परतीच्या पावसामुळे सर्व पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. याची भरपाई मिळण्यासाठी “ई-पीकपाणी’ नावाची नवीन व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या माथी मारली आहे. त्याच्या मर्यादा लक्षात घेता प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामे करणे गरजेचे आहे.

जून ते सप्टेंबरपर्यंतच्या काळात पडणारा पाऊस हा संपूर्ण वर्षाच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडवत असतो. अन्न, धान्य उत्पादन आणि महत्त्वाचे म्हणजे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न यावर विसंबून असतो. पाऊस जर पुरेसा आणि योग्य वेळी बरसला नाही तर पाण्याचे भीषण संकट निर्माण होते. मान्सूनचे असमान वितरण ही आज देशापुढील प्रमुख समस्या बनली आहे. पावसाची सरासरी ही मान्सूनचा चांगला फायदा झाला हे दर्शवण्यासाठी पुरेशी नसून पावसाचे वितरण कसे झाले हा घटकही अधिक महत्त्वाचा ठरतो. अलीकडील काळात कमी वेळेत जास्त पाऊस पडणे हे मान्सूनचे जणू व्यवच्छेदक लक्षण बनल्याचे दिसत आहे.

धरणांमधील पाणीसाठा वाढण्यासाठी पाणलोट क्षेत्रामध्ये असा पाऊस झाल्यास तो उपकारकच ठरतो; परंतु शेतीसाठी असा पाऊस नुकसान करणारा ठरतो. यंदाच्या पावसाळ्यात याची अनेकदा प्रचिती आली आहे. जून ते सप्टेंबर या काळात राज्यात यंदा पर्जन्यमान चांगले झाले; परंतु अनेक भागांमध्ये पावसाची बरसात ही धुवॉंधार स्वरुपाची राहिली. यामुळे शहरी भागांमध्ये गटारे तुंबणे, झाडे पडणे, पाणी साचणे यांसारख्या समस्यांमुळे नागरी जीवन त्रस्त झाले; तर ग्रामीण भागामध्ये शेतीक्षेत्रालाही याचा फटका बसला. अनेक ठिकाणी पीकांची नासधूस झाली. पाऊस हा असाच असतो; लहरीपणा हा त्याचा स्वभावधर्म आहे; परंतु अलीकडील काळात तो पराकोटीला गेला आहे. त्यातील बेभरवशीपणा वाढला आहे. त्यामुळे हवामान खात्यालाही पावसाचे अंदाज बांधणे कठीण होत आहे.

जून महिन्यामध्ये सर्वांना सुखावणारे वातावरण निर्माण करत आलेला मान्सूनराजा साधारणतः सप्टेंबर महिन्यात परतीच्या प्रवासाला निघतो. राजस्थानमधून 17 सप्टेंबरनंतर मान्सूनचा माघारीचा प्रवास सुरू होतो. महाराष्ट्रात सर्वसाधारणपणे 5 ऑक्‍टोबरपर्यंत परतीचा पाऊस दाखल होतो. यंदा नेहमीपेक्षा उशिरा परतीचा प्रवास सुरू झाला आहे. या पावसाने पश्‍चिम महाराष्ट्र, खानदेश आणि विदर्भाला जोरदार तडाखा दिला आहे. कोकणातही परतीच्या पावसाने दाणादाण उडवून दिली आहे.

विदर्भाचा विचार करता यंदाच्या मान्सूनमध्ये सर्वाधिक बाधित क्षेत्र विदर्भामध्ये आहे. यंदाच्या हंगामात तब्बल 84 महसूल मंडळात अतिवृष्टी झालेली आहे. विदर्भातील जवळपास सर्वच तालुक्‍यात पावसाने सरासरीपेक्षा अधिक बरसात केली आहे. अनेक भागांना अतिवृष्टीचा तडाखाही बसला आहे. यामुळे जवळपास दोन लाख हेक्‍टरमधील सोयाबीनचे नुकसान झालेले आहे. तशातच गेल्या काही दिवसांपासून परतीचा पाऊस बरसू लागल्यामुळे काढणीच्या हंगामात सोयाबीन मातीमोल होत आहे. शेतकऱ्यांनी सोंगणी करून लावलेल्या सोयाबीनच्या गंजींमध्ये पाणी शिरल्याने हे पीक सडू लागले आहे. दुसरीकडे सततच्या ओलाव्यामुळे सोयाबीनच्या शेंगामधून बिजांकुर फुटत आहे. पावसामुळे सोयाबीनची प्रतवारी कमी झाल्याचा फायदा व्यापारी घेत आहेत. साधारणतः महिनाभरापूर्वी पाच ते सहा हजारांपर्यंत असलेला सोयाबीनचा भाव आता चार हजारांवर आलेला आहे.

