अग्रलेख : चालण्याचा हक्क

Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नुकत्याच दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामध्ये ‘चालण्याचा हक्क’ हा मूलभूत हक्क असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. हा हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकार यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत अशा सूचनाही दिल्या आहेत.

एका पाच वर्षाच्या मुलाचा शाळेत जात असताना ट्रकच्या धडकेत मृत्यू झाला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयासमोर (Supreme Court) हा विषय आल्यावर न्यायालयाला हा निर्णय द्यावा लागला. या मुलाचा अपघात ज्या ठिकाणी झाला त्या ठिकाणचे पदपथ हे चालण्याच्या योग्यतेचे नव्हते.

त्यामुळे त्या मुलाला रस्त्यावरून चालावे लागले आणि मृत्यूला सामोरे जावे लागले. त्याची गंभीर दखल घेऊन आता सर्वोच्च न्यायालयाने चालण्याचा हक्क हा मूलभूत हक्क असल्याचे सांगून पादचार्‍यांसाठी सुरक्षित आणि सुयोग्य पदपथ निर्माण करण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.

भारतासारख्या सांस्कृतिक आणि लोकशाहीसमृद्ध देशामध्ये चालण्याला (Supreme Court) मोठा इतिहास आहे. राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक या सर्व स्तरांवर चालणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. स्वातंत्र्यपूर्व कालावधीमध्ये महात्मा गांधी यांनी पुकारलेले दांडी यात्रा आंदोलन असो किंवा त्यानंतर ठिकठिकाणी निघालेले मोर्चे असोत किंवा स्वातंत्र्योत्तर कालावधीत झालेली आंदोलने असो, चालणे हा सर्वात महत्त्वाचा घटक असल्याचे न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले आहे.

रस्त्यावरून जाण्यासाठी मोटारींना प्रथम प्राधान्य मिळत असेल तर पदपथावरील प्राधान्य हे पादचार्‍यांसाठी असायला हवे हे उघड आहे. बहुतेक नगरे आणि महानगरांमध्ये पदपथाची बांधणीसुद्धा करण्यात आली आहे. पण या पदपथावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झालेली असतात की, पादचार्‍यांना चालण्यासाठी या पदपथाचा वापरच करता येत नाही.

रस्त्यावर झालेली मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची गर्दी पाहता आणि या रस्त्यांवर जरी झेब्रा क्रॉसिंगचे पट्टे मारले असले तरी तेथून रस्ता क्रॉस करणे हे एक दिव्य असते. कारण सिग्नलवर या पट्ट्यांवरही वाहने उभे करण्याचा खोडसाळपणा अनेक वाहनचालक करत असतात. म्हणजेच रस्त्याच्या दुसर्‍या बाजूला जाणे हे एक आव्हान असतानाच या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असलेले पदपथसुद्धा पादचार्‍यांसाठी उपयुक्त नसतात असेच सर्वमान्य चित्र सध्या दिसत आहे. छोटे शहर किंवा मोठे शहर असो सर्वत्रच पदपथावर विक्रेत्यांनी केलेली अतिक्रमणे हा एक चिंतेचा विषय आहे.

साहजिकच पदपथावरून चालणे शक्य नसेल तर नागरिकांना रस्त्याचा आधार घ्यावा लागतो आणि त्यामुळे हे अपघाताचे प्रकार वाढत जातात. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारे काहीतरी उपाय करतील अशी आशा करावी लागेल. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने या महत्त्वाच्या निकालाच्या प्रती सर्व संबंधितांना पाठवायला सांगितल्या आहेत.

म्हणजेच चालणे हा मूलभूत हक्क असल्याचे प्रस्थापित करण्यासाठी ज्या काही गोष्टी कराव्या लागतील त्या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने करणे अपरिहार्य आहे, असा संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकाल पत्रातून दिला आहे. बहुतेक सर्व शहरांमध्ये संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने हॉकर झोन निर्माण केलेली असतात. पण हे विक्रेते त्या झोनमध्ये न जाता ग्राहकांची संभाव्य गर्दी ज्या ठिकाणी जास्त असते त्या पदपथावरच आपली विक्री उत्पादने मांडत असल्याने पदपथाचा निम्म्यापेक्षा जास्त भाग या विक्रेत्यांनीच व्यापलेला असतो.

बहुतेक सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था या विषयाकडे डोळेझाक करतात. कारण, अशा प्रकारे विक्रेत्यांना पदपथावर विक्री करण्याची परवानगी देण्यामागेही एक मोठे अर्थशास्त्र दडलेले असते. सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय साधी अपेक्षा व्यक्त केली आहे, ती म्हणजे ज्या ठिकाणी नियमाने आणि योग्य पद्धतीने पदपथ बांधण्यात आले आहेत त्याचा वापर करण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य हे फक्त पादचार्‍यांचेच आहे.

पादचार्‍यांचा पदपथावरून चालण्याचा मूलभूत हक्क जर मान्य केला जात नसेल तर सर्व संबंधित सरकारी संस्थांनी त्याची गंभीर दखल घेऊन पादचार्‍यांना हा हक्क गांभीर्याने बहाल करायला हवा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतीय संविधानाने भारतीय नागरिकांना जे मूलभूत हक्क दिले आहेत, त्यामध्ये भारतात कोठेही मुक्तपणे संचार करणे आणि वाटचाल करणे हा एक मूलभूत हक्क आहे.

या हक्काच्या अखत्यारीत आता सर्वोच्च न्यायालयाने चालणे हासुद्धा मूलभूत हक्क असावा असा आग्रह धरला आहे. कोणत्याही हक्काची दुसरी बाजू कर्तव्य हीच असते. भविष्यकाळात पदपथावरून चालणे हा मूलभूत हक्क म्हणून सर्वमान्य झाला तरी सर्वसामान्य पादचार्‍यांना आपला मूलभूत अधिकार समजून घेतानाच आपली मूलभूत कर्तव्य काय आहेत तेसुद्धा लक्षात घ्यावे लागणार आहे.

रेल्वे स्टेशनमध्ये पलीकडच्या फलाटावर जाण्यासाठी पूल आणि जिना असतानासुद्धा रेल्वे रूळ ओलांडून धोकादायक पद्धतीने पलीकडच्या फलाटावर जाणारे महाभाग असतात. म्हणजे एखादा मूलभूत हक्क दिला तरी तो हक्क योग्यपणे अमलात आणण्यासाठी प्रबोधनसुद्धा करावे लागणार आहे.