लोकसभेची निवडणूक 2024 मध्ये झाली. त्याच्या काही महिने अगोदर विरोधी पक्ष एकत्र आले होते. त्यांनी देशपातळीवर इंडिया किंवा भारतीय जनता पार्टीच्या भाषेत इंडी नावाची अथवा आयएनडीआयए नामक आघाडी स्थापन केली होती. उद्देश हा होता की केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला कडवे आव्हान देता यावे. कागदावरची मांडणी असेही दर्शवत होती की आघाडीची मोट घट्ट बांधली गेली तर सत्ता परिवर्तन होऊ शकते. आघाडीचे निमंत्रक कोण आणि नेतृत्व कोणी करायचे यावर तेव्हाही बराच काथ्याकुट झाला. आघाडीची निमंत्रण पत्रिका वाटत फिरणारे बिहारचे मुख्यमंत्री लग्नातल्या जावयासारखे रूसून नंतर आघाडीतूनच बाहेर पडले. ममता बॅनर्जी आणि अखिलेश यादव यांची नावेही नेतृत्वासाठी चालवली गेली. नंतर अखिलेश यांनी स्वत:च्या मर्यादा ध्यानात घेतल्या आणि ममतांच्या नावाला पाठिंबा जाहीर केला. माळ मात्र पडली ती काँग्रेसचे राहुल गांधी यांच्या गळ्यात अन् ते स्वाभाविकही होते. त्याचे कारण राहुल देशभर पसरलेल्या काँग्रेसचे नेते आहेत. प्रादेशिक नेत्यांनी त्यांच्या राज्यातील लोकसभेच्या सर्व जागा जिंकल्या तरीही ते काँग्रेसची बरोबरी करू शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे व झालेही तसेच. लोकसभेत काँग्रेसची ताकद वाढली, भाजपची किंचित कमी झाली. मोदींना पंतप्रधान पदापासून रोखण्यात इंडियाला अपयश आले. तेव्हापासून इंडिया आघाडीचे नाव माध्यमातून बादच आहे. अधूनमधून एखाद्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी ते डोकावते. ही आघाडी संपली आहे असे सगळे गृहीत धरून चालले आहेत. काँग्रेसच्या चिदंबरमादी बड्या नेत्यांनीही अप्रत्यक्षपणे तसे वर्षभरापूर्वीच सूचित केले. अन्य नेते आणि खुद्द राहुल गांधीही यासंदर्भात काही बोलले नाही. संसदेच्या अधिवेशनाच्या वेळी या कथित आघाडीत जो एकोपा दिसायला हवा होता तोही दिसला नाही. आघाडी जर गंभीरपणे अस्तित्वात आहे तर तिच्या बैठका व्हायला हव्यात. तसे घडलेले दिसले नाही किंवा झालेच असेल तर केवळ एक सोपस्काराचा भाग म्हणून सर्व विधी उरकले गेले. हा झाला आजवरचा प्रवास. इंडिया आघाडीचे पुन्हा स्मरण करण्याचे कारण म्हणजे गेल्या पंधरा दिवसांत ही आघाडी अचानक चर्चेत आली आहे. त्यावर दोन लक्षणीय म्हणता येईल अशा नेत्यांनी भाष्य केले आहे. या नेत्यांनी जी भूमिका मांडली त्याच्याशी असहमती दर्शवणारे भाष्य अन्य दोन नेत्यांनी केले. त्यामुळे आघाडीचा पोपट अजून जिवंत असावा असे वाटू लागले आहे. सुरुवात केली मणिशंकर अय्यर यांनी. त्यांनी इंडिया आघाडीचे नेतृत्व आघाडीतील लहान पक्षांसाठी उपयुक्त आहे, काँग्रेससाठी नाही. ममता बॅनर्जी, स्टॅलिन, अखिलेश अथवा तेजस्वी यादव यांच्याकडे हे पद सोपवले गेले