Uddhav Thackeray : भारतीय राजकारणाच्या रंगमंचावर सध्या जो खेळ सुरू आहे, तो ना अनपेक्षित आहे ना नवा. तृणमूल काँग्रेसमधील बंडानंतर आता उद्धव ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray) सहा खासदारांनी शिंदे गटाचा रस्ता धरणे, ही केवळ सत्तेची मलई चाखण्याची घाई नाही.

हे खरं तर आपल्या लोकशाहीच्या त्या अधोगतीचे जिवंत लक्षण आहे, जिथे तत्त्व हा शब्द राजकीय शब्दकोशातून कायमचा बाद झाला आहे आणि ‘संधीसाधूपणा’ हाच नवा राजधर्म बनला आहे.

शिवसेनेचे (Uddhav Thackeray) हे दुसरे विभाजन या गोष्टीची प्रचिती देते की, जेव्हा राजकारण वैचारिक पाया सोडून वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांच्या दिशेने चालू लागते, तेव्हा अंततः हाच परिणाम होणे संभव असते. शिवसेना पक्ष हा देशातील त्या मोजक्या प्रादेशिक पक्षांपैकी एक होता, ज्याची स्वतःची एक प्रखर आणि सुस्पष्ट विचारधारा होती. बाळासाहेब ठाकरेंचे प्रखर हिंदुत्व आणि मराठी माणसाचा अजेंडा हा या पक्षाचा श्वास होता व बाळासाहेबांच्या शब्दावर प्राणही देण्यास असंख्य शिवसैनिक सदैव तत्पर असत. परंतु जेव्हा एखादा पक्ष आपली मूळ वैचारिक मुळे स्वतःच तोडतो, तेव्हा त्याचा वृक्ष सुकणे अटळ असते.

उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) स्वत: अट्टाहास केला नव्हता, असे क्षणभर जरी मान्य केले तरी मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीसाठी त्यांनी त्यांचा जवळपास दोन दशकांचा नैसर्गिक मित्र असलेल्या भारतीय जनता पार्टीसोबतचे नाते तोडले. अर्थात त्यांनी नाते तोडले तो भाजप अटलजी अथवा आडवाणीजींचा नव्हता. राजकारणात संधी साधायची असते, असे म्हणतात. त्या न्यायाने जर उद्धव यांना त्यांनी बाळासाहेबांना शब्द दिला होता त्याप्रमाणे शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री करण्याची संधी साधता येत होती, तर त्यांनी ती जरूर साधायाची होती. तथापि, त्यासाठी त्यांनी विचारधारेत काडीचेही साम्य नसलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा हात धरला.

खासगी आयुष्यात बाळासाहेबांचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेच्या अगोदरपासून शरद पवार यांच्याशी सख्य होते. मात्र राजकारणात त्यांनी पवारांपासून सुरक्षित अंतर कायमच राखले. जेव्हा वैचारिक सुसंवादाऐवजी केवळ सत्तेचे गणित हेच मुख्य सूत्र बनते, तेव्हा ती युती नसते, तर तो एक अघोषित व्यावसायिक करार असतो. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला आज जे धक्के खावे लागले त्यामागे त्यांनी भिन्न विचारधारेच्या पक्षांशी केलेला करारच मूलत: कारणीभूत आहे. त्यांनी तसे केले नसते तर त्यांच्याच आशीर्वादाने आणि त्यांच्याच सावलीत वाढलेले व आता वेगळी चूल मांडल्यानंतर, घर बळकावल्यानंतरही उद्धव यांच्या शिवसेनेच्या मुळावर उठलेले त्यांचे महामहत्त्वाकांक्षी राजकीय प्रतिस्पर्धी एवढे निर्ढावले नसते.

जर शिवसेना स्वतःचे अस्तित्व वाचवण्याच्या सर्वात गंभीर संकटाशी झगडत असेल, तर त्याला त्यांचे चुकलेले राजकीय निर्णयही जबाबदार आहेत. प्रादेशिक पक्षांच्या अंतर्गत रचनेशीही हे संकट जोडलेले आहे. आज बहुतांश प्रादेशिक पक्ष हे खासगी कंपनी झाले आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. कोणत्याही प्रकारे सत्तेत टिकून राहणे व त्याकरता टोकाचे लांगुलचालन करावे लागले तरी चालेल हाच त्यांचा अजेंडा होता.

