Narendra Modi : पंतप्रधानांच्या (Narendra Modi) एका विधानामुळे पश्चिम आशियातील संघर्षाचा भारतावरचा प्रभाव जाणवू लागला आहे. इंधनाचे संकट आणि व्यापारात निर्माण होत असलेल्या अडथळ्यांमुळे निर्माण होणार्या आव्हानांची व्याप्ती वाढत चालली आहे. तेलाच्या किमतीत होत असलेली वाढ आणि कमकुवत होत असलेला रूपया यामुळे अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढला आहे. करोनानंतरचे न्यू नॉर्मल युद्धखोरांच्या अहंकारामुळे धोक्यात आले आहे. युक्रेन- रशियाचा तंटा मिटत नसतानाच अमेरिका आणि इराणचा संघर्ष विकोपाला गेला. दोन्ही देशांच्या बेमुर्वतपणामुळे स्थिती लवकरच आटोक्यात येणे नाही असे दिसते. ती आली तर चांगलेच आहे, मात्र तसे जर झाले नाही तर भारतापुरते बोलायचे झाल्यास सर्वसामान्यांवरचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी अलीकडच्या काळात दोनदा या अनुषंगाने केलेली विधाने आणि काटकसरीचा सल्ला देतानाच करोनाचीही करून दिलेली आठवण ही लोकांची मानसिक तयारी करण्याचाच एक भाग असू शकते. असे जरी असले तरी जीवनमानात पुन्हा मोठा उलटफेर होऊ नये. सरकारने वेळीच, सावधपणे, चाणाक्षपणे आणि नियोजनबद्धपणे पावले उचलावीत अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर मंत्र्यांनी वाहनांचा ताफा कमी करणे स्वागतार्ह असले तरी त्याला इव्हेंटबाजीचे स्वरूप प्राप्त होता कामा नये. केवळ ताफे कमी करून त्यातच टेंभा मिरवण्यात रममाण न होता, अगोदरच आर्थिक समस्येची योग्य हाताळणी करण्याची सूज्ञता दाखवली जावी. मागे एकदा सुधा मूर्ती म्हणाल्या होत्या त्याप्रमाणे पश्चिम आशियातील संघर्ष भारताने सुरू केलेला नाही. तरी त्याची झळ आपल्याला पोहोचते आहे हेही दुर्लक्षित करता येणार नाही. सोने खरेदी टाळल्याने, पेट्रोल उत्पादनांचा संयमितपणे वापर केल्यामुळे सध्याच्या संकटाचा प्रभावीपणा सामना केला जाऊ शकतो असे सरकारला वाटते. दोन दिवसांपूर्वी पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनीही इंधनाच्या विक्रीवर दररोज 1 हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असल्याचे सांगितले. म्हणजे एका तिमाहीत हा आकडा तब्बल 1 लाख कोटींपर्यंत जातो. केवळ तेलाच्या आयातीतच नाही तर सोन्याच्या बाबतीही भारत अग्रस्थानी आहे. वर्षाला साधारण 700 ते 800 टन सोने आपण आयात करतो. 2022-23 मध्ये भारताची सोने आयात 35 अब्ज डॉलर होती ती 2025-26 मध्ये 24 टक्क्यांनी वाढून 71.98 अब्ज डॉलरवर गेली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार 2025-26 मध्ये भारताची एकूण वस्तू आयात 775 अब्ज डॉलरची आहे. Narendra Modi यात एकट्या कच्च्या तेलाचे बील 134.7 अब्ज डॉलर आहे तर सोन्याचे 72 अब्ज डॉलर. आकडेवारी असेही सांगते की देशाच्या एकूण आयातीत कच्चे तेल, खाद्य तेल, सोने याचाच वाटा 32 ते 33 टक्के आहे. त्यातही सोन्याचा वाटा 10 टक्के आहे. या आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणावर विदेशी चलन खर्च करावे लागते व सध्याच्या जागतिक संघर्षात वाढलेल्या दरामुळे हे चलन अधिक प्रमाणात खर्च करावे लागत असल्यामुळे विदेशी चलनाचा साठा वेगाने कमी होतो आहे. दोन महिन्यांपूर्वी विक्रमी 728 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचलेला (Narendra Modi) हा साठा आता वेगात 690 अब्ज डॉलरपर्यंत खाली आला आहे. ही धोक्याची सूचना असून हा खर्च कमी करता येण्यासाठी सरकारने जर काटकसर सांगितली असेल तर त्याला आक्षेप असण्याचे कारण नाही व एकूणच विषयाचे राजकारण करायलाच हवे असेही नाही. सरकारने बुधवारी सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क वाढवले. याचा आयात रोखण्यात लाभ होईल असा सरकारचा कयास आहे. मात्र केवळ एवढ्यामुळेच संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळणार नाही. स्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी इतरही पावले उचलावी लागतील. अनिश्चिततेच्या काळात आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी तसेच विदेशी चलन वाचवण्यासाठी अन्य अनावश्यक वस्तूंच्या आयातीवरही नियंत्रण ठेवले गेले पाहिजे. पश्चिम आशियातील संकटाचा भारतातील सर्वसामान्य वर्गावर अद्याप फारसा प्रभाव पडलेला नाही. अफवांमुळे काही बाबतीत त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला असेल तेवढाच. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या संदर्भात काही बंधने आली आहेत, त्याचा एका वर्गाला त्रास झाला मात्र बहुतांश भारतीयांचे जीवन अद्याप विस्कटलेले नाही. तशा बातम्याही नाही. असेलच तर अनियंत्रित माध्यमांमधील अविश्वासार्ह गोंगाट म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करावे एवढे समजण्याइतपत लोकही आता सूज्ञ झाले आहेत. सरकारकडून गेल्या पंधरवड्यातील जी वक्तव्ये विविध नेत्यांच्या माध्यमातून दिली गेली आहेत त्याचा एक सार असा की सगळ्यांना संयमाची तयारी ठेवावी लागेल. मात्र त्याचवेळी लोकांचीही सरकारकडून अपेक्षा असेल की अचानक रात्री आठ वाजता त्यांनी कोणता मोठा निर्णय जाहीर करू नये. लॉकडाउनच्या काळात नागरिकांनी बर्याच गोष्टी अभूतपूर्व संयमानेच हाताळल्या होत्या. त्याला आता काही काळ झाला असून मोठ्या मुश्किलीने सगळे नॉर्मल झाले आहे. देशाचे उत्पन्न घटण्यापासून ते माणसांच्या नोकर्या जाण्यापर्यंत सगळे त्यावेळी अनुभवले आहे. त्यामुळे आता आहे ते वाचवण्याकडे सरकारचा भर असावा लोकांच्या अडचणी वाढवण्याकडे नाही. साठेबाजी, काळाबाजार याकडेही लक्ष असावे. आवश्यक सेवा विस्कळीत न होता आयुष्य संथपणे सुरू राहील याची काळजी घ्यावी लागेल. संकटाच्या काळात सक्षम आणि कमी सक्षम अशी माणसांची वर्गवारी करता येत नाही. मात्र तरीही कमी सक्षम वर्गावर तो दबला जाईल एवढा भार पडू नये याची खात्री करावी लागेल.