पाहिजे. तसेच ममता बॅनर्जी जर नसतील तर इंडिया आघाडी संपुष्टात येईल असे ते म्हणाले. गेल्या आठवड्याभरात ते बरेच बोलले. त्यातून त्यांनी राहुल गांधी यांच्यावर आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांवर थेट टीका केली. यावर मुळात अय्यर आमच्या पक्षातच नाही यास्तव त्यांच्या म्हणण्याला आम्ही भीक घालत नाही अशी भूमिका काँग्रेसच्या नेत्यांनी घेतली. अय्यर शांत पाण्यात दगड भिरकावून पाणी गढूळ करण्यात यशस्वी ठरले. नंतर हीच री तामिळनाडूतील उदयनिधी स्टॅलिन यांनी ओढली. उदयनिधी हे सामान्यत: हिंदू धर्माविरोधात वक्तव्ये करून प्रकाशझोतात असतात. अन्य काही लक्षणीय कामगिरी त्यांनी अद्याप केली नाही. स्टॅलिन यांचे ते पुत्र आहेत आणि त्यांचे राजकीय वारस आहेत ही त्यांची सगळ्यांत जमेची बाजू. करूणानिधी यांनी त्यांच्या हयातीत स्टॅलिन यांना उशिराच आपला उत्तराधिकारी म्हणून नियुक्त केले. त्यामानाने उदयनिधींना स्टॅलिन यांनी लवकर संधी दिली. उदयनिधी यांनी त्यांच्या पित्याकडेच इंडियाचे नेतृत्व सोपवले जावे अशी जाहीर मागणी केली आहे. मात्र स्टॅलिन राहुल गांधी यांचे गुणगान करताना हातचे काही राखत नाहीत. त्यांच्यात घट्ट बाँड दिसतो. हे जर जगाला दिसते तर उदयनिधी यांना दिसत नसेल का? किंवा आपल्या पाच-पंधरा खासदारांच्या जोरावर आपण केंद्रात नेतृत्व करण्याची अपेक्षा करणे योग्य आहे का हा प्रश्न त्यांना पडला नसेल का? ममतांना आणि त्यांच्या समर्थकांनाही किंवा गेला बाजार अखिलेश व तेजस्वी यांनाही आणि त्यांच्या समर्थकांनाही हे प्रश्न पडत असतील व त्याची उत्तरे माहिती आहेत. इंडिया आघाडीच्या नेतृत्वाचा मुद्दा केवळ आणि केवळ आपल्या फायद्यासाठीच त्यांच्याकडून उपस्थित केला जातो आहे. तामिळनाडूत विधानसभा निवडणुका आहेत आणि बंगालमध्येही. या दोन्ही राज्यांत अनुक्रमे स्टॅलिन व ममता शक्तिशाली आहेत. तरीही आपल्याला राष्ट्रीय नेता अर्थात पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून प्रोजेक्ट केल्याने राज्यात आपली उंची अधिक वाढते याची त्यांना जाणीव असल्यामुळे समर्थकांकरवी किंवा बातम्या प्रसृत करून ही मंडळी चर्चेत राहण्याचा प्रयत्न करत असावेत. पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेशात निवडणुका आहेत. त्या अगोदर अखिलेश यांचे नावही अचानक त्यांच्या एखाद्या अनुयायाकडून असेच समोर आले तर आश्चर्य वाटणार नाही. प्रादेशिक पक्षांची ही हुशारी आहे. ती त्यांनी छान जोपासली आहे. आघाडीचे घटक असताना आणि नेतृत्वपदाचे तुणतुणे वाजवताना प्रत्यक्ष जेव्हा जागावाटपाची वेळ येते त्यावेळी ही मंडळी आपापल्या राज्यात अजिबात तडजोड करत नाहीत. नेतृत्वासाठी नावपेरणीचा हा भाग केवळ स्वार्थासाठी आहे, अन्य काही नाही.
