– हेमंत देसाई Editorial : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळात एक महत्त्वाचा निर्णय (Editorial) घेण्यात आला आहे. भारत-चीन तणावामुळे गेल्या काही वर्षांपासून चीनमधून होणार्या गुंतवणुकीवर निर्बंध आहेत. आता हे निर्बंध हटवले जाणार आहेत. केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात परदेशी थेट भांडवल गुंतवणुकीसंबंधी काही धोरणात्मक बदल (Editorial) केले आहेत. मोबाइल फोनचे घटक आणि रेअर अर्थ मॅग्नेट्स म्हणजेच दुर्मिळ खनिजक्षेत्रात गुंतवणूक वाढावी, हा त्यामागील हेतू आहे. हे धोरण भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या देशांच्या संदर्भातील आहे. एप्रिल 2020 पासून सीमावर्ती देशांमधून येणार्या (लँड बॉर्डरिंग कंट्रीज एलबीसी) गुंतवणुकीसंबंधात पूर्वी काही निर्बंध जाहीर करण्यात आले होते. त्यावेळी करोना होता आणि गलवान खोर्यात चीनने घुसखोरी केली होती. भारत व चीन यांचे संबंध अत्यंत तणावपूर्ण बनलेले होते. कोविड महामारीच्या काळात अनेक स्थानिक भारतीय कंपन्यांचे मूल्यांकन कमी झाले होते. त्यामुळे चिनी कंपन्यांनी, भारतीय कंपन्या ताब्यात घेऊन आपला फायदा करून घेतला असता. हे लक्षात घेऊन ही नियंत्रणे लादण्यात आली होती. आता भांडवली सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक भांडवली वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक घटक, पॉलिसीलिकॉन इनगॉट वेफर आणि रेअर मॅग्नेट या क्षेत्रांत एलबीसींकडून गुंतवणूक आल्यास 60 दिवसांत त्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. जर दहा टक्क्यांपर्यंत भागभांडवल गुंतवणूक केली जाणार असेल, तर त्यास ऑटोमॅटिक मंजुरी दिली जाईल, मुख्यतः प्रायव्हेट इक्विटी आणि व्हेंचर कॅपिटल फंडांना या सवलतीचा अधिक फायदा मिळणार आहे. Editorial भारतात जास्तीत जास्त भांडवल तसेच तंत्रज्ञान यावे आणि त्याचवेळी कंपन्यांच्या मालकीवर भारतीयांचेच वर्चस्व राहावे हा त्यामागील हेतू आहे. संरक्षण सामग्री, वाहने अशा उद्योगांत इलेक्ट्रॉनिक घटक आणि दुर्मिळ खनिजे हे महत्त्वाचे भाग असतात. उच्च किमतीचे जे जे उद्योग असतात, त्यामध्ये ही सामग्री महत्त्वाची ठरते. दुर्मिळ खनिजांच्या प्रक्रिया क्षेत्रात जगात चीनचे वर्चस्व आहे आणि अमेरिकेबरोबरच्या टॅरिफ युद्धात चीनने याच गोष्टीचा फायदा घेतला. म्हणूनच या क्षेत्रात स्वयंपूर्णतः प्राप्त करणे भारताच्या दृष्टीनेदेखील फायदेशीर आहे. जागतिक व्यापार क्षेत्रात अमेरिकेच्या वा कोणाच्याही दादागिरीचा मुकाबला करायचा असेल, तर या बाबतीत चीनचे अनुकरण करणे हे योग्य आहे. हे नवे धोरण भारत सरकार प्रभावीपणे अमलात आणेल, अशी अपेक्षा आहे. सध्या आखातातील भूराजकीय तणाव वाढू लागला असून, केंद्र सरकारने आधीच घरगुती गॅसचा, अर्थात एलपीजीचा तुटवडा पाहता, युद्धपातळीवर उपाय सुरू केले आहेत. मालवाहतुकीचा खर्च वाढल्यामुळे सर्वच वस्तूच्या किमतींत वाढ झाली आहे. 