जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून नेहमी उल्लेख होत असलेल्या भारतामध्ये आंदोलन हे या लोकशाहीने दिलेलेच हत्यार असले, तरी आधुनिक काळात या हत्याराचा वापर योग्य प्रकारे केला जात आहे की नाही याबाबत शंका निर्माण होण्यासारखी परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यामध्ये मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि परस्पर विरोधी आंदोलनांनी ज्याप्रकारे जोर पकडला आहे ते पाहता पोलीस यंत्रणा आणि न्याययंत्रणा यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी आता आंदोलनांचा वापर केला जात आहे की काय अशीही शंका समोर येत आहे. भारतासारख्या देशासाठी राष्ट्रीय पातळीवर किंवा महाराष्ट्र पातळीवर आंदोलने जरी नवीन नसली तरी अनेक वेळा ही आंदोलने एखाद्या सामाजिक उपक्रमासाठी किंवा मागणीसाठी केली जात असतात त्यामागे सामाजिक हेतू असतो. पण जेव्हा वैयक्तिक हेतूसाठी किंवा सरकारी यंत्रणांवर चुकीचा दबाव आणण्यासाठी आंदोलनांचा सहारा घेतला जातो तेव्हा या आंदोलनाची दिशा चुकत आहे की काय असे वाटल्याशिवाय राहात नाही. मस्साजोगच्या सरपंचाच्या हत्या प्रकरणानंतर पोलीस यंत्रणांनी सर्व प्रकारची चौकशी सुरू केली आहे आणि अनेक जणांना अटकही केली आहे. पण या प्रकरणाचा तथाकथित सूत्रधार वाल्मीक कराड याला मोक्का न लावल्यामुळे संतोष देशमुख आणि त्यांच्या कुटुंब व समर्थकांनी आंदोलन केले होते. त्यानंतर वाल्मीक कराडवर मोक्का लावल्यानंतर आता वाल्मीक कराडच्या समर्थकांनी आंदोलन सुरू केले आहे. परळी गाव बंद आहे आणि हे गाव बेमुदत बंद राहील अशा प्रकारची घोषणाही करण्यात आली आहे. मुळात या प्रकरणात गुंतलेल्या आणि अटक झालेल्या इतर आरोपींवर मोक्काखाली कारवाई करत असताना त्यामध्ये वाल्मीक कराडचे नाव का नव्हते हा एक संशोधनाचा विषय आहेच. आंदोलन झाल्यानंतर वाल्मीक कराडवर मोक्काखाली कारवाई का करण्यात आली हासुद्धा संशोधनाचा विषय आहे. केवळ संतोष देशमुख यांच्या भावाने केलेल्या आंदोलनाचा दबाव घेऊन पोलीस यंत्रणेने अशा प्रकारची कारवाई केली का, या प्रश्नाचे उत्तर शोधावे लागणार आहे. त्यानंतर ज्या प्रकारे वाल्मीक कराडच्या समर्थकांनी आंदोलन सुरू केले आहे ते पाहता हा विषय अधिकच गंभीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वाल्मीक कराडच्या काही समर्थकांनी आत्मदहन करण्याचाही प्रयत्न केला आहे. त्याच्या आईनेसुद्धा माध्यमांसमोर येऊन आपली बाजू मांडली आहे. म्हणजेच कोणत्याही घटनेला नेहमी दोन बाजू असतात त्यापैकी एक बाजू खरी आणि दुसरी बाजू खोटी असते. पण जेव्हा दोन्ही बाजूच्या व्यक्ती अशाप्रकारे आंदोलन करायला लागतात तेव्हा पोलीस यंत्रणा आणि न्याययंत्रणेने कशा प्रकारे काम करायचे हा एक विचार करायची वेळ आता आली आहे. शेवटी या सर्व गोष्टीमागे राजकारणच असते. पोलिसांनी काय करावे याचा निर्णय अर्थातच सरकारला म्हणजेच सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनाच घ्यावा लागतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच गृहखाते असल्याने सर्व प्रकरणाची जबाबदारी त्यांच्यावरच येऊन पडते. जेव्हा पोलीस तपास यंत्रणांबाबत समाजाच्या मनात अविश्वासाची भावना असते तेव्हाच अशा प्रकारची आंदोलने करून पोलिसांनी योग्य दिशेने तपास करावा अशा प्रकारचा दबाव आणावा लागतो असे आजवर अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. गेल्या वर्षी बदलापूरमधील बालिका अत्याचार प्रकरणानंतर तेथील हजारो नागरिकांनी अचानक आंदोलन करून रेल्वेसेवा विस्कळीत केली होती. ते याबाबतचे उदाहरण मानावे लागेल. त्यानंतरच पोलिसांनी दखल घेऊन संबंधित गुन्हेगारावर कारवाई करून त्याला बेड्या ठोकल्या होत्या. अशा एखाद्या घटनेला अशी एकच बाजू असते तेव्हा अशा प्रकारचे आंदोलन जरी समजण्यासारखे असले तरी बीडसारख्या घटनेमध्ये दोन गट समोरासमोर उभे आहेत आणि दोन्ही गट आपापल्या माणसांसाठी आंदोलन करत असल्याने पोलिसांची आणि न्याययंत्रणेची परिस्थिती बिकट झाली आहे. या प्रकरणात गुंतलेल्या सर्वांवर योग्य प्रकारची कारवाई केली जाईल असे अनेक वेळा सरकारकडून सांगितले जात असले तरी त्यावर विश्वास ठेवला जात नाही हेच खरे. म्हणूनच अशा प्रकारे आंदोलनांचा आधार घ्यावा लागत आहे. सरपंचांच्या हत्येनंतर मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी आंदोलन केले. त्यानंतरच तपासाला वेग आला हेसुद्धा एक वास्तव आहे. पण दरवेळी अशा एखाद्या आंदोलनानंतरच पोलीस यंत्रणांनी जागे होऊन काम करणे अपेक्षित नाही. या प्रकारच्या आंदोलनामुळे निर्माण झालेली जनभावना लक्षात घेऊन सरकारला आणि पोलीस यंत्रणांना निर्णय घ्यावा लागत असला तरी शेवटी न्यायालयासमोर साक्षी आणि पुरावे यांच्या माध्यमातूनच कोणताही गुन्हा सिद्ध होत असतो. कोणत्याही घटनेतील अशा परस्पर विरोधी आंदोलनामध्ये सामाजिक सुरक्षा धोक्यात येते. त्या परिसरातील अर्थव्यवस्था ठप्प होते आणि सार्वजनिक जनजीवन विनाकारण विस्कळीत होते. सामाजिक दुही तयार होते. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊनच सरकारला आता अशा प्रकारची आंदोलने करण्याची वेळ येणार नाही अशी कार्यक्षमता दाखवावी लागणार आहे. अशा आंदोलनांचा दबाव घेऊन जर सरकारला आपले निर्णय घ्यावे लागत असतील, तर आगामी कालावधीसाठी हा धोक्याचा इशारा आहे. कोणताही गुन्हेगार अशा प्रकारे आपल्या समर्थकांना सांगून जर आंदोलन करत बसला, तर पोलिसांना आपले दैनंदिन काम करणेच अवघड होऊन जाईल. त्यामुळे लोकशाहीतील या आंदोलनाच्या हत्याराचा दुरुपयोग होत नाही ना हे पाहणेसुद्धा आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. आंदोलनाचा हा वाढता दबाव धोकादायक दिशेने चालला आहे, हे निश्चित.
