Editorial : समाज आधुनिक झाला आहे असे आपण म्हणतो. डिजिटल साक्षर (Editorial) झाला आहे असेही मानतो. हे मानताना जातीच्या आधारावर भेदभाव करण्याचा आजार आजही कायम आहे याकडे दुर्लक्ष करतो. पूर्वीइतके त्याचे प्रमाण जास्त नसेल किंवा आपल्याला तो दिसत नसेल म्हणून हा भेदभाव संपला असल्याचे मानायचे कारण नाही. जातींमुळे पोळल्या जाणार्या आणि जातींमुळेच (Editorial)पोळणार्या या दोन्ही वर्गातील एका गटांत जात जिवंत ठेवण्याची धारणा आजही कायम आहे, हे वास्तव आहे. शिक्षण संस्थांमध्येही जातींचा भेद पाळला जातो. त्याची अनेक उदाहरणे आहेत. काही ठिकाणी आत्महत्यांच्या घटना घडल्या आहेत. त्या रोखण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजे यूजीसीने नवे नियम केले आहेत. दुर्दैवाची बाब अशी की हेच नव्या संघर्षाचे कारण ठरू पाहत आहे. या नियमांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 12 याचिका दाखल झाल्या आहेत. तूर्त न्यायालयाने नियमांना स्थगिती दिली आहे. आता मार्चमध्ये पुढील सुनावणी होणार आहे. हा खरेतर कुलींग पीरिएड समजायला हवा. या काळात शांत आणि समंजसपणे विचार व्हावा. तथापि, तसे होण्याची चिन्हे नाहीत. किंबहुना प्रकरण अधिकच पेटवले जात आहे. उत्तर भारतात त्याची धग अधिक आहे. विद्यार्थ्यांच्या संघटनाच नाही तर वकिलांच्या संघटनाही नियमांच्या विरोधात आक्रमक झाल्या आहेत. काही सरकारी अधिकार्यांनी नोकर्यांचा राजीनामा दिला आहे. विषय किती गांभीर्याने घेतला गेला आहे याची ही झलक आहे तसेच भविष्यात हा विषय किती तापणार आहे त्याचा इशारा आहे. शिक्षण संस्थांमधून नकारात्मक विचारांची शिदोरी घेऊन बाहेर पडणारे उद्याचे भारतीय नागरिक समाजात एकत्रितपणे आणि सलोख्याने राहतील का हा प्रश्न कोणालाच पडत नाही हे विशेष. त्यांच्या डोक्यात जर आताच भेदभाव संपवण्याच्या नावाने भेदभावाचेच विष पेरले गेले तर आपण समानतेच्या कितीही चांगल्या गोष्टी मांडल्या तरी नकारात्मकतेने भरलेल्या मनांमध्ये त्याला स्थान मिळण्याची शक्यता राहणार नाही. मुळात विद्यापीठांत तसेच महाविद्यालयांतील भेदभावाविरोधात मार्गदर्शक सूचना अगोदरच अस्तित्वात होत्या. Editorial सूचना होत्या, मात्र त्या पाळण्याचे कायदेशीर बंधन नव्हते. ते आता घातले गेले आहे. त्यासाठी एक नियमावली तयार केली गेली आहे. सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि जात, वर्ग अथवा सामाजिक पार्श्वभूमीच्या अनुशंगाने होणारा कोणताही भेदभाव रोखणे हा यामागचा उद्देश आहे असे म्हटले जाते. या उद्देशाबद्दलच सामान्य किंवा ज्याला सवर्ण म्हटले जाते त्या वर्गात संशयाचे वातावरण आहे. समाजमाध्यमे आणि अनेक संघटनांचे नेते आणि सल्लागार यांनी या विषयावर प्रखर भूमिका मांडली आहे. काही प्रख्यात कवी मंडळी आणि कलाकारही परस्परांच्या विरोधात सोशल रोष