सत्ता हाती असेल तर सगळाच गोतावळा जमतो. मात्र सत्तेचा तो केंद्रबिंदू सटकला की पत्त्यांच्या बंगल्यासारखा संपूर्ण पक्ष कसा विखुरला जातो हे तृणमूलच्या उदाहरणावरून दिसून आले. ममतादीदींची कथित लोकप्रियता क्षणात लोप पावली. कुटुंबाधिष्ठीत पक्षांच्या आत अंतर्गत लोकशाही तशी नसतेच. जेव्हा कार्यकर्त्यांचा आणि आपल्याच पक्षाच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा आवाज एकाच कुटुंबातील आदेशाने दाबला जातो, तेव्हा असंतोषाचा ज्वालामुखी भडकणे स्वाभाविक ठरते.

त्याचा फायदा कायम संधीच्या शोधात असलेल्या अन् जुन्या प्रथा गुंडाळून केवळ आपलीच रेष मोठी करू पाहणार्‍या दिल्लीतील महाशक्ती घेत असतील तर त्यांना दोष का द्यावा? पक्षांतर्गत लोकशाहीत सर्व विचारांना आणि पक्षातील प्रत्येक मताला स्थान असायला हवे; परंतु भारतीय राजकारणाचे हे दुर्दैव आहे की, इथे घराणेशाही आणि व्यक्तीपूजा हीच पक्षांच्या विघटनाचे मुख्य कारण बनत आहे. सगळ्यात चिंतेची बाब म्हणजे आपल्या लोकप्रतिनिधींची घसरत चाललेली नैतिक पातळी.

आज खासदार आणि आमदारांसाठी पक्ष बदलणे हे कपडे बदलण्याइतका अत्यंत निलाजरा खेळ झाला आहे. पद, पैसा आणि राजकीय लाभाच्या लालसेने एका क्षणात निष्ठा विकली जाते. जनता एखाद्या उमेदवाराला विशिष्ट पक्षाची विचारधारा आणि चिन्हावर निवडून देते. निवडणूक जिंकल्यानंतर त्याच विचारधारेला तिलांजली देणे हा थेट त्या जनतेशी केलेला द्रोह आहे.

पक्षांतर बंदी कायद्यामध्ये अनेक दुरुस्त्या करून तो कडक तर केला गेला, पण त्यातील पळवाटांचा वापर सर्रास सुरू आहे. सामूहिकपणे दोन-तृतीयांश संख्याबळाची जुळवाजुळव करून घाऊक पक्षांतर करत कायद्याच्या आत्म्याचाच खून केला जातो. नैतिकता असे सांगते की, जर तुम्हाला पक्ष बदलायचा असेल, तर आधी आपल्या पदाचा राजीनामा द्या आणि पुन्हा जनतेच्या न्यायालयात जा. पण नैतिकता आता केवळ भाषणांपुरतीच मर्यादित राहिली आहे.

हे पक्षांतर केवळ एखाद्या पक्षाची कमजोरी दर्शवत नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेची सडलेली बाजू समोर आणते. दुर्दैव असे की समाजानेही आता या पक्षांतराकडे हीन दृष्टीने पाहणे बंद केले आहे. या लाजिरवाण्या कृत्याला आता पॉलिटिकल मास्टरस्ट्रोक किंवा चाणक्य नीती अथवा कथित ऑपरेशन अमूक टमूक अशी गोंडस नावे दिली जातात, हीच खरी शोकांतिका आहे.

जोपर्यंत पक्षांतर करणार्‍यांच्या विरोधात सामाजिक बहिष्काराची भावना निर्माण होत नाही, तोपर्यंत राजकारण सुधारणार नाही, तोपर्यंत जनमताचे हे वस्त्रहरण असेच अविरत सुरू राहील.