सध्या सुरू असलेल्या युद्धाचा भारतावर विपरीत आर्थिक परिणाम व्हायला सुरुवात झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचा भाव प्रति बॅरल 110 डॉलरवर गेला आहे. सुमारे आठ दिवसांत हा भाव दुपटीने वाढला आहे. त्यामुळे मोठ्या इंधन दरवाढीचे संकट तर आहेच पण त्याचबरोबर इंधनाच्या उपलब्धतेचेही मोठे संकट देशावर घोंगावत आहे. या युद्धाचे अन्यही आर्थिक दुष्परिणाम दिसू लागले असून शेअर बाजारात तर अक्षरशः हाहाकार उडाल्यासारखी स्थिती आहे. गेल्या सुमारे दहा दिवसांत शेअर बाजार आठ टक्क्यांहून अधिक कोसळला. आज एका दिवसात तो साधारणपणे 1800 ते 2000 अंकांनी कोसळल्याच्या स्थितीत होता. या सगळ्या पडझडीत गुंतवणूकदारांचे गेल्या काही दिवसांत जवळपास 20 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. या युद्धामुळे जागतिक पुरवठा साखळीसुद्धा कोलमडून पडली असून त्याचेही अन्य दुष्परिणाम भारताला भोगावे लागणार आहेत. सगळ्यात मोठे संकट इंधनाचे आहे. आखाती देशातून होणारा इंधनपुरवठा विस्कळीत झाल्याने त्याचे दर 110 डॉलरच्या पातळीवर गेले असून ते या पुढील काळात आणखी किती वाढणार आहेत याचा अंदाज कोणीही लावू शकत नाही. आता इतक्या मोठ्या दराने तेल विकत घेऊन ते भारतीय ग्राहकांना सध्याच्या भावाच्या पातळीत पुरवणे सरकारला शक्य होणार नसल्याने इंधन दरवाढ अटळ आहे हेही सगळे गृहीत धरून चालले आहेत. कालच घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरात 60 रुपयांनी वाढ झाली. त्याखेरीज गॅस सिलेंडर उपलब्धतेची मर्यादाही कमी करण्यात आली असून आता महिन्याला फक्त एकच सिलेंडर मिळू शकेल आणि त्याशिवाय एकदा गॅस सिलेंडर बुक केल्यानंतर किमान 30 दिवस पुढचा गॅस सिलेंडर नोंदवता येणार नाही अशीही नवीन नियमावली लागू करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने सध्या उपलब्ध असलेला गॅस केवळ घरगुती ग्राहकांसाठीच राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून उद्योगांसाठी होणारा एलपीजी गॅस पुरवठा अत्यंत मर्यादित किंवा जवळपास बंद करत आणला आहे. कच्च्या तेलाच्या बाबतीत स्थिती अशी आहे की जरी आपल्याला आखातातून कच्चे तेल आयात करायला अडचण आली तरी रशियाकडून तेल आयातीला आपल्याला अनुमती मिळाली आहे, अर्थात ही अनुमती 30 दिवसांसाठीच आहे आणि रशियाची जी जहाजे तेल घेऊन ऑलरेडी समुद्रात उभी आहेत त्यांच्याकडूनच आपल्याला हे तेल घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे एक बाब सोयीची झाली आहे की आपल्याला तेलाची कमतरता भासणार नाही, पण दुसरा आणखी एक असा धोका आहे की रशिया आपल्याला आता पूर्वीसारखे स्वस्त दरात हे तेल देणार आहे की नाही हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कारण भारत, अमेरिकेने दिलेल्या परवानगीनुसार रशियाकडून हे तेल आयात करीत असल्याने रशियासुद्धा आता व्यापारी वृत्तीने आपले हात धुऊन घेण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे आपल्याला हे रशियन तेल आंतरराष्ट्रीय दरानेच घ्यावे लागण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे इंधन महागाईसुद्धा आता अगदी तोंडावर येऊन ठेपली आहे. या सगळ्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकारकडे नेमकी काय उपाययोजना आहे याचे आकलन झालेले नाही. आज संसदेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर या सगळ्या विषयावर सविस्तर तातडीची चर्चा घ्या अशी मागणी करत विरोधी पक्षाने लोकसभेत गोंधळ घातला, पण सरकारने या विशेष चर्चेला अनुमती देण्याऐवजी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर यांना या स्थितीबाबत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात निवेदन करायला सांगितले. जयशंकर यांनी डिप्लोमॅटिक पद्धतीचे निवेदन करून, सरकारचे या सगळ्या परिस्थितीवर लक्ष आहे आणि देशातील ग्राहकांना इंधनपुरवठा करण्याला आमची प्राथमिकता आहे असे मोघम उत्तर देऊन वेळ मारून नेली; पण त्यातून कोणाचेही समाधान झालेले नाही. सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, कच्च्या तेलाचा दर 110 डॉलरच्या पुढे गेल्यानंतर सरकार त्याच प्रमाणात आता पेट्रोल, डीझेलच्या किमती वाढवणार की सध्याच्याच दराने ग्राहकांना हे इंधन पुरवणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर अगदी कमी झाले होते त्यावेळी त्याचा लाभ ग्राहकांना होऊ न देता सरकारने त्यावर वेगवेगळ्या टप्प्यात उत्पादनशुल्कात वाढ करून ग्राहकांना मिळणारा लाभ परस्पर काढून घेतला होता. आता महागड्या दराने तेल खरेदी करावे लागत आहे अशी सबब सांगून आधीच आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या देशातील जनतेला केंद्र सरकारने आणखी अडचणीत आणू नये. त्याऐवजी मधल्या काळात जी उत्पादनशुल्क वाढ केली होती ती कमी करून पेट्रोल डीझेलचे दर स्थिर ठेवावेत अशीच देशातील जनतेची मागणी असणार. कारण चारही बाजूने सुरू असलेली महागाईची होरपळ सहन करणे आता जनतेच्या आवाक्याच्या बाहेर जाऊ लागले आहे. त्यामुळे इंधन दरवाढीच्या झळा सर्वसामान्यांना सोसाव्या लागू नयेत याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी. बाकी एकूण जे आर्थिक संकट येऊ पाहत आहे त्याबाबतही सरकारने आता विरोधकांनाही विश्वासात घेऊन जबाबदारीचे दर्शन घडवणे आवश्यक आहे.
