Editorial : इराणने पाच देशांच्या जहाजांना होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाण्यास परवानगी दिली. ही पाच आपली (Editorial) मित्र राष्ट्रे असल्याचे इराणचे म्हणणे आहे. या पाच राष्ट्रांत भारताचाही त्यांनी समावेश केल्यामुळे इराणच्या मनात भारताच्या विरोधात कोणती कटुता नाही हे सिद्ध होते. त्याचाच अर्थ असाही होतो की भारत गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून आपल्या परराष्ट्र धोरणात जे काही कथित बदल अथवा प्रयोग करत आहे त्यात इराणला काही खटकले नाही. तसे जर असते तर त्यांनी भारताला होर्मुझ जलमार्गातून जाण्याची सूट दिली नसती. हे सगळे उघड सत्य आहे. हे जगाला जसे दिसते आहे तसे ते भारतातील विरोधी पक्षांनीही व विशेषत: काँग्रेसने समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यांनी सरकारला चुकीच्या बाबींत लक्ष्य जरूर करावे, तथापि, जेव्हा आपत्कालीन स्थिती असते तेव्हा सरकारच्या बाजूने किमान त्यावेळी तरी उभे राहण्याचे पथ्य पाळायला हवे. दोष आणि उणिवा दाखवायला नंतर भरपूर वेळ मिळणार आहे. hormuz टीका करण्याची सवय प्रत्येक वेळी उपयुक्त ठरत नाही. अमेरिका आणि इस्रायलने हल्ला केल्यानंतर प्रत्युत्तर म्हणून इराणने होर्मुझ मार्ग रोखून धरला. त्यांची ही कृती शत्रूचे नाक दाबणारी ठरली. मात्र त्यांच्या याच कृतीमुळे अन्य देशांनाही अचानक संकटाचा सामना करावा लागतो आहे. ज्यांची इराणविरूद्धच्या युद्धात अमेरिका आणि इस्रायलच्या बाजूने प्रत्यक्ष भागीदारी नाही ते देशही युद्धात भरडले जात आहेत. संवादाच्या मार्गाने प्रश्न सोडवला जावा अशी भूमिका काही देशांनी मांडली आहे. वास्तविक युद्ध थांबवण्याचे काम संयुक्त राष्ट्रांचे आहे. तो निस्तेज पडला किंबहुना ती संघटनाच गतप्राण झाली आहे. भारतानेही चर्चेतून तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे. आपल्या विरोेधकांच्या बाजूने प्रत्यक्ष मैदानात नसलेल्या देशांना त्यामुळेच इराणने होर्मुझचा पास दिला आहे. अर्थात इराणने हा निर्णय गुरुवारी घेतला असला तरी त्याच्याही अगोदर भारताची चार जहाजे होर्मुझमधून आली होती. याचाच अर्थ अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यातही भारत इराणच्या शत्रूंच्या यादीत नव्हता किंवा भारताबाबत त्यांच्या मनात संशय नव्हता. हा झाला आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा मामला. आता याच विषयावर देशात काय घडते आहे त्याचाही विचार करू. तसे केल्यावर कोणाचे काय चुकते आहे व कोणी काय दुरूस्ती केली पाहिजे ते ठरवता येईल. भविष्यात अशा प्रकारच्या चुका टाळण्यासाठी तो अनुभव असेल. आखातातील संघर्षाची ओरड भारतात सातत्याने सुरू असल्यामुळे आणि विविध आरोपांच्या फैरी झाडल्या जात असल्यामुळे भारत सरकारनेही विरोधकांना विश्वासात घेण्यासाठी एक सर्वपक्षीय बैठक घेतली. नेहमीप्रमाणे पंतप्रधान स्वत: या बैठकीपासून अलिप्त राहिले व राजनाथसिंह या ज्येष्ठ मंत्र्याला बैठकीत सरकारची बाजू मांडण्याची जबाबदारी दिली. त्यांच्यासोबत जयशंकरही होते. पंतप्रधान असे लांब का राहतात याचे सर्वोत्तम उत्तर तेच देऊ शकतील. असो. इराण-अमेरिकेचा संघर्ष सुरू झाल्या दिवसापासून हे भारताच्या कूटनीतीचे अपयश आहे असे आरोप काँग्रेस पक्षाकडून होत आहेत. भारतच या युद्धाला जबाबदार आहे असे काँग्रेसला वाटते का हे कळायला मार्ग नाही, मात्र त्यांचे प्रवक्ते जे बोलत आहेत त्यातून त्यांना हेच सूचित करायचे असल्याचे दिसते. भारताचीही युद्धात भूमिका आहे, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष त्यात सहभाग आहे असाच आभास निर्माण केला जातो आहे. गमतीची बाब अशी की स्वयंपाकाचा गॅसची टंचाई आणि अफवांमुळे मध्येच अचानक पेट्रोल-डीझेलसाठी करावी लागलेली धावपळ या जाचाव्यतिरिक्त सर्वसामान्य भारतीय आखातातील या संघर्षाकडे तटस्थपणे पाहतो आहे. एक देश म्हणून भारताचे या संघर्षाशी काही देणेघेणे नाही असेही प्रत्येकाला वाटते आहे. मात्र काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष ते मानायला तयार नाहीत. सरकारचे नेमके काय चुकले आहे हे तरी त्यांनी सांगितले पाहिजे किंवा तेही नाही तर आता देशापुढे जे इंधन संकट निर्माण झाले आहे त्यावर त्यांच्याकडे काय उपाय आहे तो त्यांनी सूचवला पाहिजे. त्यांना कदाचित याचा विसर पडला आहे की विरोधी पक्षांचे एक काम सरकारला विधायक सूचना करण्याचेही असते. टीका असावी, चुकांकडे बोट दाखवावे, प्रसंगी सरकारवर तुटुनही पडावे. पण प्रत्येक वेळा तेच आणि तसेच करावे असे नाही, तर ज्यावेळी सरकारला गरज असेल त्यावेळी सरकारसोबतही उभे राहावे. हे होताना दिसत नाही. युद्धामुळे प्रत्येक देशालाच झळ पोहोचते आहे. भारतही त्यापासून अस्पर्शित नाही. अशा वेळी टीकेचाच पाढा रटण्यापेक्षा आणि सरकारच्या चुकीमुळेच हे सगळे घडते आहे असे चित्र निर्माण करण्यात शक्ती खर्च करण्यापेक्षा संकटावर मात करण्याचे उपायही सूचवले गेले तर ते देशाच्या हिताचे होईल. खटकणारी आणखी एक बाब म्हणजे या संघर्षातही पाकिस्तानशी विनाकारण भारताची तुलना करवून घेतली जाते आहे. भारतीय नेत्यांना आता या पाकगंडातून बाहेर यावे लागेल. आज कोणत्याच बाबतीत त्या देशाची आपल्याशी तुलना होऊ शकत नाही याची खात्री असतानाही जर पाकिस्तानला महत्त्व देण्याचा प्रयत्न केला जात असेल तर ती बाबही कोणाला पटणारी नाही. होर्मुझचा जलमार्ग आपल्यासाठी खुला झाला आहे. कदाचित संघर्षही लवकरच थांबेल. त्यानंतर परिस्थिती पूर्वपदावर येईलच. तोपर्यंत संयम ठेवावा. असाधारण परिस्थितीत सामान्य अथवा अगदीच बालीश वर्तनाची अपेक्षा नसते.
