अखिलेश यांना भारतीय जनता पार्टी या बलाढ्य पक्षाशी लढायचे आहे. पण त्यांना प्रबळ होत असलेल्या कॉंग्रेसपासूनही सावध राहत आपली वोटबॅंक टिकवावी लागणार आहे.

2024 मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक सर्वार्थाने महत्त्वाची आहे. राष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशची भूमिका निर्णायक असते. कारण सगळ्यात जास्त खासदार याच राज्यातून येतात. राष्ट्रीय राजकारणातील अनेक प्रमुख चेहरे लोकसभेत उत्तर प्रदेशचेच प्रतिनिधित्व करतात. अगदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही याच राज्यातून लोकसभेवर जातात. सर्व बाजूंनी विचार केला तर दिल्लीतील सत्तेचे स्वप्न पाहणाऱ्या प्रत्येक पक्षासाठी हे राज्य त्यामुळेच महत्त्वाचे आहे. त्यात समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांचाही समावेश होतो. आता होणारी निवडणूक अखिलेश यांचे राजकीय अस्तित्व राहणार की नाही, हे ठरवणारी असणार आहे. त्याचे कारण असे की त्यांचे वडील मुलायमसिंह यादव यांच्या पश्‍चात होणारी ही पहिलीच निवडणूक आहे.

कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांची “भारत जोडो’ यात्रा उत्तर प्रदेशातून गेली. त्यावेळी यात्रेत सहभागी होण्याचे निमंत्रण अखिलेश यांना, त्यांचे मित्र पक्ष असलेल्या राष्ट्रीय लोकदलाचे जयंत चौधरी तसेच बहुजन समाज पक्षाच्या मायावती यांनाही देण्यात आले. अगोदर तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी सहभागास नकार देत यात्रेला शुभेच्छा दिल्या. अखिलेश आणि मायावती यात्रेपासून लांब राहिले. पण राष्ट्रीय लोकदल यात्रेत सहभागी झाला. वरकरणी ही बाब सामान्य वाटत असली तरी तशी ती नाही. त्याचे कारण म्हणजे अखिलेश अगदी लहानशा आघाडीचे नेतृत्व करत असले तरी आघाडीतील मित्रपक्षांना ते बांधून ठेवू शकत नाहीत यावर या घटनेने शिक्‍कामोर्तब केले आहे. हीच बाब त्यांच्या पित्याच्या काळात वेगळी होती. विरोधकांना एकत्र आणण्यात आणि बांधून ठेवण्यात मुलायम सिंह वाक्‌बगार होते. म्हणूनच ते उत्तर प्रदेशचे एकपेक्षा जास्त वेळा नेतृत्व करू शकले आणि मित्रपक्षांची नाराजी न ओढवता सगळ्यांना सोबत घेत दिल्लीतील प्रत्येक नव्या राजकीय आघाडीच्या मांडणीत त्यांनी महत्त्वाची भूमिकाही बजावली. त्या अनुषंगाने विचार करता ही घटना अखिलेश यांची उणीव अधोरेखित करणारीच ठरली.

2014 पासून देशभरात भारतीय जनता पार्टीचा प्रभाव आहे. तेच चित्र उत्तर प्रदेशातही आहे. किंबहुना उत्तर प्रदेशात भाजपची ताकद वाढल्यामुळे देशात आज त्यांची सत्ता आहे. नरेंद्र मोदी हे जरी भाजपचे सर्वशक्‍तिमान नेते असले, तरी उत्तर प्रदेशचा विचार करता तेथे मोदींइतकाच प्रभाव त्या राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा आहे. अन्य भाजपशासित राज्यात किमान आपल्या राज्यापुरती मोदींची बरोबरी साधू शकणारा एकही भाजप नेता अथवा मुख्यमंत्री नाही. त्या अर्थाने योगी यांची ही जमेची बाजू आहे. पक्षसंघटनेत त्यांनी आपले स्थान घट्ट केले आहे. बुलडोझर बाबा म्हणून जनमानसातही त्यांनी कठोर प्रशासक आणि निर्णायक नेता म्हणून आपली प्रतिमा चमकवली आहे. 2017 च्या विधानसभा निवडणुका आणि 2022 च्या निवडणुकीत भाजपने उत्तर प्रदेशची सत्ता हस्तगत केली. अशी किमया साधणारे योगी पहिले मुख्यमंत्री ठरतात. 2024 चा विचार करता अखिलेश यांचा सामना भाजप या बलाढ्य पक्षसंघटनेशी आहे. 1 जानेवारी 2024 रोजी अयोध्येतील राम मंदिर दर्शनासाठी खुले होईल असे स्पष्ट संकेत भाजपकडून देण्यात आले आहेत. 1990 च्या दशकापासून संपूर्ण देशाचे राजकारण ज्या राम मंदिराभोवती फिरत आहे ते मंदिरच भाविकांसाठी खुले होणार असल्यामुळे भाजपला त्याचे ऍडव्हान्टेज मिळणार हे निश्‍चित.

