– प्रा. डॉ. गजानन र. एकबोटे
Education : शिक्षणक्षेत्राचे नियमन सुलभ करून चांगले संस्थाचालक, प्राचार्य, उद्योजक यांसारख्या शिक्षणतज्ज्ञांना संस्था स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. त्यामुळे देशात शिक्षणाची (Education) उपलब्धता वाढेल.

स्कॉट अँडरसन यांच्या King of Kings या उत्कृष्ट पुस्तकात 1978 मध्ये इराणच्या शाहने अन्नटंचाईबाबत दिलेली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. त्याने अन्नटंचाई नाही, फक्त लोभी व्यापार्‍यांचा साठेबाजीचा प्रकार आहे, असे म्हटले. त्यावर एका तज्ज्ञाने साठेबाजी ही टंचाईमुळेच होते असे सांगितल्यावर शाह (Education) संतापला आणि लोकांना ‘तक्रारी करणे थांबवा आणि अधिक मेहनत करा’, असा आदेश दिला.

हा वास्तवापासून दूर गेलेला मूर्ख दृष्टिकोन त्याच्या सत्तेच्या समाप्तीचे कारण ठरला; अवघ्या 12 महिन्यांत तो सत्तेबाहेर गेला. अशीच परिस्थिती भारतातील शिक्षणाच्या प्रचंड मागणीला प्रतिसाद देणार्‍या उद्योजकतेच्या मार्गात उभ्या असलेल्या कठोर नियमांमुळे निर्माण झाली आहे. भारतामध्ये समृद्धी निर्माण करण्यात अडथळा ठरणारे प्रमुख कारण म्हणजे नियोक्ते (Employer) आणि तरुणांची कमी उत्पादकता.

गेल्या दशकात उद्योगांच्या उत्पादकतेसाठी सुधारणा करण्यात आल्या, परंतु आता शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या विस्ताराला अडथळा आणणारे कालबाह्य नियम बदलण्याची तातडीची गरज आहे. 1948 च्या राधाकृष्णन आयोगाने, 1968 च्या कोठारी आयोगाने, 2007 च्या National Knowledge Commission ने समानता, उत्कृष्टता आणि उदारीकरण यांचा समतोल साधणारी शिक्षणव्यवस्था उभारण्याचा विचार मांडला होता.

वैद्यकीय शिक्षणातील क्षमता मर्यादित ठेवण्यासाठी भारतीय वैद्यकीय परिषदेत भ्रष्टाचार झाला, तर अभियांत्रिकी शिक्षणाचा विस्तार करण्यासाठी अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषदेत भ्रष्टाचार झाला. दरवर्षी देशात 16 लाख अभियांत्रिकी जागा उपलब्ध आहेत; पण एमबीबीएसच्या केवळ 1.3 लाख जागा आहेत. अभियांत्रिकीमध्ये देणगी (कॅपिटेशन फी) जवळजवळ संपली, तर वैद्यकीय शिक्षणात ती वाढली.

शिक्षणसंस्था एका दिवसात परिपूर्ण होत नाहीत. 1980 च्या दशकात आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये सुरू झालेली अनेक साधारण अभियांत्रिकी महाविद्यालये कालांतराने सुधारली आणि त्यांनी भारताच्या सॉफ्टवेअर उद्योगासाठी मनुष्यबळ तयार केले. आज सुमारे 30 टक्के अभियांत्रिकी जागा रिक्त राहतात.

कमकुवत महाविद्यालये बंद होत आहेत, तर चांगली महाविद्यालये चांगल्या प्राध्यापकांचे वेतन वाढवत आहेत, त्यामुळे त्यांचा दर्जा उंचावत आहे.सार्वजनिक विरुद्ध खासगी किंवा विदेशी विरुद्ध भारतीय संस्थांचा वाद अपरिपक्व आणि बेजबाबदार आहे. आपल्याला फक्त चांगल्या आणि वाईट शाळांची/महाविद्यालयांची काळजी असायला हवी. परंतु भारतातील शिक्षण नियम हे शिक्षणाच्या गुणवत्तेपेक्षा इमारती, कायदेशीर रचना इत्यादी तांत्रिक गोष्टींवर अधिक भर देतात.

यामुळे शिक्षण उद्योजकांमध्ये चुकीची निवड (adverse selection) होते. यामध्ये गुणवत्तेचा विचार होत नाही. मार्क ट्वेन यांचे प्रसिद्ध वाक्य आहे की ‘शिक्षण म्हणजे बादली भरणे नव्हे, तर अग्नी प्रज्वलित करणे.’ परंतु गरिबी दूर करण्यासाठी जगण्यासाठीचे शिक्षण जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच वेतनासाठी शिक्षणही महत्त्वाचे आहे. याचा अर्थ शालेय शिक्षण पूर्णपणे व्यावसायिक बनवणे किंवा सिंगापूरप्रमाणे मुलांचे लवकर वर्गीकरण करणे असा नाही.

