लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांतर्फे आणण्यात आलेला अविश्वास प्रस्ताव आता लोकसभेत चर्चेला घेण्यात आला आहे. त्यावर दहा तासांची चर्चा होणार आहे. सध्याच्या वातावरणात खरं म्हणजे पश्चिम आशियात जी आग लागली आहे त्यामुळे भारतातील इंधनपुरवठा, गॅसपुरवठा धोक्यात आला असताना त्यावर आधी चर्चा होणे अपेक्षित होते. काल विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी तसा आग्रह धरून कामकाज रोखून धरले पण सरकार असे सांगत राहिले की, विरोधी पक्षानेच ओम बिर्ला यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणला आहे त्यामुळे त्याच्यावर आधी चर्चा करणे गरजेचे आहे. ही चर्चा सरकारच्याही सोयीची आहे, कारण या चर्चेमुळे विरोधी पक्षांच्या सदस्यांचा सगळा रोख लोकसभेच्या सभापतींची सभागृहातील भूमिका यावर केंद्रित असेल. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरचे आक्षेप काही काळ तरी बाजूला पडतील आणि ज्याला आपण विषयांतर म्हणतो ते विषयांतर अधिकृतपणे करण्याची संधी सरकारला मिळेल. अर्थात यामागचे पक्षीय राजकारण काहीही असले तरी लोकसभा सभापतींचे सभागृहातील वर्तन हा गेल्या काही दिवसातील आक्षेपाचाच मुद्दा ठरला आहे हे वास्तव आहे. विरोधी पक्ष सदस्यांना बोलूच द्यायचे नाही, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या भाषणात सतत अडथळे आणून त्यांचा माइक बंद करणे किंवा त्यांच्या भाषणाचा तपशील रेकॉर्डवरून काढून टाकणे असे सगळे प्रकार गेल्या काही दिवसांत घडले आहेत, ते लोकशाहीला अनुसरून नाहीत. ओम बिर्ला यांनी याबाबतीत कायमच पक्षपाती भूमिका घेतलेली पाहायला मिळाली आहे. दूरचित्रवाणीवर लोकसभेचे कामकाज पहात असताना ही बाब सामान्य माणसाच्याही लगेच लक्षात येते. विरोधी पक्षाचे नेते लोकसभेत बोलत असताना ओम बिर्ला यांचा चेहरा पाहण्यासारखा असतो. विरोधी पक्ष सदस्याची बोलण्याची मोकळीक जितकी मर्यादित करता येईल तितकी मर्यादित करण्याचा प्रयत्न बिर्ला यांच्याकडून सुरू असतो ही वस्तुस्थितीच आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाने शेवटी हे अविश्वास ठरावाचे अस्त्र उगारले आहे. अर्थात लोकसभेच्या सभागृहात सरकारकडे बहुमत असल्याने विरोधी पक्षांचा हा प्रस्ताव बहुमताच्या आधारे फेटाळला जाईल हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. पण मुद्दा असा आहे की विरोधी पक्षांनी लोकसभा सभापतींच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणणे हाच मुद्दा मुळात सभापतींसाठी नामुष्कीजनक आहे. त्यातून बदल होणे अपेक्षित आहे. आज या प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना गौरव गोगोई यांनी उत्तम भाषण केले. ते म्हणाले की संसदीय कामकाजात अनेक प्रकारची आयुधे असतात, पण या सभापतींच्या काळात प्रथमच असे दिसले आहे की सभागृहातील सभासदांच्या आसनापुढचा माइकसुद्धा सध्या शस्त्रासारखा वापरला जात आहे. विरोधी पक्षाचे सदस्य जेव्हा आक्रमकपणे बोलत असतात तेव्हा त्यांच्या पुढचा माइक बंद केला जातो आणि सत्ताधारी पक्षाचे सदस्य शिवराळ भाषेत भाष्य करत असतानाही त्यांच्या पुढचा माइक मात्र बिनधास्त चालू ठेवला जातो. या माइकचा कंट्रोल नेमका कोणाकडे आहे हेही कोणाला कळेनासे झाले आहे. याआधी सभापती ओम बिर्ला म्हणाले होते की या माइकचा कंट्रोल माझ्याकडे नसतो, पण एका प्रसंगात हे आढळून आले आहे की या माइकचा कंट्रोल सभापतींच्याच हातात असतो. त्यामुळे या माइकचाही आता सभापतींनी आयुधासारखा वापर सुरू केला आहे. गोगोई यांची ही टीका अत्यंत बोचरी होती. विरोधी पक्षाच्या अन्य सदस्यांनीही सभापतींच्या पद्धतीतील आक्षेप नेमकेपणाने लोकांपुढे मांडले आहेत. यापूर्वी राज्यसभेत जगदीप धनखड यांच्या कार्यकाळातही विरोधी पक्ष सदस्यांची अशीच मुस्काटदाबी सुरू होती; पण शेवटी धनखड यांची काय अवस्था झाली हे देशाने पाहिले आहे. ओम बिर्ला यांची तशी अवस्था होऊ नये अशी सगळ्यांची इच्छा आहे. पण बिर्ला यांनी ते जा आसनावर बसले आहेत त्या आसनाचा आणि सभागृहाच्या मर्यादेचा मान राखला पाहिजे. शेवटी लोकसभा हे देशाच्या लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर आहे, विरोधी पक्ष नेत्याला तेथे कायद्याने मोठे अधिकार आहेत. लोकसभेतला विरोधी पक्ष नेता हा शॅडो पंतप्रधान मानला जातो. त्यामुळे या पदाची गरिमा लोकसभेच्या सभापतींनीही जपणे गरजेचे आहे. एकमेकांचा सन्मान जपत शालीन भाषेत सभागृहाचे कामकाज चालणे अपेक्षित आहे, पण भाजपाचे काही सदस्य ही मानमर्यादा सोडून शिवराळ भाषेत आपले मत मांडत असतात त्यावेळी त्यांना रोखणे हीसुद्धा सभापतींचीच जबाबदारी आहे. एक अगदी साधा मुद्दा या निमित्ताने नमूद करणे अगत्याचे आहे की विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी माजी लष्कर प्रमुख मनोज नरवणे यांचे काही ठिकाणी छापून आलेले वक्तव्य सभागृहात उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी त्यांना सभागृहात दुसरीकडे छापून आलेल्या बाबींचा संदर्भ देता येत नाही असे सांगून रोखण्यात आले, पण त्याचवेळी लोकसभेत आजपर्यंत अनेक वेळा सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी अशाच दुसरीकडे छापून आलेल्या काही संदर्भाचे दाखले देत भाष्य केले त्यावेळी मात्र ते मान्य केले गेले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सगळ्यांना समान न्याय लावणे याला प्राथमिकता देण्याची गरज असून ओम बिर्ला यांनी या पुढील काळात याच न्यायाने कामकाज चालवून लोकशाही मजबुतीकरणाला हातभार लावावा एवढीच अपेक्षा.