90 डॉलर प्रतिबॅरलवर कच्च्या तेलाचे दर राहिले, तर किरकोळ महागाईदर 0.8 टक्क्याने वाढण्याची भीती आहे. अर्थात, केवळ भारतातच नाही, तर सर्वच देशांत अशाप्रकारची स्थिती आहे. या सर्व प्रतिकूल वातावरणाचा विदेशी गुंतवणुकीसही फटका बसू शकतो. मात्र, भारताला आपल्या उत्पादनक्षेत्राचा विस्तार करायचा असल्यामुळे आणि पुरवठासाखळीत खंड पडू नये ही इच्छा असल्याने, संकटातूनही मार्ग काढावा लागणार आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारने विदेशी गुंतवणुकीसंदर्भात (एफडीआय) नियम शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विशेषतः चीनमधून होणार्या गुंतवणुकीवर गेल्या काही वर्षांपासून लागू असलेले निर्बंध हटवले जाणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, तो स्वागतार्हच आहे. भारताची सीमा भिडलेल्या देशांमध्ये चीन, बांगलादेश, पाकिस्तान, भूतान, नेपाळ, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान यांचा समावेश आहे. यापूर्वी पाकिस्तान आणि बांगलादेश या दोन शेजारी राष्ट्रांसाठी एफडीआय संदर्भात सरकारी परवानगीचा नियम होता. करोनाकाळात यात चीनचाही समावेश करण्यात आला. एप्रिल 2000 ते डिसेंबर 2025 या काळात भारतात झालेल्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या प्रवाहात चीनचा वाटा 2.91 अब्ज अमेरिकी डॉलर, म्हणजे गुंतवणुकीच्या 0.32 टक्के इतका होता. जून 2020 मध्ये भारताने टिकटॉक, वीचॅट आणि अलिबाबाच्या यूसी ब्राउझरसारख्या दोनशेहून अधिक चिनी मोबाइल अॅप्सवर बंदी घातली आणि चीनमधून भारतात होणार्या गुंतवणुकीवरही निर्बंध घातले. त्यामुळे तेथून येणार्या एफडीआयमध्ये घट झाली. भारतात मोठ्या प्रमाणात येणारी एफडीआय ही स्वयंचलित मंजुरीच्या म्हणजेच ऑटोमॅटिक रूटने येते. गेल्या काही वर्षांत एफडीआयला प्रोत्साहन देण्यासाठी नियम सैल करण्यात आले. काही क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारच्या मंजुरीविना परदेशी कंपन्यांना भारतीय कंपन्यांमध्ये थेट गुंतवणूक करता येते. मात्र, संरक्षण, अकाश तंत्रज्ञान, दूरसंचार, औषधनिर्मित, अणुऊर्जा आदी 17 क्षेत्रांमध्ये केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय थेट गुंतवणूक करता येत नाही. चीनसारख्या शेजारी राष्ट्राकडून अडचणीच्या काळात मोका साधून भारतीय कंपन्यांचा ताबा घेतला जाऊ नये, यासाठी करोनाकाळात त्या देशातून येणार्या गुंतवणुकीला पूर्वपरवानगी नियम लागू करण्यात आला होता. आता हे निर्बंध मागे घेण्यात आले असल्यामुळे, चीनमधील एफडीआय अधिक प्रमाणात भारतात येईल आणि त्यामुळे विविध क्षेत्रांतील उत्पादनही वाढेल. हे उत्पादन काही प्रमाणात निर्यातही करता येईल. यामुळे रोजगारनिर्मितीस चालना मिळू शकेल. अर्थात, गेल्या पाच वर्षांत चीनमधून येणार्या विदेशी भांडवलाची आवक घटली असली, तरी त्या देशाशी भारताचा असलेला व्यापार प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. चीन हा भारताचा दुसर्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनलेला आहे. चीनमुळे नवनवीन तंत्रज्ञान भारतात येऊ शकेल आणि जागतिक पुरवठासाखळीचा भाग होण्याच्या दृष्टीने हे धोरण उपयुक्त ठरू शकेल. यापूर्वीच्या एका केंद्रीय अर्थखात्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात चीनमधून भांडवली गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी पावले उचलण्याचे महत्त्व विशद करण्यात आले होते. एकेकाळी पूर्वआशियाई देशांनी चीनमधून (Editorial) भांडवल खेचून घेऊन देशांतर्गत उत्पादन वाढवले आणि त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे रूपांतर निर्यातप्रधान देशांत करण्यात आले. भारत जर चीनच्या पुरवठासाखळीत सहभागी झाला आणि चीन व भारताने मिळून जगाला विविध वस्तूंचा पुरवठा केला, तर त्यात दोन्ही देशांचे हित आहे.
