अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणवर केलेल्या हल्ल्यानंतर जागतिक पातळीवर व्यक्त होणारी निवडक प्रतिक्रिया पाहता ‘म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही पण काळ सोकावतोय’ या म्हणीचा प्रत्यय आल्याशिवाय राहत नाही. गेल्या काही वर्षांत सातत्याने जगातील कोणत्या ना कोणत्या देशामध्ये हस्तक्षेप करून सत्ताबदल घडवण्यासाठी कार्यरत असलेल्या अमेरिकेचे हे धोरण कधी संपणार याबाबत जागतिक पातळीवर कोणताच नेता उत्तर देऊ शकत नाही. जागतिक शांतता नांदावी यासाठी प्रयत्न करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या युनोकडेसुद्धा त्याचे उत्तर नाही आणि युनोच्या विशेष सुरक्षा समितीकडेसुद्धा त्याचे उत्तर नाही. जोपर्यंत या प्रश्नाचे उत्तर सापडत नाही तोपर्यंत अमेरिकेचे सत्ताधीश सातत्याने जगातील कोणत्या ना कोणत्या देशावर अत्याचार करतच राहणार आहेत. अमेरिकेला अद्यापपर्यंत आपल्या स्वतःच्या भूमीवर युद्धाच्या झळा बसलेल्या नाहीत. अमेरिका नेहमीच इतर देशांच्या भूमीवर जाऊन युद्ध लढत असते. 1960 च्या दशकातील व्हिएतनामचे युद्ध असो किंवा त्यानंतर अफगाणिस्तान, इराक या छोट्या देशात झालेली युद्ध असो, अमेरिकेने नेहमीच दुसर्या देशांच्या भूमीचा युद्धासाठी वापर केला आहे. 11 सप्टेंबर रोजी अमेरिकेवर जो मोठा दहशतवादी हल्ला झाला, त्यानंतर जो नरसंहार झाला त्यावेळी अमेरिकेला खर्या युद्धजन्य परिस्थितीची जाणीव झाली होती. देशातील सामान्य नागरिकांना युद्धाचा फटका कसा बसतो याचे ज्वलंत उदाहरण अमेरिकेला 9/11 च्या हल्ल्यामुळे मिळाले होते. या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानमध्ये जाऊन ओसामा बिन लादेनला खतम केले असले तरी त्यानंतरही अमेरिकेची इतर देशांमध्ये विनाकारण लक्ष घालण्याची रणनीती अद्यापही बदललेली नाही. जे देश अमेरिकेच्या ‘गुड बुक्स’मध्ये नाहीत त्यांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे त्रास देण्याचे काम अमेरिकेच्या सत्ताधीशांकडून नेहमीच केले जाते. अण्वस्त्र कार्यक्रमांच्या निमित्तानेच अमेरिकेने इराकचे सर्वेसर्वा सद्दाम हुसेन यांना संपवले होते. अण्वस्त्र कार्यक्रमाला विरोध करण्याच्या निमित्तानेच अमेरिकेने उत्तर कोरियाबरोबरही संघर्षाची भूमिका घेतली होती आणि याच भूमिकेतून त्यांनी आता इराणवर हल्ला केला आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये जेव्हा लष्करी संघर्ष झाला तेव्हासुद्धा हा संघर्ष अणूयुद्धाकडे जाण्याचा धोका असल्याने आपल्याला त्यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागला, असा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सतत करीत आहेत. म्हणजेच केवळ आण्विक कार्यक्रमाचे निमित्त ठेवून इतर देशांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची भूमिका सध्या अमेरिकेकडून सातत्याने घेतली जात आहे आणि दुर्दैवाने इस्रायलसारखे देश अमेरिकेच्या पाठीशी उभे राहत असल्यामुळे अनेक छोट्या देशांना त्याचा फटका बसला आहे. जगात सर्वात प्रथम आणि एकमेव अण्वस्त्रांचा वापर अमेरिकेनेच केला होता. आजही अमेरिका सर्वाधिक अण्वस्त्रसज्ज देश आहे. इराणने स्वतःची आण्विक यंत्रणा अत्याधुनिक केली असली तरी त्यांना अण्वस्त्र निर्मिती शक्य झालेली नाही. पण ज्याप्रकारे इराकलासुद्धा याच रणनीतीचा वापर करून अमेरिकेने त्रास दिला होता त्याच धर्तीवर आता इराणलाही त्रास दिला जात आहे. आपण जागतिक शांततेचे पुरस्कर्ते आहोत या लेबलखाली अमेरिका इतर देशांच्या आण्विक कार्यक्रमांमध्ये हस्तक्षेप करत आहे हे उघड आहे. पण जगातील कोणताही देश त्याला विरोध करताना दिसत नाही. खरे तर दुसर्या महायुद्धानंतर आण्विक महायुद्धाचे दुष्परिणाम समोर आल्यामुळे युनोच्या सुरक्षा समितीनेच आण्विक कार्यक्रम हा विषय आपल्या हातात घ्यायला हवा होता. पण आता तर अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे युनोला आणि युनोच्या सुरक्षा समितीलाही विचारत नाहीत. इराणच्या आण्विक कार्यक्रमामुळे त्या प्रदेशातील देशांना विशेषतः इस्रायलला मोठा धोका असल्याचे कारण देऊन हा लष्करी संघर्ष जरी सुरू करण्यात आला असला, तरी वरवर पाहता या कारणाला कोणताही अर्थ नाही. इस्रायलला इराणवर हल्ला करण्यासाठी निमित्तच पाहिजे होते. अमेरिकेलासुद्धा या निमित्ताने आपले वर्चस्व मध्यपूर्वेत निर्माण करण्याची संधी हवी होती. म्हणजेच या दोन्ही देशांनी आपापला अजेंडा राबवताना विनाकारण जागतिक पातळीवर अशांततेचे वातावरण निर्माण केले आहे. मध्यपूर्वेतील अनेक देश उगीचच या संघर्षामध्ये ओढले गेले आहेत. जगाला तेल पुरवठा करणार्या या देशांमध्ये या प्रकारची राजकीय अस्थिरता निर्माण झाल्यामुळे जागतिक पातळीवर तेलाच्या पुरवठ्यावरही परिणाम होऊ लागला आहे. हा संघर्ष आणखी काही काळ असाच चालू राहिला तर जागतिक अर्थव्यवस्था विस्कळीत होऊ शकतात याची कल्पना असूनही डोनाल्ड ट्रम्प यांना जाब विचारण्याचे प्रयत्न केले जात नाहीत याचेच आश्चर्य वाटते. रशिया, चीन यासारख्या देशांनी जरी अमेरिकेचा निषेध केला असला तरी जगातील अनेक देशांनी कोणतीही भूमिका घेतली नाही, ज्यामध्ये भारताचाही समावेश आहे. जागतिक पातळीवरील सर्व प्रमुख देशांनी एकत्र येऊन दबाव गट तयार केला तरच अमेरिका आणि इस्रायल यांचा हा युद्धखोरपणा कमी होऊ शकेल. कोणत्या ना कोणत्या कारणाने सतत चर्चेत राहणार्या आणि कोणताही विचित्र निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यामुळे जागतिक व्यवस्था जर विस्कळीत होत असेल, तर जगातील इतर सर्व देशांनी एकत्र येऊन अमेरिकेला जाब विचारण्याची हीच वेळ आहे.
