाठी या प्रकरणात सर्व आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. LPG Shortage घरगुती वापरासाठीच्या एलपीजीची साठवणूक आणि पुरवठा हा प्रचलित धोरणांनुसारच असावा. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला होता की, नागपूर येथे असलेल्या कॉन्फिडन्स पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड या कंपनीने घरगुती वितरणाला प्राधान्य देण्याचे केंद्राचे निर्देश असूनही घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा वाढवण्यात अपयश आले आहे. युद्धामुळे जागतिक स्तरावरील कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला असून, परिणामी एलपीजीच्या उत्पादनावर मर्यादा आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, एलपीजीचे उत्पादन आणि घरगुती ग्राहकांना होणारा पुरवठा याला प्राधान्य देण्याचे निर्देश मंत्रालयाने दिले होते. केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले असल्याची माहिती अधिवक्ता देवानी यांनी दिली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे न्यायालयात उपस्थित राहिलेले भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे निर्माण झालेला त्रास दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. या आंतरराष्ट्रीय संकटाचा भारतावर कोणताही परिणाम होणार नाही, यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात आहेत. या संदर्भात राजनैतिक स्तरावर चर्चा-वाटाघाटी सुरू आहेत. सरकारवर विश्वास ठेवून न्यायालय ही याचिका निकाली काढण्याचा विचार करू शकते. वैयक्तिक स्वरूपाचे प्रश्न किंवा समस्या राज्य सरकारकडे मांडल्या जाऊ शकतात, असेही त्यांनी नमूद केले. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांनी केंद्र सरकारच्या या निवेदनाची दखल घेतली आणि सदर रिट याचिका निकाली काढली. केंद्राने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील विधानांचा विचार करता हे स्पष्ट होते की, नागरीकांचे हित जपण्यासाठी सरकार या प्रकरणी सर्व आवश्यक पावले उचलत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रस्तुत याचिकेत आता पुढे विचार करण्यासारखे काहीही उरलेले नाही, असे खंडपीठाने यावेळी नमूद केले.
