Drug-Free Youth Sankalp Mission : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच नशामुक्त युवा संकल्प अभियानाची (Drug-Free Youth Sankalp Mission) घोषणा केली. तरुणाईला संबोधित करताना त्यांनी अत्यंत मार्मिक आणि रोखठोक इशारा दिला.

‘अंमली पदार्थ तुम्हाला काही काळासाठी नशा देऊ शकतात, परंतु ते तुमचे संपूर्ण आयुष्य आणि करिअर खालच्या पातळीवर नेतात’ असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांचे हे उद्गार देशातील सध्याच्या अत्यंत दाहक आणि चिंताजनक परिस्थितीवर ठेवलेले बोट आहे.

भारत जेव्हा 2047 पर्यंत एक विकसित राष्ट्र बनण्याचे स्वप्न पाहात आहे, तेव्हा देशाची सर्वात मोठी ताकद असलेली तरुणाई अंमली पदार्थांच्या दलदलीत (Drug-Free Youth Sankalp Mission) अडकणे ही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा आहे. म्हणूनच, व्यसनाधीनतेच्या या भस्मासुराविरुद्ध पुकारलेले हे युद्ध ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी आणि तातडीची गरज आहे.

या अभियानाला (Drug-Free Youth Sankalp Mission) जनभागीदारी म्हणजेच लोकचळवळीचे स्वरूप देण्यात आले असून, पुढील 100 आठवड्यांमध्ये दर रविवारी कला, क्रीडा, संस्कृती, योग आणि ध्यानाच्या माध्यमातून तरुणाईला जोडण्याचा संकल्प आखण्यात आला आहे. परंतु, या अभियानाचा मूळ गाभा आणि त्यामागचे भीषण वास्तव समजून घेणे गरजेचे आहे. अंमली पदार्थांची समस्या ही आता केवळ एखादी आरोग्यविषयक किंवा वैयक्तिक स्वरूपाची उरलेली नाही; ती भारताच्या सार्वभौमत्वावर आणि सुरक्षेवर झालेला थेट हल्लाही आहे.

भारत भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आणि असुरक्षित अशा दोन मोठ्या अवैध अंमली पदार्थांच्या उत्पादक केंद्रांच्या मध्ये वसलेला आहे. एकीकडे इराण, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि दुसरीकडे म्यानमार, लाओस, थायलंड. या भौगोलिक स्थानामुळे भारत केवळ या घातक पदार्थांचा ट्रान्सिट मार्ग राहिलेला नसून, तस्करांचे एक मोठे थेट ठिकाण बनला आहे.

पंजाबात पाकिस्तानकडून आणि ईशान्येकडील राज्यांत म्यानमारमधून होणारी अंमली पदार्थांची अनधिकृत आवक हा काही केवळ योगायोग नाही. हा आपल्या शत्रू देशांच्या ‘नारको-टेररिझम’ म्हणजेच अंमली पदार्थप्रणीत दहशतवादाचा एक भाग आहे. ड्रोन तंत्रज्ञान, सागरी मार्गाचा वापर करून हेरॉइन आणि कृत्रिम ड्रग्ज भारतात ढकलले जात आहेत.

तरुण पिढीला आतून पोकळ करून राष्ट्राचे भवितव्य उद्ध्वस्त करणे, हा यामागील देशविघातक हेतू आहे. या संकटाचे स्वरूप दिवसेंदिवस अधिक जटिल होत चालले आहे. पूर्वी वनस्पती-आधारित पारंपरिक मादक पदार्थांचा वापर प्रामुख्याने दिसायचा; परंतु आता धोकादायक कृत्रिम सिंथेटिक पदार्थांचा उदय झाला आहे. एमडीएमए, क्रिस्टल मेथ, डिझायनर ड्रग्ज आणि डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधांचा गैरवापर 15 ते 35 या वयोगटातील तरुणांमध्ये भयंकर प्रमाणात वाढला आहे.

