प्रत्येक वर्ष आपल्यासोबत काही आव्हाने आणि संधीही घेऊन येते. वर्षभरात बरेच बदल, घडामोडी होतात. 2026 या वर्षातही बदल होतील. केरळ, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. उत्तर प्रदेश या महत्त्वाच्या राज्यातही लवकरच शंखनाद होईल. वर्षाची सुरुवात होत असतानाच महाराष्ट्रात निवडणुकांचा बिगूल वाजला आहे. राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. त्याच्या काही दिवस अगोदरच नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या व त्यांचा कौलही मिळाला. महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असतानाच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकांची घोषणा होणार आहे. त्यामुळे नव्या वर्षाचा जानेवारी हा संपूर्ण महिना आणि पुढच्या महिन्याचा काही भाग हा राज्याच्या राजकारणाची आणि जनमताची दिशा दर्शवणारा ठरणार आहे. नगर पंचायतींच्या निवडणुकांत भारतीय जनता पार्टी सगळ्यांत बलवान पक्ष ठरला. अपेक्षेप्रमाणे एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस दुसर्या आणि तिसर्या क्रमांकावर आहेत. काँग्रेस, राशप आणि उद्धव ठाकरेंची शिवसेना यांना अत्यंत मर्यादित किंवा नगण्य असे स्थान मिळाले आहे. वास्तविक या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या असतात असे म्हटले जाते. स्थानिक स्तरावर काम करणारे आणि न करणारे यांची निवड मतदार करत असतात. कार्यकर्त्यांसाठी ही संधी असते. त्यात सत्ताधारी पक्षांनी आणि विशेषत: भारतीय जनता पार्टीने सर्व शक्ती पणाला लावण्यास सुरुवात केल्यामुळे या निवडणुकाही युद्धभूमी झाल्या. महापालिका निवडणुका आता त्याचा पुढचा अंक आहे. ग्रामीण महाराष्ट्र सध्याच्या राजकीय घडामोडींकडे कसा पाहतो याचे चित्र जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत स्पष्ट होईल. दशकभरात राज्याच्या राजकारणात अनेक स्थित्यंतरे झाली. त्यातही मागचा पाच वर्षांचा काळ फारच कुंठीत करणारा होता. दोन पक्षांचे चार पक्ष झाले. अखंड शिवसेना फुटली आणि एकनाथ शिंदे यांच्याकडे धनुष्यबाण गेले. मुळ शिवसेना ज्यांनी स्थापन केली त्या बाळासाहेब ठाकरेंच्या मुलाकडे उद्धव ठाकरेंकडे उर्वरित शिवसेना राहिली आणि त्यांच्या हाती मशाल आली. उद्धव यांचे चुलतबंधू राज ठाकरे साधारण दोन दशकांपूर्वी शिवसेनेतून बाहेर पडले होते. त्यांनी पक्षाचा सेटअप बिघडवला नव्हता. स्वत:ची संघटना उभी केली. इकडे शरद पवार यांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्याही दोन राष्ट्रवादी झाल्या. नव्या राष्ट्रवादीचे नेतृत्व अजित पवार यांच्याकडे गेले. फूट पडण्याच्या अगोदर दोन्ही शिवसेना आणि दोन्ही राष्ट्रवादी राज्याच्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सत्तेत होते. लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीत ‘चारशे पार’चा नारा भारतीय जनता पार्टीने दिला होता. त्यानुसार राज्यात ‘ऑपरेशन लोटस’ सुरू झाले. शरद पवारांचे आणि उद्धव ठाकरेंचे बहुतांश नेते आणि पदाधिकारी भाजपसोबत गेले. विरोधकच राहिले नाहीत, तर दिल्लीसाठीचा आकडा गाठणे सोपे होईल असे भाजपचे गणित होते. ते अपयशी ठरले आणि लोकसभेत राज्यात त्यांना धक्का सहन करावा लागला. ती उणीव त्यांनी विधानसभेत एकतर्फी विजय मिळवून भरून काढली. हा सगळा आता भूतकाळ झाला. आता महापालिका निवडणुकीत पुन्हा मोठे बदल झाले आहेत व निवडणुकीच्या निर्णयानंतरही काही बदल संभवतात. आता झालेल्या मोठ्या बदलांत दोन्ही राष्ट्रवादी प्रमुख ठिकाणी लढण्यासाठी एकत्र आल्या आहेत. तद्वतच मुंबई आणि अन्य ठिकाणी दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आले आहेत. विखुरले की बळ कमी होते आणि एकत्र असले तर ते वाढते हे सिद्ध आहे. ठाकरे आणि पवारांचे पक्ष विलिन झाले नसले तरी मनाने एकत्र आल्याचे म्हणता येऊ शकते. त्याहीपुढचे म्हणजे या पक्षांबद्दल सहानुभूती असलेला कार्यकर्ता आणि मतदार हा त्यामुळे धर्मसंकटातून किंवा कोड्यातून सुटला आहे. त्याला जो कौल द्यायचा तो निश्चिंतपणे देता येईल. पक्षामध्ये फूट पडते म्हणजे काय होते तर एखाद्या पक्षातील प्रस्थापित नेते वेगळी चूल मांडतात. वेगळी चूल मांडणारा खरेच तेवढा मोठा जनाधार असलेला नेता असला किंवा त्याच्यावर अन्याय झाल्याची भावना जनतेच्याही मनात ठसली असेल तर त्या नेत्याला पाठिंबा दिला जातो. अन्यथा नेत्यांच्या बंडानंतर त्यांची ती उर्वरित टर्म संपल्यानंतर सगळे शून्यावर आल्याचे भूतकाळात अनेकदा पाहायला मिळाले आहे. बंडखोरी करणार्यांनी पुन्हा मूळ पक्षात स्वत:ला समाविष्ट करण्याची अनेक उदाहरणे काँग्रेसच्या इतिहासात आहेत. त्यामागे कारण हेच असते पक्षाच्या मूळ संस्थापकावर आणि त्याच्या विचारधारेवर ठाम विश्वास असलेला मतदार त्यांच्याशी प्रामाणिक राहत असतो. अपवादात्मक स्थितीत तो वेगळा निर्णय घेतो, मात्र त्या निर्णयामागेही त्याचे काही तर्क असतात. देशाचे नेतृत्व, राज्याचे नेतृत्व आणि शहराचे नेतृत्व असे त्याचे स्वत:चे एक गृहीतक असते. त्यानुसार मतदार कौल देतो. दोन ठाकरे आणि दोन पवार एकत्र आल्यावर काही फरक पडणार नाही, असा विश्वास भारतीय जनता पार्टी आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने व्यक्त केला असला तरी हा कार्यकर्त्यांचे आणि नेत्यांचे मनोबल कायम राखण्यासाठी केलेल्या विधानाचा भाग असतो. कोणताही राजकीय पक्ष आणि विचार पूर्णत: संपवता येत नाही. तो पक्ष संपला किंवा विझला असे म्हणणे आणि मानणे चुकीचे असते. मतदार जोपर्यंत त्या पक्षांशी जोडलेले असतात तोपर्यंत त्यांचे अस्तित्व कायम असते. 29 महापालिकांच्या निवडणुकीत मतदारांची हीच बांधिलकी राज्याच्या भविष्यातील राजकारणाला दिशा देऊ शकते. कोणी बलवान तर कोणाची धनशक्ती या गोष्टी प्रभावी ठरत असल्या तरी मतदाराचा निर्धार कोंडी फोडत असतो.