सहा महिन्यांत प्लंबर, गवंडी, विक्रेता, रंगकाम करणारा किंवा ग्राहक सेवा कर्मचारी तयार करता येतो. आत्मविश्वास, जिज्ञासा, सर्जनशीलता आणि संवाद कौशल्ये विकसित होण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात, हे मान्य करावे लागेल. सर्वात महत्त्वाची कौशल्ये म्हणजे वाचन, संवाद लेखन, गणित आणि मानवी संबंध. दुर्दैवाने अनेक सरकारी शाळा या मूलभूत गोष्टी शिकवण्यात अपयशी ठरल्या आहेत.

त्यामुळेच 50% अधिक पालक या शाळांतील मोफत शिक्षण (Education) टाळतात. उत्तम शैक्षणिक संस्थांसमोरील आव्हान म्हणजे शिक्षक आणि पायाभूत सुविधांसाठी जास्त खर्च आणि व्यापक समावेशासाठी कमी शुल्क यांमध्ये ताळमेळ साधणे. अपेक्षेप्रमाणेच, शुल्क आणि वाजवी नफ्याबद्दलच्या चर्चांमुळे संताप निर्माण होतो. पण खासगी शाळा 20 वेगवेगळ्या शुल्क श्रेणी तयार करतात. त्याचप्रमाणे शुल्क नियमन करणार्‍या संस्था अयशस्वी ठरल्या आहेत.

अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांची पिळवणूक होते. तेथे शासनाचे लक्ष नाही. काही ठिकाणी प्राचार्य, संस्थाचालक राजकीय दबावांमुळे मोकाट सुटतात. शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड भ्रष्टाचार आहे. केंद्रिय संस्थांपासून जिल्हा परिषदेपर्यंत भ्रष्टाचार सर्वांनाच अनुभवायला येतो. शिक्षक नियुक्ती, शिक्षक मान्यता, शाळा/महाविद्यालय मान्यता इत्यादी गोष्टींमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार होतो. त्यासंबंधी कठोर उपाययोजना करावयास हवी.

अनुदान पद्धती आता कालबाह्य झाली आहे. त्यामध्ये बदल करावे. त्याचप्रमाणे शाळा/महाविद्यालये/विद्यापीठे यातील रिक्त पदे भरण्याची परवानगी ताबडतोब दिली पाहिजे. यासंबंधी नुसत्या घोषणा होतात. एका बाजूला स्वायत्ततेचा उद्घोष करायचा आणि दुसर्‍या बाजूला शासनाने शाळा/महाविद्यालयांवर आर्थिकदृष्ट्या कडक नियंत्रण ठेवणे, ही सध्याची शोकांतिका आहे. सध्याचे शासनाचे धोरण खासगी विद्यापीठांना प्रोत्साहन देणारे व शासकीय विद्यापीठांना नामोहरम करणारे आहे. शासकीय विद्यापीठांमध्ये गोरगरीब, तळागाळातील विद्यार्थी शिकतात, याची गंभीर दखल राज्यकर्त्यांनी घ्यायला हवी.

उदाहरणार्थ, 1) विद्यार्थ्यांचे शुल्काचे पैसे समाजकल्याण खात्याकडून फार उशिरा मिळणे. 72% विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासनाकडून मिळेल, असा शासन निर्णय आहे. 2) रिक्त अनुदानित पदे मंजूर करण्याबाबत प्रचंड वशिलेबाजी 3) घड्याळी तासांवर काम करणार्‍या प्राध्यापकांची संख्या भरपूर प्रमाणात कमी करणे. उत्तम शिक्षक न मिळाल्यास गोरगरीब विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट शिक्षण मिळणार नाही, हे शासनाने लक्षात घ्यावे.

नियमन सुलभ करून शिक्षण क्षेत्रात अधिक उद्योजकता आणणे हा उपाय आहे. केंद्रीय शिक्षण मंडळाच्या मान्यतेसाठी राज्य सरकारच्या छजउ ची अट काढून टाकणे. प्रवेश मूल्यांकन घेतल्यास शाळांना तुरुंगवासाची शिक्षा देणारे ठढए मधील कलम रद्द करणे. फक्त कलम 8 कंपन्यांनाच नव्हे, तर सर्व कंपन्यांना शाळा आणि महाविद्यालये सुरू करण्याची परवानगी देणे.

किमान जमिनीच्या अटी रद्द करणे, ज्यामुळे शिक्षण संस्था सुरू करण्यासाठी राजकारणी, जमीनमालक किंवा गैरप्रकार करणार्‍यांनाच फायदा होतो. सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्षणक्षेत्रातील घडणार्‍या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणक्षेत्रासंबंधीचे जुनाट कायदे रद्द करा, त्यांचे पुनरावलोकन करा, असा आदेश भारत सरकारला नुकताच एका विकासपत्रात दिला आहे, याची नोंद शासनाने घ्यावयाला हवी.