व्यक्त करत आहेत. त्यांच्या मनात अनेक किंतू या नव्या नियमांविषयी आहेत. त्याचा आधार घेत विखारातून अधिक विखारीपणाकडे घेऊन जाणारा प्रचार केला जातो आहे. नव्या नियमांना आक्षेप घेणार्यांचा प्रमुख मुद्दा असा आहे की संस्थांमध्ये या नियमांचा उपयोग सामान्य वर्गाच्या विरोधात केला जाऊ शकतो. त्याचा केवळ सामान्य वर्गातील विद्यार्थ्यांनाच नाही तर शिक्षकांनाही जाच होऊ शकतो. त्यामुळे सतत तणाव आणि संशयाचे वातावरण संस्थेत राहील. नियमांत जातीच्या आधारावर भेदभाव होत असेल तर त्या विरोधात तक्रार करण्याची तरतूद आहे, तथापि, जर कोणी खोटी तक्रार केली तर ज्याच्या विरोधात तक्रार आहे त्याला कोणतेही संरक्षण नाही. त्याला अपराधी घोषित केले जाण्याचा धोका वाढतो. तसेच भेदभावाच्या प्रकरणात कारवाई करण्याचे बंधन संस्थांवर असणार आहे. कारवाईचे स्वरूप काय असेल याबाबत स्पष्टता नाही. जर त्यांनी कारवाई केली नाही तर संस्थांना स्वत:ला कारवाईचा सामना करावा लागेल व त्यात त्यांची यूजीसी मान्यताही रद्द होऊ शकते. प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेत समानता समिती स्थापन करणे अनिवार्य केले आहे. या समितीत महिला, ओबीसी, एससी, एसटी आणि दिव्यांग वर्गाला प्रतिनिधित्व असावे असेही सांगण्यात आले आहे. असे केले तर आपल्या तक्रारीची दखल घेतली जाईल किंवा मुळात आपल्याला तक्रार करण्याची संधी उपलब्ध आहे असा या वर्गातील विद्यार्थ्यांना आधार असेल. तसेच अशा विद्यार्थ्यांच्या विरोधात कोणती अन्यायाची घटना घडली तर तो वैयक्तिक वादाचा प्रकार होता, किंवा आमच्यापर्यंत तक्रारच आली नव्हती अथवा त्याची माहितीच नव्हती असे संस्थांना म्हणता येणार आहे. पण हाच प्रकार आमच्या विरोधात शस्त्रासारखा वापरला जाऊ शकतो. कॅम्पसमध्ये खोट्या तक्रारींचा पूर येऊ शकतो असे नियमांना विरोध करणार्यांचे म्हणणे आहे. प्रचार या थराला गेला आहे की यूजीसीने नवा अॅट्रॉसिटी कायदा आणला आहे अशी ओरड सुरू झाली आहे. उच्च शिक्षण घेणार्यांमध्ये समानता आणणे हा उद्देश चांगला आहे. निर्णय चांगल्या हेतूने घेतला असेल तर त्याबाबत उपस्थित होणार्या शंकांचे निरसन करण्याची जबाबदारीही नियम आणणार्यांवर आहे. जर तसे झाले नाही तर समानतेच्या नावावर नवी दुफळीची रचना स्थापित होण्याची शक्यता अधिक आहे. पुढे या संस्थांमधून बाहेर पडणार्या विद्यार्थ्यांची मानसिक जडणघडण सर्वसमावेशक स्वरूपाची न राहता द्वेषाची आणि तिरस्काराचा प्रसार करणारी होण्याचा धोका त्यातून संभवतो. भेदभावाच्या आरोपातून होणार्या कारवाईतून समाजात जो संदेश दिला जाईल तो भयावह असेल. आपण सुधारणेच्या दिशेने जर पाऊल पुढे टाकत असू तर त्यात सर्व अडथळ्यांचा सर्वंकष विचार होणे गरजेचे आहे. अन्यथा समानतेसाठी केलेला नियम ध्रुवीकरणालाच आमंत्रण देणारा किंबहुना चिथावणी देणाराच ठरू शकतो.