सुयांद्वारे इंजेक्शनने अंमली पदार्थ (Drug-Free Youth Sankalp Mission) घेण्याच्या वाढत्या प्रमाणामुळे एचआयव्ही आणि हिपॅटायटीससारख्या जीवघेण्या आजारांचा धोका निर्माण झाला आहे. मोठ्या प्रमाणात अंमली पदार्थांची जप्ती केली जात आहे. केवळ महानगरेच नव्हे तर अगदी ग्रामीण भागातही या पदार्थांचे व ते पोहोचवणार्‍यांचे जाळे पसरले आहे. या राष्ट्रीय संकटाचा सामना करताना आपल्याला प्रशासकीय आणि सामाजिक पातळीवरील त्रुटींकडे डोळेझाक करून चालणार नाही.

भारत सरकार आणि विविध राज्य सरकारे व्यसनमुक्तीसाठी प्रयत्न करत असली, तरी प्रशासकीय पातळीवर अशा मोहिमांना अनेकदा केवळ सरकारी सोहळा मानले जाण्याचा धोका असतो. सरकारी अभियानांमध्ये जनतेचा उत्स्फूर्त सहभाग नसणे आणि अशा उपक्रमांवर राजकीय मतभेद उफाळून येणे ही दुर्दैवी अडचण आहे. व्यसनाधीनतेचा प्रश्न हा सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक असा असूच शकत नाही.

जेव्हा एखादा तरुण व्यसनाच्या आहारी जातो, तेव्हा तो कुठल्या राजकीय पक्षाचा मतदार आहे हे पाहिले जात नाही. त्यामुळे, या अभियानाला सर्वपक्षीय सहकार्याची आणि व्यापक सामाजिक सहभागाची जोड मिळणे अनिवार्य आहे. विरोधी पक्षांनीही हा देशाचा आणि देशाच्या भविष्याचा प्रश्न आहे हे ध्यानात घेत त्यात सरकारच्या सोबत काम करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे, कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी आणि उपायांमधील अथवा कारवायांमधील तफावत दूर करणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे.

आपल्या कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा अनेकदा मोठ्या आंतरराष्ट्रीय व आंतरराज्यीय तस्करांच्या मुख्य साखळीला उद्ध्वस्त करण्याऐवजी स्थानिक पातळीवरील लहान-सहान विक्रेत्यांना पकडण्यात धन्यता मानतात. मुख्य पुरवठादार आणि तस्करीची मुळे उखडल्याशिवाय ही साखळी तुटणार नाही. दुसरीकडे, व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची प्रचंड कमतरता आहे. हजारो तरुणांना क्लिनिकल उपचारांची गरज असताना, परवडणार्‍या आणि दर्जेदार पुनर्वसन केंद्रांची संख्या फारच तोकडी आहे.

सर्वात महत्त्वाची भूमिका ही समाज आणि कुटुंबाची आहे. अंमली पदार्थांच्या व्यसनाकडे एक सामाजिक कलंक म्हणून पाहिले जात असल्यामुळे अनेक कुटुंबे लोकलाजेस्तव लपवाछपवी करतात. ज्यामुळे व्यसनाधीन व्यक्तीला वेळेवर वैद्यकीय आणि मानसिक उपचार मिळत नाहीत.

समाजाने व्यसनी व्यक्तीला गुन्हेगार मानण्याऐवजी आजारी व्यक्ती म्हणून पाहून, व्यसनातून बाहेर पडणार्‍याला लढवय्या म्हणून स्वीकारले पाहिजे ही जी भूमिका पंतप्रधानांनी मांडली आहे ती योग्यच. पालकांनी मुलांशी मोकळा संवाद साधणे आणि शाळा-महाविद्यालयांनी जीवनमूल्यांचे धडे देणे काळाची गरज आहे.

केवळ कायदेशीर कारवाईने किंवा जप्तीचे आकडे दाखवून हा लढा जिंकता येणार नाही. पुरवठा रोखण्यासोबतच तरुणांमधील याची मागणी पूर्णपणे शून्य करणे हे ध्येय असले पाहिजे. जेव्हा देशातील तरुण स्वयंस्फूर्तीने अंमली पदार्थांना (Drug-Free Youth Sankalp Mission) नाही म्हणायला शिकेल, तेव्हाच या अभियानाची खरी फलश्रुती होईल. पुढचे 100 रविवार हे केवळ दिनदर्शिकेवरील दिवस न ठरता, भारताच्या उज्ज्वल आणि नशामुक्त भविष्यासाठी टाकलेली 100 खंबीर पावले ठरावीत.