बऱ्याच दिवसांनी दिल्लीत गैरभाजप नेत्यांच्या बैठकीने आज जरा राजकीय गंमत आली. अन्यथा गेली सात वर्षे दिल्लीत मोदी आणि भाजपच्याच एकसुरी राजकारणाचा प्रभाव कायम राहिला आहे. आज शरद पवार आणि यशवंत सिन्हा यांच्या पुढाकाराने बिगरभाजप पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन सद्यराजकीय स्थितीचा आढावा घेतानाच भाजप विरोधात मोठी आघाडी उघडण्याच्या संबंधात चाचपणी केली. 

माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीला नेहमीप्रमाणे तिसऱ्या आघाडीच्या पुनरूज्जीवनाचे नाव दिले पण खुद्द शरद पवार आणि प्रशांत किशोर यांनी हा तिसऱ्या आघाडीचा विषय साफ धुडकावून लावला. कॉंग्रेसला बाजूला ठेवून हे प्रादेशिक पक्ष स्वतःची वेगळीच आघाडी करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे सांगितले गेले होते, पण प्रशांत किशोर यांनी ही संकल्पना साफ नाकारली. त्यांनी एका मुलाखतीत असे म्हटले आहे की, सध्याच्या राजकारणाचा पॅटर्न पाहिल्यानंतर मोदींच्या विरोधात अशी तिसरी किंवा चौथी आघाडी आता यशस्वी ठरू शकत नाही. पवारांनीही जवळपास अशीच भूमिका घेत हा कॉंग्रेसला वगळून अन्य प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणण्याचा हा विषय नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या बैठकीत कॉंग्रेसला दूर ठेवण्याचा डाव होता का, हा विषय निकाली निघाला आहे. 

यशवंत सिन्हा हे पूर्वाश्रमीचे भाजपचे नेते आता तृणमूल कॉंग्रेसवासी झाले आहेत. त्यांचा राष्ट्रीय मंच नावाचा एक राजकीय मंच आहे. पण तो फारसा प्रभावी नाही. यशवंत सिन्हा हे मूळचे बिहारचे नेते. तेथे त्यांना या मंचातर्फे बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत प्रभाव पाडता आलेला नाही. भाजपमधून ते बाहेर पडल्यानंतर त्यांचे निकटचे सहकारी शत्रुघ्न सिन्हा हे कॉंग्रेसच्या वळचणीला गेले. नंतरच्या काळात यशवंत सिन्हा हे अचानकपणे तृणमूलच्या वळचणीला गेले. पण पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूलचे मोठेच वर्चस्व अलीकडच्या निवडणुकीत सिद्ध झाल्याने यशवंत सिन्हा यांचा दिल्लीच्या राजकारणातील भाव पुन्हा जरा वधारला आहे. त्यामुळे शरद पवार आणि यशवंत सिन्हा यांच्या पुढाकाराने होणाऱ्या बैठकीत नेमके काय होणार याची उत्सुकता निर्माण झाली होती. त्यातच प्रशांत किशोर नावाचे निवडणूक रणनीतीकारही या घडामोडीत सहभागी असल्याने या बैठकीला वेगळेच परिमाण लाभले होते.

अर्थात, आजच्या या बैठकीत काहीही ठरलेले असले तरी आता एक बाब मात्र निश्‍चित आहे की, जे एनडीएच्या बाहेरचे पक्ष आहेत त्यांनी मोदींच्या विरोधातील आघाडीसाठी आतापासूनच एकत्र प्रयत्न केले तर मोदींना आणि भाजपला 2024 च्या निवडणुकीत समर्थ पर्याय देता येईल. अर्थात, यात कॉंग्रेसची भूमिका महत्त्वाची राहील. खरे पाहिले तर मागच्याही लोकसभा निवडणुकीत अशाच महाआघाडीचा नारा घुमला होता, पण प्रत्यक्षात या कथित महाआघाडीतील सर्वच पक्ष एकमेकांच्या विरोधातच लढले होते. त्याचा अपेक्षित परिणाम व्हायचा तोच झाला आणि मोदी पुन्हा स्पष्ट बहुमतासह सत्तेवर आले आहेत. 

भाजपच्या विरोधात निवडणूक लढवून ती जिंकणे ही अजिबातच अवघड गोष्ट नाही, हे केजरीवाल आणि ममतांनी दाखवून दिले आहे आणि तसेही मोदी सरकारच्या विरोधातील नाराजीही सध्या कळसाला पोहोचली आहे. पण लोकांना समर्थ पर्याय दिसत नसल्याने लोक अजूनही बुचकळ्यात आहेत. त्यामुळे भाजप विरोधातील पक्षांची एकत्रित मोट बांधण्याच्या प्रयत्नांना राजकीय महत्त्व आहेच. या साऱ्या घडामोडीत कॉंग्रेसमध्ये जी सामसूम आहे, ती मात्र गूढ स्वरूपाची आहे. 