राहुल गांधी यांच्या “भारत जोडो’ यात्रेने कॉंग्रेसमध्ये धुगधुगी निर्माण केली आहे. प्रियंका गांधीही विधानसभा निवडणुकीच्या अगोदरपासून राज्यात सक्रिय आहेत. निवडणुकीच्या राजकारणाचा विचार केला तर प्रियंका सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत. मात्र त्यांनी उत्तर प्रदेशातील पक्षसंघटनेत आशेचा किरण निर्माण केला आहे. राहुल यांच्या यात्रेत त्याही सहभागी झाल्या होत्या. त्याचाही येथील जनमानसावर प्रभाव पडला आहे. संपूर्ण राज्यभरात कॉंग्रेस विचारांना मानणारा मोठा वर्ग आहे. कॉंग्रेस पक्ष पुन्हा उभा राहतोय असा विश्‍वास जरी उत्तर प्रदेशच्या जनतेच्या मनात निर्माण झाला तरी ती कॉंग्रेसला थेट भाजपचा प्रतिस्पर्धी म्हणून उभी करणारी बाब ठरणार आहे. तसे जर झाले, किंबहुना तसेच होण्याची शक्‍यता आहे, त्या स्थितीत अखिलेश पुन्हा एकदा राज्यात तिसऱ्या क्रमाकांवर ढकलले जातील. त्याही स्थानावर टिकून राहण्यासाठी त्यांना मायावतींच्या बसपाशी संघर्ष करावा लागेल, जो त्यांच्याशी युती करून करता येणार नाही.

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून संपूर्ण देशभरात मुस्लीम समुदाय हा कॉंग्रेसचा पारंपरिक मतदार राहिला आहे. या समुदायाने कायमच कॉंग्रेसला एकगठ्ठा मते देऊन दिल्लीच्या सत्तेपर्यंत पोहोचवले आहे. कालौघात ज्या ज्या ठिकाणी कॉंग्रेस दुर्बल होत गेली त्या ठिकाणी प्रबळ प्रादेशिक पक्षाच्या मागे हा समाज उभा राहिला. बिहारमध्ये तो लालूप्रसाद यादवांच्या राष्ट्रीय जनता दलासोबत तर उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंह यादव यांच्यासोबत गेला. कॉंग्रेसबाबत जर या समाजाने भूमिका बदलली तर दिल्लीचा विचार करताना अर्थातच त्यांचे प्राधान्य सपापेक्षा कॉंग्रेसला असणार हे उघड गुपित आहे. मुस्लीम समुदाय हा मुलायम यांचा कट्टर पाठीराखा राहिला आहे. तो आता सपापासून लांब जातोय का अशी शंका घेण्यासही वाव आहे. त्याचे कारण म्हणजे नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत मैनपुरी लोकसभा मतदारसंघातून मुलायम यांच्या स्नुषा आणि अखिलेश यांच्या पत्नी डिंपल यादव विजयी झाल्या खऱ्या, तथापि रामगढ आणि आझमगढ या मुस्लीम समुदायाचे प्राबल्य असणाऱ्या मतदारसंघात सपाला पराभवाचा सामना करावा लागला. कॉंग्रेससोबत गेल्याने हा मतदार कायमचा गमावण्याची भीतीच अखिलेश यांना असणार आहे.

भाजपला रोखण्याचे काम उत्तर प्रदेशच करू शकतो, हे सत्य आहे. त्यांची वाट या राज्यात अडवली गेली तरच तिसरी अथवा अन्य तत्सम आघाडी केंद्रात सत्तेवर येऊ शकते. मात्र त्याकरता अगोदर उत्तर प्रदेशात भाजपविरोधकांना एकत्र यावे लागेल. वरील मांडणी पाहता कॉंग्रेस आणि बसपा या दोघांनाही जवळ करणे अखिलेश यांची राजकीय आत्महत्याच ठरू शकते. तसे ते करण्याची आज तरी शक्‍यता नाही. निवडणुकीच्या निकालानंतर ते सत्तेतील सहभागाबाबत वाटाघाटी करू शकतात. पण या जर तरच्या गोष्टी आहेत. तूर्त अखिलेश यांच्यासमोर 2024 ची निवडणूक ही त्यांच्या नेतृत्वासाठी आणि पक्षाच्या अस्तित्वासाठीही आव्हान असणार आहे.