Editorial : जगाचं लक्ष लागलेली अमेरिका आणि इराण यांच्यातील चर्चा नुकतीच (Editorial) अधुरी संपली. या चर्चेतून पश्चिम आशियातील संघर्ष निवळण्याच्या बाबतीत कुठलाही तोडगा निघू शकला नाही. दोन्ही बाजूंनी आपापले घोडे पुढे दामटल्याने त्यात फार तडजोडीला वाव राहिला नाही. मात्र संघर्ष करणारे दोन्ही देश चर्चेसाठी समोरासमोर आले आणि त्यांनी थेट आपापली भूमिका एकमेकांना समजावून सांगितली, त्यातूनच पुढे तडजोडीची संधी निर्माण होऊ शकते हे तितकेच खरे आहे. या चर्चेबाबत जगभरातून जे रिपोर्ट्स आले आहेत, त्यात एक मुद्दा कॉमन आहे की दोन्ही देशांमधील मतभेद बर्यापैकी कमी झाले असून आता फक्त तीन ते चार महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तडजोड होणे बाकी आहे. अर्थात, ही चर्चा फिस्कटल्याने इराणवर लगेच हल्ले सुरू करण्याचा कोणताही इशारा अमेरिकेने दिलेला नाही. आज त्यांनी फक्त होर्मुझ सामुद्रधुनीमधून जाणार्या जहाजांना प्रतिबंध करण्याची घोषणा केली आहे. म्हणजे इराणला टोल देऊन जी जहाजे पुढे जाऊ इच्छितात त्यांना आता अमेरिका अडवणार आहे. याद्वारे इराणची आर्थिककोंडी करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे, पण त्यातून जागतिक तेल संकट अधिक गडद होणार आहे ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि इराण यांच्यातला थेट संघर्ष पुन्हा सुरू झालेला नसला, तरी तेल पुरवठ्यातील अडथळा मात्र आणखी गंभीर बनला आहे. या सगळ्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर एक मुद्दा ठळकपणे जगाच्या पुढे आला, तो हा की, आजपर्यंत दहशतवादी देश म्हणून हिणवला गेलेला पाकिस्तान आता अचानक शांतीदूत म्हणून पुढे येऊ पाहतो आहे. Donald Trump on irani people: इराण आणि अमेरिका या दोन्ही देशांची शिष्टमंडळे पाकिस्तानात एकत्र आली होती आणि त्यांच्यात मध्यस्थी घडवून आणण्यासाठी पाकिस्तानने प्रयत्नांची शिकस्त केली. त्यामुळे गेले अनेक दिवस जगाच्या दृष्टीने दुर्लक्षित ठरलेला पाकिस्तान आज चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आणि त्यातून त्यांच्या प्रतिमेत बर्यापैकी सुधारणा झाली आहे. पण यामुळे पाकिस्तानला जे नाहक महत्त्व मिळत आहे ते मात्र अनाठाई आहे असेच म्हटले पाहिजे. कारण आजही पाकिस्तानमध्ये अनेक आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी आश्रयाला आहेत, त्यात मौलाना मसूद अजहरपासून दाऊद इब्राहिमपर्यंतच्या अनेक कुख्यात दहशतवाद्यांचा समावेश आहे. भारताने गेली दोन दशके सातत्याने प्रयत्न करून पाकिस्तान दहशतवादाला कसा आश्रय देत आहे हे जगाच्या व्यासपीठावरून ओरडून सांगितले आणि अनेक महत्त्वाचे पुरावे जागतिक व्यासपीठावर उपस्थित करून पाकिस्तानचा दहशतवादी चेहरा जगापुढे आणण्याचे काम गेल्या दोन दशकात भारताने केले. या पार्श्वभूमीवर आज अचानक जर पाकिस्तान शांतीदूत म्हणून पुढे येत असेल तर ते भारतासाठी धोकादायक आहे. आता आपल्या सुधारलेल्या प्रतिमेच्या आधारे पाकिस्तान पुन्हा भारताच्या विरोधात बिनदिक्कतपणे दहशतवादी कारवाया करू शकतो आणि त्यावेळी जागतिक व्यासपीठावरून भारताचे समर्थन होण्याऐवजी पाकिस्तानच्या बाबतीतच सहानुभूती दाखवली जाण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची ही बदललेली प्रतिमा भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे. अर्थात, इराण आणि अमेरिका यांच्यात मध्यस्थी घडवून आणण्याचे प्रयत्न केल्याने पाकिस्तान एकाएकी, वाल्याचा वाल्मिकी ठरू शकत नाही हेही तितकेच खरे आहे आणि जबाबदार जागतिक नेत्यांना याची जाणीवही आहे. आता प्रश्न फक्त एवढाच आहे की पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आज जे महत्त्व मिळाले त्याला भारत किंवा भारताचे नेतृत्व जबाबदार आहे काय? अनेक आंतरराष्ट्रीय विश्लेषकांच्या मते, भारताच्या विदेश धोरण्यापेक्षा आज पाकिस्तानची विदेशनीती सरस ठरली आहे. भारतीय पंतप्रधानांनी युद्धाच्या दोन दिवस आधी इस्रायलचा दौरा करणे आणि थेट इस्रायलचे समर्थन करणे ही भारताच्या आजपर्यंतच्या समजूतदार विदेशनीतीतील मोठी चूक मानली गेली आहे. त्यातूनच इराण आणि अमेरिका या दोन देशांनी आपापसातील चर्चेसाठी भारताऐवजी पाकिस्तानची निवड केली. पाकिस्तान मध्यस्थीसाठी जशा हालचाली करू लागला तसा भारतातील सत्ताधार्यांचा त्रागा वाढू लागल्याचे आपण सगळ्यांनीच पाहिले. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी तर, या घडामोडीवर ‘आम्ही पाकिस्तान सारखे दलाल देश नाही’ अशी टोकाची प्रतिक्रिया दिली. ती भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्री पदावरील व्यक्तीला शोभणारी नक्कीच नव्हती. एरवी संयमितपणे बोलणार्या जयशंकर यांचा त्या दिवशी असा अचानक तोल गेला, पण त्यातून लोकांना जे काय समजायचे ते समजले. या सगळ्या घडामोडी पाहिल्यानंतर आणि पाकिस्तानचे नाहक वाढलेले महत्त्व पाहिल्यानंतर भारताला आता अधिक जबाबदारीने जागतिक व्यासपीठावरून आपली भूमिका अधोरेखित करावी लागेल. आजपर्यंत भारताने अत्यंत जबाबदारीची विदेशनीती अवलंबली होती. विदेशनीती हा एकच असा मुद्दा होता की तेथे सत्ताधारी आणि विरोधक नेहमीच एकजुटीने वागत आले होते, पण यावेळी मात्र मोदी सरकारने या समजुतीला फाटा देत विदेशनीतीच्या बाबत चुकीचा मार्ग पत्करला आणि त्यातून देशाला नाहक नामुष्की पत्करावी लागली आहे. अर्थात, केंद्रीय नेतृत्वाने याची तातडीने गांभीर्याने दखल घेतली असावी आणि त्यातून ते या पुढील काळात विदेशनीतीच्या अनुषंगाने काही अनुकूल बदल करतील, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.