मोदींच्या विरोधातील आघाडीसाठी वास्तविक कॉंग्रेसने पुढाकार घेण्याची गरज असून त्यांनी आपल्या यूपीए आघाडीचाच दायरा अधिक व्यापक करण्याची गरज आहे. पण त्या अनुषंगाने कॉंग्रेसमधून कोणतीच हालचाल अजून होताना दिसत नाही. मोदींच्या विरोधात लढणे हा आयत्यावेळचा विषय असू शकत नाही. कारण त्याचा काही उपयोग होणार नाही. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीला अडीच-तीन वर्षांचा अवधी बाकी असतानाच विरोधकांची एकी करून मोदींना ललकारले गेले पाहिजे, तरच या विरोधकांना यश मिळण्याची शक्‍यता आहे ही बाब पवार आणि सिन्हा यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी ओळखली आहे. त्यामुळेच त्यांनी आज घेतलेल्या बैठकीला राष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. 

अर्थात, कॉंग्रेसमधील अध्यक्षपदाचा विषय एकदा मार्गी लागला की, कॉंग्रेसच्या पुढाकारालाही वेग येईल पण कॉंग्रेसमधील अध्यक्षपदाचा घोळ इतक्‍यात मिटण्याची कोणतीच चिन्हे दिसत नसल्याने पवार, सिन्हा यांचा पुढाकार महत्त्वाचा ठरला आहे. सध्याची सर्व राजकीय स्थिती लक्षात घेतली, तर बिगरभाजप पक्षांनी एकमुखाने कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली मोठी आघाडी उघडली तरच या पक्षांना यश येऊ शकते. त्यांच्यातच जर कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढण्यास तयारी नसेल, तर पुन्हा 2019चीच पुनरावृत्ती होणे अशक्‍य नाही. 

कॉंग्रेसच्या पुढाकाराला मान्यता देणे म्हणजे कॉंग्रेसचाच पंतप्रधान होण्याला मान्यता देणे! हे जर संबंधित सर्वच पक्षांनी एकजुटीने मान्य केले, तर त्या आघाडीकडे मोदींना पर्याय म्हणून पाहता येऊ शकते, पण सगळे घोडे येथेच पेंड खाते आहे. येथे सर्वच प्रादेशिक पक्षांच्या प्रमुखांना राजकीय अस्थिरतेच्या वातावरणात आपल्यालाही देवेगौडा किंवा गुजराल यांच्यासारखी पंतप्रधानपदाची लॉटरी लागू शकते अशी आशा असेल तर विरोधकांची एकी विश्‍वासार्ह ठरू शकत नाही. कारण देशातील लोक मोदींना पर्याय शोधण्याच्या इराद्यात असले तरी ते अस्थिर आघाड्यांच्या पारड्यात मत टाकून देशाला अस्थिरतेच्या खाईत लोटण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली भक्‍कम एकजूट हाच त्यांच्यासाठी उत्तम पर्याय आहे. 

आज पवार, सिन्हा यांनी बोलावलेल्या बैठकीचा एक निश्‍चित राजकीय परिणाम दिसून आला आहे, तो म्हणजे यातून कॉंग्रेस जरा जागी झाल्यासारखी झाली आहे. म्हणूनच आजच्या बैठकीच्या पाठोपाठ सोनिया गांधी यांनीही गुरुवारी कॉंग्रेसची व्यापक बैठक बोलावली आहे. पवार, सिन्हा यांनी आयोजित केलेल्या आजच्या बैठकीला पंधरा राजकीय पक्षांचे नेते उपस्थित होते, असे सांगितले जाते. समाजातील काही बिगरराजकीय पण प्रभावी व्यक्‍तींनाही या बैठकीसाठी पाचारण केले गेले होते. त्यामुळे एकूणच हा प्रयत्न मोदी विरोधातील राजकीय वातावरणाला चालना देणारा ठरला आहे. 

पवार काय किंवा सिन्हा काय, हे दोघेही आता 80 च्या पुढील नेते आहेत आणि अजून लोकसभा निवडणुका तीन वर्षे दूर आहे. तरीही या ज्येष्ठांना भाजपविरोधात आघाडी उघडण्यासाठी आतापासूनच प्रयत्नांना सुरुवात करावीशी वाटणे हा कॉंग्रेसलाच हलवून जागे करण्याचा मोठा प्रयत्न होता. निदान एवढे तरी यश आजच्या बैठकीतून या नेत्यांना साधता आले आहे, हे मात्र खात्रीने सांगता येते.