दिवंगत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे ज्या दिवशी निधन झाले, त्याच दिवशी त्यांच्या खात्यामार्फत राज्यातील विविध संस्थांच्या शाळांना अल्पसंख्याकांचा दर्जा देण्याची मंजुरी दिली गेल्याचा प्रकार उघडकीला आला आहे. अजित पवार यांचे 28 जानेवारीला निधन झाले आणि त्याच दिवशी या शाळांना अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र मंजुरीचे पत्र दिले गेले. त्या दिवसापासून पुढील तीन दिवसांत राज्यातल्या 75 शाळांना असा अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीला आला आहे. या अत्यंत धक्कादायक प्रकारामुळे सगळेच जण थक्क झाले आहेत. शासकीय व्यवस्थेत गलथानपणा असतो हे आपण वारंवार पाहतो, त्यात भ्रष्टाचारही चालतो याचीही सगळ्यांना कल्पना आहे, पण या व्यवस्थेत एखाद्या मंत्र्याचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याचा लाभ घेत तातडीने त्या मंत्र्याच्या खात्यातील फायली गुपचूप मंजूर करण्याचा संधीसाधूपणासुद्धा असतो हे या राज्याला पहिल्यांदाच अनुभवायला मिळाले आहे. ज्या अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या अधिकार्याकडून ही मंजुरी दिली गेली त्या मंत्रालयाचा कारभार अजित पवार यांच्याकडेच होता. विशेष म्हणजे ज्या दिवशी अजित पवार यांचे निधन झाले त्या दिवशीचे कामकाज दुखावट्यामुळे बंद ठेवण्यात आले असतानाही या फायली मंजूर करण्यात आल्या हे आणखीनच धक्कादायक. आता या 75 शाळांना अल्पसंख्याक म्हणून जी मंजुरी दिली गेली आहे त्याला नव्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडून स्थगिती देण्यात आली असून त्याच्या चौकशीचाही आदेश देण्यात आला आहे. एखाद्या घोटाळ्याचे प्रकरण उघडकीला आल्यानंतर त्याला स्थगिती देणे किंवा चौकशीचा आदेश देणे ही वरवरची उपाययोजना झाली. एका अर्थाने तो केवळ एक औपचारिकपणा झाला, पण आता हा विषय एवढ्या पुरता मर्यादित राहता कामा नये. हा गंभीर प्रकार करणारे जे कोणी अधिकारी असतील त्यांच्यावर याच तत्परतेने निलंबनाची आणि त्यानंतर बडतर्फीची कारवाई व्हायला हवी. काँग्रेस पक्षाने तर या प्रकरणात संबंधित अधिकार्यांना मोका लावण्याची मागणी केली आहे, खरं म्हणजे या मागणीचासुद्धा आता विचार करायला हरकत नाही इतका हा मामला गंभीर आहे. हे प्रकरण अत्यंत रंजकही आहे. याआधी माणिकराव कोकाटे नावाच्या मंत्र्यांकडे अल्पसंख्याक विभाग होता. त्यांनी या शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या प्रस्तावांना यापूर्वीच स्थगिती दिली होती. पण दरम्यानच्या काळात त्यांचे मंत्रिपद गेले आणि या मंत्रालयाचा कारभार अजित पवार यांच्याकडे आला. त्यामुळे या प्रस्तावांच्या मंजुरीसाठीच्या फायली अजित पवार यांच्याकडे प्रलंबित होत्या. ते हयात असताना यावर निर्णय होण्याच्या आधीच दुर्दैवाने काळाने त्यांच्यावर घाला घातला, पण शासकीय व्यवस्थेतील घोटाळेबाज अधिकारी अशा संधीचाही फायदा घेण्यासाठी किती टपलेले असतात याचे प्रत्यक्ष प्रमाण या निमित्ताने पाहायला मिळाले. एखाद्या शाळेला अल्पसंख्याक म्हणून दर्जा मिळाला तर त्या शाळेला किंवा त्या शिक्षण संस्थेला अनेक प्रकारच्या शासकीय सवलती मिळतात. मुख्य म्हणजे या शाळातील प्रवेशाला शिक्षण अधिकार कायदा लागू होत नाही, त्यामुळे प्रवेश देताना भरमसाठ देणग्या आणि पैसे वसुलीचे अधिकार या शाळांना मिळू शकतात. त्याखेरीज माहिती अधिकार क्षेत्रातूनही या शाळांना वगळले जाते त्यामुळे त्यांना मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार करण्याची संधी उपलब्ध होते, यासाठीच हा दर्जा मिळवण्यासाठी संस्थाचालक आटापिटा करत असतात. मंत्रालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी हे या भ्रष्टाचार साखळीतले महत्त्वाचे दुवे आहेत. लोकप्रतिनिधी किंवा कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या सरकारने भ्रष्टाचाराच्या प्रकारांना आळा घालण्याच्या कितीही गावगप्पा केल्या तरी जोपर्यंत व्यवस्थेतील या भ्रष्ट अधिकार्यांना चाप लागत नाही तोपर्यंत कुठल्याच पातळीवरील भ्रष्टाचाराला आळा घालता येणार नाही हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. या सगळ्या प्रकरणाचा ठपका किंवा जबाबदारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावरसुद्धा जाते. त्यांचा प्रत्यक्ष या प्रकरणाशी काही संबंध नसला तरी राज्याचे प्रमुख म्हणून मंत्रालय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराच्या या गंभीर प्रकाराची त्यांना दखल घ्यावीच लागेल, त्यामुळे त्यांना या प्रकारातून आपले अंग झटकता येणार नाही. अजित पवार यांच्या पदाची जबाबदारी आता सुनेत्रा पवार यांच्यावर आली आहे. त्यांना प्रत्यक्ष शासकीय कामाचा तसेच मंत्रिपदाचा थेट अनुभव नाही. आपल्या पतीच्या कार्यकाळात त्यांना या सरकारी कार्यपद्धतीची चांगली तोंडओळख नक्कीच असणार. तसेच अगदी अलीकडच्या काळात त्यांना राज्यसभेचे खासदारही केले होते त्यामुळे तेथीलही थोडाफार अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे त्या सरकारी कामकाजाविषयी फार अनभिज्ञ असतील असे म्हणता येत नाही, हे जरी खरे असले तरी वरील प्रकार लक्षात घेता शासकीय व्यवस्थेतील भ्रष्ट यंत्रणा किती तत्परतेने आपला डाव साधण्यासाठी सिद्ध असते हे त्यांना लक्षात घ्यावे लागेल. त्यामुळे उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळताना या भ्रष्ट यंत्रणेवर आणि अधिकार्यांवर त्यांना नियंत्रण ठेवावे लागेल. किंबहुना या व्यवस्थेची पावले ओळखून सुनेत्रा पवारांना चाणाक्षपणा बाळगावा लागेल. प्रत्यक्ष राजकारण चालवताना जे डावपेच आखावे लागतात त्यात त्यांना मदत करण्यासाठी त्यांच्या पक्षात अनेक धुरंदर नेते आहेत. पण प्रशासनातल्या या भयंकर प्रकारांना आळा घालण्यासाठी मात्र सुनेत्रा पवारांना स्वतःचेच कसब वापरावे लागेल.
