Editorial : महिला आरक्षण विधेयकाच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने येत्या 16 तारखेपासून संसदेचे 3 दिवसांचे विशेष सत्र (Editorial) आयोजित केले आहे. हे विशेष सत्र आता विरोधकांनी एकत्रितपणे घेतलेल्या आक्षेपामुळे वादाच्या भोवर्यात सापडले आहे. महिला आरक्षण विधेयकाच्या कायद्यातील दुरुस्त्या आणि मतदारसंघांची फेररचना यावर या विशेष अधिवेशनात चर्चा होईल. आता खरं म्हणजे महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्येच मंजूर झालेले आहे. ते विधेयक त्यावेळी मंजूर करताना सरकारने असे ठरवले होते की, महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झालेले असले तरी जनगणना आणि लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना केल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी (Editorial) केली जाईल. त्यावेळी केंद्र सरकारने इतकी स्पष्ट भूमिका घेतल्यानंतर आता सरकारची प्राथमिक जबाबदारी जनगणना पूर्ण करणे ही आहे. या आधीच देशाच्या जनगणनेला पाच वर्षांहून अधिक काळ उशीर झाला आहे. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच या कामाला इतका उशीर झाला आहे. वास्तविक 2021 मध्ये ही जनगणना पूर्ण होणे अपेक्षित होते; पण सरकारने त्यावेळी करोनाचे कारण दिले आणि सातत्याने ही जनगणना लांबवत नेली. त्यानंतर जातनिहाय जनगणनेचे आमिष दाखवले गेले. ही सगळी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मतदारसंघाच्या फेररचनेची प्रक्रिया अपेक्षित होती आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी अपेक्षित होती. Parliamentary Session पण सरकारने आता अचानक यू टर्न घेऊन जनगणना होण्याच्या आधीच मतदारसंघाच्या फेररचनेचा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि 2029ची लोकसभा निवडणूक होईल त्यावेळी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्याचे त्यांनी योजले आहे. आधीच्या योजनेनुसार 2034 पासून महिला आरक्षण लागू होणे अपेक्षित होते. पण आज अचानक सरकारला जाग आली आणि त्यांनी हा विषय बाकीचे सगळे विषय बाजूला सारून आपल्या हातात घेतला आहे. सरकारचा प्रत्येक निर्णय म्हणजे केवळ काहीतरी राजकीय डाव असतो हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. प्रामाणिक हेतूने सरकारने आजपर्यंत कुठलाच निर्णय घेतलेला नाही, त्यात प्रत्येक वेळी काही ना काहीतरी राजकीय डाव साधायचा त्यांचा प्रयत्न राहिला आहे. सध्याच्या घडीला तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू असताना ती प्रक्रिया पूर्ण व्हायच्या आधीच घाईगडबडीने संसदेचे हे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याचे मुळात कारणच नव्हते. तीन राज्यांतील मतदानाची प्रक्रिया याआधी पूर्ण झाली आहे आणि आता बंगाल आणि तमिळनाडूतील मतदान प्रक्रिया 29 एप्रिलला पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर कधीही हे विशेष अधिवेशन बोलावणे शक्य होते, पण सरकारने त्यातही काहीतरी राजकीय कुरघोडीच्या हेतूने हा घोळ घालायचा प्रयत्न चालवला आहे. एकतर महिलांना आम्ही लोकसभेत आरक्षण दिले याचा लाभ त्यांना तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांमध्ये उठवायचा असावा आणि ऐन प्रचार काळात हे विशेष अधिवेशन होणार असल्याने या दोन्ही राज्यातील (Editorial) विरोधी पक्षाचे सगळे खासदार प्रचाराचे काम सोडून दिल्लीत आणि विरोधी पक्षांच्या प्रचार कार्यात खीळ पडेल अशी रणनीतीही त्यांनी डोळ्यासमोर ठेवली असावी. मुळात विषय असा आहे की जनगणना केल्यानंतर मतदारसंघाची फेररचना करण्याचे जर ठरले होते, तर मग जनगणना पूर्ण होण्याआधीच हा घोळ घालायचे कारण काय? त्यातच पुन्हा जातनिहाय जनगणना करणे टाळण्याचा सरकारचा हेतू आहे काय, असा संशयही विरोधक व्यक्त करीत आहेत. ही सगळी एकमेकातील गुंतागुंतीची प्रक्रिया असताना, त्यातील एक एक टप्पा सुनियोजितपणे पार पाडून महिला आरक्षण लागू करणे अपेक्षित होते. पण या सगळ्याचा एकत्रित घाईघाईने घाट घालून सरकारला पुन्हा काहीतरी राजकीय डाव साधायचा आहे या विरोधकांनी केलेल्या आरोपात पूर्ण तथ्य वाटते आहे. आता सरकारच्या म्हणण्यानुसार जनगणनेच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे, पण त्यात जातनिहाय जनगणना करण्याचा कोठेही उल्लेख दिसत नाही, असाही विरोधकांचा आरोप आहे. यापूर्वी देशातील विविध जातींच्या संघटना आणि राजकीय पक्षांनी दबाव आणल्यानंतर देशातील जनगणना जातनिहाय स्वरूपात होईल अशी अधिकृत घोषणा सरकारने केली होती आणि त्यासाठी त्यांनी स्वतःची पाठही थोपटून घेतली होती. पण आता पुन्हा सरकार जातनिहाय जनगणना टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहे काय, यावर जनतेला स्पष्टीकरण हवे आहे. प्रत्येक बाबीचे राजकारण करणे योग्य नाही. प्रत्येक ठिकाणीच काहीतरी राजकीय हेतू राखणे हेही योग्य नाही. जनगणना, मतदारसंघाची फेररचना आणि महिला आरक्षण हे सगळे विषय देशाशी आणि देशातील नागरिकांशी संबंधित आहेत. त्याबाबतीत सरकारने अत्यंत प्रामाणिकपणे, राजकारणविरहित भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. हे सरकार प्रत्येक बाबतीतच असा राजकीय हेतूने घोळ घालणार असेल तर सत्ताधार्यांविषयी लोकांच्या मनात कमालीचा तिटकारा निर्माण होईल, ज्याची प्रक्रिया याआधीच सुरू झाली आहे याचे सरकारने भान ठेवायला हवे. मध्यंतरी मोदी सरकारने या पुढील काळात सरकारचे सर्व निर्णय केवळ जनतेच्या हिताचेच असतील अशी जाहीर भूमिका घेतली होती, त्याचे काय झाले, असा सवाल इतक्यातच विचारण्याची वेळ येईल असे वाटले नव्हते.
