Editorial : सर्व राज्यांनी आर्थिक शिस्त बाळगावी अशी सूचना नीती आयोगाने केली आहे. यासाठी जी नियमावली तयार केली आहे, त्याचे पालन करावे आणि करसंकलन वाढवण्याचा प्रयत्न करावा, असेही आयोगाने म्हटले आहे. सध्या देशाच्या आणि जगाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अगदी अस्थिर आणि अनिश्चित असे वातावरण आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची व सर्व राज्यांची जबाबदारी अधिकच वाढली आहे. तिचे निर्वहन प्रामाणिकपणे करणे आवश्यक असताना राज्यांकडून बेजबाबदारपणाचा आणि बेफिकिरीचाच कारभार पाहायला मिळतो आहे. विविध योजना जाहीर केल्या जात आहेत. त्या कल्याणकारी असेल तर ठीक, पायाभूत सुविधा अथवा दीर्घकालीन लाभ देणार्या योजना असतील तर त्यालाही ना नाही; तथापि, राज्यांकडून सरसकट फुकटात वाटप कार्यक्रम चालू आहे. राज्ये आणि तेथील राजकारणी त्यांच्या कथित योजनांना कितीही आकर्षक आणि भावनेला हात घालणारी नावे देत असलीत तरी अंतत: त्यांच्याकडून जे दिले जाते आहे तो लाचेचाच प्रकार असून ही लाच राजरोसपणे आणि गाजावाजा करत दिली जाते आहे. राज्यांचा आणि देशाचा विकास करावयाचा असेल आणि देशाला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर जाऊ द्यायचे नसेल तर नीती आयोग म्हणते त्याप्रमाणे आर्थिक शिस्त अंगिकारावी लागेलच, त्यातही सरकारी लाचखोरीला प्रथम लगाम घालावा लागेल. दुर्दैवाने हेच होणे शक्य नसल्याचे दिसते आहे. निवडणुकांच्या सुमारास राजकीय पक्षांकडून मतदारांना आमिष दाखवले जाते. पंतप्रधानांनी स्वत: या आमिषांना व त्यासंदर्भातील घोषणांना रेवडी संस्कृती म्हणून हिणवले होते. गमतीचा भाग असा की खुद्द त्यांच्याच पक्षाची सरकारे असणार्या राज्यांनीही ही रेवडी संस्कृती पावन करून घेत तिचा स्वीकार केला. मध्य प्रदेश आणि राजस्थान ही राज्ये त्याची ठळक उदाहरणे. महाराष्ट्रानेही विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हाच रेवडीचा मार्ग पत्करला. रेवडीची लाचखोरी किती शिगेला गेली आहे त्याची बोलकी आकडेवारी समोर आली आहे. तमिळनाडूसाठी हे वर्ष निवडणुकीचे वर्ष असल्यामुळे तेथील द्रमुक सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात तब्बल 99 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही सगळीच रक्कम जनतेला म्हणजेच मतदारांना विविध योजनांच्या माध्यमातून जे काही मोफत द्यायचे आहे त्यासाठी खर्च केली जाणार आहे. यातला मजेशीर भाग असा की विकासकामांसाठी केवळ 47 हजार कोटींची सोय केली आहे. म्हणजे मोफत वाटण्यासाठी जी तरतूद केली आहे त्याच्या निम्मे ही रक्कम आहे. कर्नाटक राज्यावरचा कर्जाचा बोजाही जवळपास 7 लाख कोटींवर पोहोचला असून गेल्या दहा वर्षांतील सगळ्यात वाईट स्थितीत राज्य पोहोचले आहे. त्यालाही कारण अडीच वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जाहीर केलेल्या रेवड्याच आहेत. मध्य प्रदेशचे बजेट साडेचार लाख कोटींचे आहे. यातील 80 हजार कोटींची रक्कम लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, तीर्थयात्रा अशा लोकप्रिय योजनांवर खर्च होणार आहे. दोन दिवसांपूर्वीच्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पातही लाडक्या बहिणींसाठी अशीच मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. ममता बॅनर्जी यांनीही बंगालमध्ये महिला आणि तरुणांसाठी अशाच रोख रकमेच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. काही महिन्यांपूर्वी बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर तेथील सरकारने महिलांच्या खात्यात 10 हजार रुपये जमा केले होते. तोच प्रकार कालच आसाम सरकारने केला आहे. पुढच्या चार महिन्यांत या राज्यात निवडणूक होणार आहे. त्याच्या अगोदरच राज्य सरकारने 40 लाख महिलांच्या खात्यावर प्रत्येकी 9 हजार रुपये जमा केले आहेत. ज्या राज्यांत निवडणुका झाल्या आहेत तेथे ज्या पक्षांनी मोफत पैसे दिले त्यांना जनतेने निवडून दिले. ज्या राज्यांत निवडणुका होणार आहे तेथेही मोफत पैशाची घोषणा केली जाते आहे. पंजाब आणि तमिळनाडू या राज्यांनी मोफत वीज देण्याचे जाहीर केले. तमिळनाडूला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले तरी त्या राज्याने न्यायालयाला वळसा घालून 99 हजार कोटींची तरतूद करावी याचा अर्थ निवडणुका जिंकणे हा एकमेव उद्देश त्यामागे आहे. नीती आयोग, अर्थ तज्ज्ञ अथवा रिझर्व्ह बँक काय म्हणते याची या राज्यांना अथवा त्यांच्या नेत्यांना कल्पना नाही अशातला भाग नाही. तथापि, सत्तेचा स्वार्थ त्यांना वास्तवाकडे पाठ करण्याकरता भाग पाडतो. न्यायालयेही येथे काही करू शकत नाहीत. ते फारतर ताशेरे ओढू शकतात. मात्र, कायद्याने राजकीय पक्षांना तसे कोणते बंधन घालू शकत नाहीत. मतदारांना आश्वासने अथवा हमी देण्याच्या नावावर जोपासली जाणारी ही नवी राजकीय संस्कृती दिवसेंदिवस धोकादायक होत चालली आहे. त्याचे कारण तिने मतदारांच्या विचारशक्तीवरच आता नियंत्रण मिळवण्यास सुरुवात केली आहे. सरकार नावाची जी यंत्रणा आहे त्याचे कार्य काय, त्यांचे कर्तव्य काय आणि त्यांच्या जबाबदार्या काय याचा विचार मतदारांकडून होणे अपेक्षित आहे. त्यानुसारच त्यांनी आपले सरकार निवडणे आवश्यक आहे. लाचखोरीच्या संस्कृतीने हाच मतदारही आता वैयक्तिक लाभ आणि लोभाच्या आहारी जाऊन निर्णय घेऊ लागला आहे. सरकारची कार्यकुशलता आणि पारदर्शकता याऐवजी मोफत काय मिळते याचे त्यांना आकर्षण आहे. मतदार भरकटला असल्यामुळेच राजकीय पक्ष राज्य आणि राष्ट्रहिताला तिलांजली देत लाच देत आपला स्वार्थ साधत आहेत. अगोदर जी मंडळी याला विरोध करत होती त्यांनीही आता या तडजोडीच्या राजकारणाशी जुळवून घेतले आहे. नीती आयोग आणि अन्य जबाबदार संस्थांनाच आता यावर अंकुश आणावा लागेल.
