महाराष्ट्रातील शेतकर्यांच्या कर्जमाफीसाठी उग्र आंदोलन करणारे प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांच्या या आंदोलनाचे फलित म्हणून अखेर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 30 जून 2026 पर्यंत शेतकर्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल अशी तारीख बच्चू कडू यांना दिली आहे. महाराष्ट्राची उपराजधानी असलेल्या नागपूर शहरामध्ये आंदोलन करून चक्काजाम परिस्थिती निर्माण करणारे बच्चू कडू यांच्या या आंदोलनाची दखल राज्य सरकारला घ्यावी लागली. बच्चू कडू यांच्या प्रमुख मागणीप्रमाणे कर्जमाफी कधीपर्यंत केली जाईल याची तारीख सरकारला जाहीर करावी लागली. तडकाफडकी किंवा तातडीने कर्जमाफीचा निर्णय होऊ शकत नाही याची कल्पना बच्चू कडू आणि इतर शेतकरी आंदोलकांना निश्चितच होती, म्हणूनच सरकारने एखादी विशिष्ट तारीख द्यावी ही त्यांची मागणी होती. त्यामुळे सरकारने आता 30 जून ही तारीख देऊन शेतकरी कर्जमाफीचा विषय आणखीन सात-आठ महिने पुढे ढकलला आहे. 30 जून ही तारीख देण्याचा निर्णय घेतानाच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एक उच्चस्तरीय समितीही स्थापन केली असून त्यामध्ये शेतकर्यांची आर्थिक परिस्थिती कायमस्वरूपी सुधारण्यासाठी कोणते अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाय करता येतील याचा विचार केला जाणार आहे. म्हणजेच आगामी सात ते आठ महिन्यांच्या कालावधीमध्ये ही समिती आपला अहवाल सादर करेल आणि शेतकर्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही उपाय आणि शिफारसही सुचवेल. त्याचवेळी सरकारने आश्वासन दिल्याप्रमाणे कर्जमाफीचा निर्णयही घेतला जाऊ शकतो. गेल्यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीच्या सर्वच घटक पक्षांनी आपापल्या जाहीरनाम्यांमध्ये शेतकर्यांची कर्जमाफी केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते आणि अनेक वेळा व्यासपीठावरूनही नेत्यांनी या आश्वासनाची घोषणा केली होती. पण सत्तेवर आल्यानंतर मात्र महायुतीच्या नेत्यांना या आश्वासनाचा विसर पडला. लाडकी बहीण योजना आणि इतर अनेक योजनांमुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीला मोठे खिंडार पडल्याने शेतकर्यांच्या कर्जमाफीसाठी कुठून पैसा आणायचा हासुद्धा विषय होता. शिवाय नुकताच राज्याला अतिरिक्त पावसाचा आणि अवकाळी पावसाचाही तडाखा बसल्यानंतर राज्य सरकारने 8 हजार कोटी रुपयांची तातडीची आर्थिक मदतही शेतकर्यांच्या खात्यामध्ये जमा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आंदोलकांच्या मागणीप्रमाणे तातडीने कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेणे अशक्यच होते. पण या निमित्ताने महायुतीच्या नेत्यांना त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देण्यात आली हेसुद्धा महत्त्वाचे आहे. खरेतर गेल्या 20 वर्षांच्या कालावधीमध्ये विविध सरकारांनी आपल्या कालावधीमध्ये कर्जमाफी केली आहे. पण सातत्याने अशा प्रकारे कर्जमाफी करूनसुद्धा शेतकरी कर्जमुक्त झालेला नाही हे वास्तव या निमित्ताने लक्षात घ्यावे लागणार आहे. शेतकरी परत परत कर्जबाजारी होत आहे आणि हे कर्ज फेडण्याची आर्थिक परिस्थिती त्याच्याकडे राहत नाही, त्याला जास्त महत्त्व देण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे जी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे ती समिती शेतकरी कधीच कर्जबाजारी होणार नाही आणि घेतलेले कर्ज फेडण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये निर्माण होईल याबाबत काही भरीव सुधारणा आणि शिफारसी सुचवेल अशी आशा करायला हरकत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2014 मध्ये सर्वप्रथम सत्तेवर आले तेव्हा त्यांनी देशातील बळीराजाचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट केले जाईल अशी घोषणा केली होती; पण ही घोषणा प्रत्यक्षात आली नाही हेसुद्धा या निमित्ताने लक्षात घ्यावे लागेल. महाराष्ट्र सरकारनेसुद्धा आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासाठी 30 जून ही तारीख दिली असेल, तर या विषयाला कधीच पूर्णविराम मिळणार नाही. आगामी कालावधीमध्ये राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी विविध प्रकारचे निर्णय घेऊन शेतकर्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी पुरेसा निधी तिजोरीत जमा करण्याचा विचार आता सरकारला करावा लागेल. शेतकर्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची मनीषा बाळगणार्या केंद्र सरकारकडूनसुद्धा काही आर्थिक मदत मिळते का, हे राज्य सरकारला पहावे लागेल. यावर्षी पावसाने बळीराजाचे कंबरडेच मोडून टाकले आहे. पुढीलवर्षी सुद्धा अशीच परिस्थिती राहिली तर तर कृषी अर्थव्यवस्था पार कोलमडून जाणार आहे. महाराष्ट्र आणि देशात इतरत्र शेतकर्यांना सर्वसाधारणपणे दरवर्षी नैसर्गिक संकटाला सामोरे जावे लागते किंवा जर पावसाने साथ दिली तर शेतमालाला पुरेसा भाव न मिळाल्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत येतो. या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेऊनच सरकारला आता आगामी कालावधीमध्ये बळीराजाला सावरण्यासाठी निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. सरकारने जरी 30 जून ही डेडलाइन दिली असली, तरी सरकार या पूर्वीच योग्य प्रकारे कामाला लागेल यासाठी शेतकरी आंदोलकांनीसुद्धा सरकारवर दबाव ठेवायला हवा. अनेक वेळा आजचा विषय उद्यावर ढकलण्यासाठी केव्हा एखाद्या विषयाचे गांभीर्य कमी करण्यासाठी अशा प्रकारची मुदत मागून घेतली जाते, ही राजकीय सोयसुद्धा शेतकरी आंदोलकांनी लक्षात घ्यायला हवी. सत्तेवर असलेल्या पक्षांनी बळीराजाला कर्जमुक्त करण्याचे आश्वासन जर दिले असेल तर ते त्यांनी पाळायलाच हवे आणि त्याच्या जोडीने राज्यातील शेतकर्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठीही काही भरीव कामगिरी करायला हवी.
