Editorial : प्रख्यात ब्रिटिश नाटककार विल्यम शेक्सपियर याने आपल्या लोकप्रिय ‘हॅम्लेट’ या नाटकामध्ये ‘टू बी ऑर नॉट टू बी’ म्हणजेच ‘जगावे की मरावे हाच खरा प्रश्न आहे’ हा संवाद लोकप्रिय केला. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने इच्छामरणाबाबत एक लँडमार्क निकाल देताना शेक्सपियरच्या या नाटकाचा आणि या संवादाचा संदर्भ दिला आहे. हरियाणातील 33 वर्षीय हरीश राणा या युवकाला पॅसिव्ह पद्धतीने इच्छामरण देण्यात यावे अशी परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे भारतातील हा पहिला निकाल ठरला आहे. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या एका निकालामध्ये मरण हा मूलभूत हक्क असल्याचे मान्य केले होते. इच्छा मरणाबाबत गाइडलाइन्स तयार कराव्यात असे आदेशही सरकारला दिले होते. पण त्यानंतर इच्छा मरणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने किंवा अन्य कोणत्याही न्यायालयाने अशा प्रकारचा निकाल दिला नव्हता. पण या केसमध्ये मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणा याचे सर्व वैद्यकीय उपचार थांबवून त्याला एक शांत मरण द्यावे, असे सुचवले आहे. वयाच्या विसाव्या वर्षी शिक्षण घेत असताना इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडून ब्रेन डेड झालेल्या हरीश राणावर गेल्या 13 वर्षांपासून उपचार सुरू होते. त्याचे वयोवृद्ध आई-वडील त्याची संपूर्णपणे काळजी घेत होते. पण त्याच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा होत नव्हती. नाका तोंडाला नळ्या लावूनच त्याच्या आहाराची काळजी घेतली जात होती. हरीशवर अजून कितीही उपचार केले तरी त्याच्या प्रकृतीत कोणतीही सुधारणा होणार नाही, अशा प्रकारचा अहवाल मेडिकल बोर्डाकडून आल्याने आणि हरीशच्या आई-वडिलांनीच इच्छामरणाला परवानगी देण्याची मागणी केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व गोष्टींचा विचार करून हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. या निकालाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारने पॅसिव्ह युथेनेशिया म्हणजेच पॅसिव्ह पद्धतीचे इच्छामरण देणे याबाबत आणखी काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत असेही सांगितले आहे. रुग्णावर उपचार करणार्या कोणत्याही डॉक्टरचे प्रथम ध्येय जरी रुग्णाचा जीव वाचवणे हेच असले तरी, डॉक्टर जे उपचार करत आहेत त्याचा फायदा होणार नसेल तर काय करावे हा प्रश्न नेहमीच निर्माण होतो. हरीशला तेरा वर्षे अशाच प्रकारे जगवले जात होते. खरं तर शेक्सपियरने म्हटल्याप्रमाणे अशा रुग्णांबाबतच नेहमी जगावे का मरावे हा प्रश्न निर्माण होत असतो. त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांना या आपल्या रुग्णाविषयी कितीही काळजी वाटत असली तरी त्याची एकदा सुटका व्हावी असेही त्यांना वाटत असते. रुग्णाने दुःखात जगावे की शांतपणे मरावे हा प्रश्न त्याच्या नातलगानाच पडलेला असतो. या प्रकरणामध्येही हरीश राणाच्या आई-वडिलांनीच पुढाकार घेऊन इच्छामरणाची मागणी केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला हा महत्त्वाचा निर्णय द्यावा लागला. रुग्णाचे सर्वोच्च हित हा एकमेव विषय समोर ठेवून सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेत आहे असे निकाल पत्रात न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणजेच जर एखाद्या रुग्णाची प्रकृती सुधारण्याची शक्यता असेल तर त्याला कधीच इच्छामरणाला परवानगी दिली जाणार नाही. पण उपचाराला अजिबात प्रतिसाद मिळत नसेल तर लाइफ सपोर्ट सिस्टीम काढून घेऊन आणि वैद्यकीय उपचार थांबून अशा रुग्णाला शांतपणे मरण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकाल पत्रात सुचवले आहे. गेल्या अनेक वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत जे लँडमार्क निकाल दिले त्यापैकी हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निकाल मानावा लागेल. आगामी कालावधीमध्ये याबाबत चर्चा होणे अपेक्षित आहे आणि या निमित्ताने केंद्र सरकारने आपल्या पातळीवर हालचाली करून इच्छामरणाबाबत काही आदर्श मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. अर्थात हा विषय नेहमीच सर्वोच्च न्यायालयासमोर जाणार आहे. 2018 च्या महत्त्वपूर्ण खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मरण स्वीकारणे हा मूलभूत हक्क मानला होता. तेव्हाही देशात इच्छामरणाची चर्चा सुरू झाली होती. पण आता त्याआधारे पहिलाच निर्णय झाला असल्यामुळे आगामी कालावधीमध्ये हा विषय अधिक स्पष्ट करावा लागणार आहे. इच्छामरणाला सरसकट परवानगी दिली असती तर त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता अधिक होती. भारत असो किंवा इतर कोणताही देश असो, रुग्णाच्या मालमत्तेवर लक्ष ठेवून इच्छामरणासारखे शस्त्र चुकीच्या पद्धतीने वापरले जाऊ शकत होते. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत भारतात हा विषय अत्यंत काळजीपूर्वक पद्धतीने हाताळला आहे. देशातील पहिला इच्छामरणाला परवानगी देणारा निर्णय देतानासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने भावपूर्ण शब्दात हा विषय स्पष्ट केला आहे. तब्बल तेरा वर्षे लोळागोळा होऊन पडलेल्या हरीश राणासारख्या तरुणाच्या प्रकृतीमध्ये कोणतीही सुधारणा होण्याची शक्यता नसल्यानेच मरण हाच त्याच्या समस्येवर उपचार उपाय असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
