Cockroach Janta Party : अमेरिकास्थित भारतीय तरुण अभिजीत दिपके यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे (Cockroach Janta Party) पहिले रस्त्यावरील आंदोलन राजधानी नवी दिल्लीमध्ये जंतरमंतर येथे पार पडले. या नव्या पार्टीच्या निमित्ताने आणि जंतर-मंतरवरील या आंदोलनाच्या निमित्ताने विविध प्रकारच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. आधुनिक काळामध्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विचार घराघरात आणि मनामनात पोहोचवण्याचे नवे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे.

कॉक्रोच जनता पार्टीच्या अभिजित दिपके यांनी सोशल मीडियाच्या विविध माध्यमांचा वापर करून या पार्टीचा विचार आणि काम तरुणांपर्यंत पोहोचवण्याचे तंत्र अवलंबले आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून जंतरमंतर येथे आंदोलनाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि त्यामध्ये तरुणांचा सहभाग लक्षणीय होता. दिपके यांच्या या आंदोलनाबाबत उलट सुलट मते व्यक्त करण्यात येत असली, तरी भारतीय लोकशाही राजकारणात खळबळ माजवणारी एक घटना घडत आहे हे वास्तवही नाकारून चालणार नाही.

विविध राजकीय पक्षांनी याबाबत कोणत्या भूमिका घेतल्या आहेत हेसुद्धा महत्त्वाचे ठरते. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने हे आंदोलन होऊ दिले, त्यांनी कोणत्याही प्रकारची दडपशाही केली नाही. त्यामुळे हे आंदोलन शांततेत पार पडले. सर्व माध्यमांनीसुद्धा या आंदोलनाला प्रसिद्धी दिली. देशातील मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाने या आंदोलनापासून बाजूला राहणेच पसंत केले.

कारण त्यांच्या मते, कॉकरोच जनता पार्टी हे आम आदमी पक्षाचे ब्रेन चाइल्ड आहे. पण काँग्रेसचे मित्रपक्ष असलेले तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पक्ष आणि ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने मात्र या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. अभिजीत दिपके यांच्या या पार्टीचे आंदोलन जर यशस्वी झाले आणि भविष्य काळात या नवीन पार्टीने राजकीय स्पेस निर्माण केली, तर ती स्पेस विरोधी पक्षांची असणार आहे याची कल्पना फक्त काँग्रेस पक्षालाच आली आणि इतर विरोधी पक्षांना आली नाही म्हणूनच त्यांनी केवळ सत्ताधारी भाजपाला विरोध करण्याच्या भूमिकेतून कॉक्रोच जनता पार्टीला पाठिंबा दिलेला दिसतो.

अर्थात, देशातील राजकीय पक्षांची ही भूमिका असली तरी कोक्रोच जनता पार्टीने या आंदोलनाच्या निमित्ताने जे मुद्दे मांडले त्याचा विचार सरकारला करावाच लागणार आहे. सध्या तरी या पक्षाने युवकांचे प्रश्न विशेषतः शैक्षणिक प्रश्न समोर घेतले आहेत. नीट परीक्षेमध्ये झालेले पेपरफुटीचे प्रकरण त्यांनी लावून धरायचे ठरवलेले दिसते. त्यातून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामाची मागणी आहे.

आम्ही अद्याप निवडणुकीच्या राजकारणात उतरण्याचा विचार केलेला नाही अशी भूमिका जरी जाहीर करण्यात आली असली, तरी आगामी कालावधीमध्ये विचार होऊ शकतो. अद्याप लोकसभा निवडणुकीला तीन वर्षांचा कालावधी बाकी असल्याने तोपर्यंत ह्या पार्टीचा बोलबाला अशाच प्रकारे कायम ठेवण्याचे आव्हानही पक्षाला पेलावे लागणार आहे.

अजून या पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेली नाही किंवा संस्था व संघटना म्हणूनही नोंदणी केलेली नाही. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या या पार्टीचा विचार किती गंभीर आहे हे येत्या काही कालावधीमध्ये निश्चित होऊ शकतो.नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका या काही देशांमध्ये तरुणाईच्या अशा उद्रेकामुळे सत्तांतर झाले होते, याची कल्पना भारतातही विद्यमान सत्ताधार्‍यांना असणार आहे.

पण भारतासारख्या लोकशाही देशामध्ये फक्त निवडणुकीच्या माध्यमातूनच सत्तांतर होऊ शकत असल्याने लोकसभा निवडणुकीनंतरच पक्षाची ताकद आणि लोकांचा पाठिंबा लक्षात येणार आहे. करोडो लोकांनी या पक्षाचे सदस्यत्व घेतले आहे. पण आधुनिक तरुणाईला जे नावीन्याचे वेड आहे त्यातूनच अशा कोणत्याही नवीन चळवळीला पाठिंबा देण्याकडे त्यांचा कल आहे का हेसुद्धा पहावे लागते.

एखादी नवीन गोष्ट समोर आली की जुन्याला विसरून जाण्याचा कल या पिढीकडे दिसतो. या आंदोलनाबाबत असेच होणार आहे का, हे नजीकच्या कालावधीमध्ये समजून येईल. आगामी कालावधीमध्ये आम्ही आणखी काही आंदोलने करणार आहोत, अशी घोषणा पक्षातर्फे करण्यात आली आहे. पण सोशल मीडियावर मिळणारा पाठिंबा कायमचा रस्त्यावरही मिळतणार का, हे पाहणेसुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहे.

आम आदमी पक्षाने अशाच प्रकारे आंदोलनाच्या निमित्ताने आपली मुहूर्तमेढ रोवली होती आणि नंतर ते सत्तेपर्यंत पोहोचले. सत्ताधारी भाजपाने अद्याप याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नसली तरी देशात नव्याने उदयाला येत असलेल्या या आंदोलनाची दखल त्यांना घ्यावी लागणार आहे याची कल्पना त्यांनाही आहे.

येत्या काही कालावधीमध्ये ज्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यामध्ये या नवीन राजकीय पक्षाची लिटमस टेस्ट होऊ शकते. सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मवर निर्माण झालेल्या या राजकीय पक्षाची भारतीय राजकारणामध्ये स्पेस काय असणार आहे हे निश्चित होण्यासाठी त्यांना निवडणुकीची चाचणी द्यावीच लागणार.