तुरीसारख्या पिकाला जास्त पाण्याची गरज भासत नाही. परंतु सततच्या पावसामुळे तूर लागवड झालेल्या अनेक भागांतील शेतीत पाणी साचून राहिल्याने तुरीवर बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव होताना दिसत आहे. वास्तविक, तुरीला यंदा चांगला भाव आहे; परंतु पावसामुळे पिकाचे मोठे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. सततच्या पावसाने कपाशीच्या बोंडावरही बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रामध्ये परतीच्या पावसाचा तडाखा द्राक्षबागांना बसला आहे. भातपीके, ऊस, मका ही पावसाने झुकून गेली आहेत. एकंदरीतच परतीच्या पावसामुळे कपाशी, सोयाबीन, उडीद, तूर, संत्रा आदी पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकरी यामुळे चिंताक्रांत झाला आहे. पावसामुळे झालेल्या चिखलामुळे हरभऱ्यासाठी शेती तयार करण्यातही अडचणी निर्माण होत आहेत. कांदा लागवडीबाबतही तीच अडचण झाली आहे. शहरी भागातही या पावसामुळे व्यावसायावर परिणाम झाला आहे. सणासुदीचे दिवस असूनही बाजारपेठेत पाहिजे अशी गर्दी दिसून येत नाहीये. अन्नधान्याच्या पिकांबरोबरच परतीच्या पावसामुळे भाजीपाल्याची पिकेही पाण्यात गेल्यामुळे बाजारात भाज्यांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. परिणामी, सर्वसामान्यांच्या खिशावर मोठा भार पडत आहे.

अशा प्रकारच्या अडचणींच्या काळात नियोजन किंवा व्यवस्थापन या गोष्टींवर लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला तातडीने मदत मिळणे गरजेचे आहे. मदतीसाठी आधी पंचनामे व्हावे लागतील. परंतु यासाठी होणारी दिरंगाई आणि त्यातील नियमांची क्‍लिष्टता यामुळे प्रत्यक्ष मदत मिळेपर्यंत बराच उशीर होतो. दरवर्षी पंचनाम्यांचा घोळ शेतकऱ्यांना मेटाकुटीला आणणारा ठरतो. यंदाच्या वर्षी यामध्ये “ई-पीकपाणी’ या ऍपची भर पडली आहे. राज्य सरकारने ढोलताशे वाजवत हे ऍप विकसित करून शेतकऱ्यांसाठी खूप काही तरी केल्याचा आभास निर्माण केला. परंतु या ऍपमुळे यंदा शेतकऱ्यांची मोठी अडचण होणार आहे. कारण हे ऍप वापरण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याकडे अँड्रॉइड मोबाइल असणे गरजेचे आहे. तसेच शेताच्या बांधावर इंटरनेट कनेक्‍टिव्हिटी असणे आवश्‍यक आहे. आज राज्याच्या बहुतांश भागात मोबाइलवर इंटरनेटला रेंज नसण्याची समस्या जाणवते.

दुसरीकडे ग्रामीण भागात मोबाइलसेवेचा प्रसार झालेला असला तरी बहुतांश शेतकऱ्यांकडे आजही अँड्रॉइड स्मार्टफोन नाहीयेत. यामुळेच यंदा खरीप हंगाम संपायला आला तरी पीकपाहणीला मिळालेला प्रतिसाद अत्यल्प आहे. परंतु याचाही फटका पुन्हा शेतकऱ्यांनाच बसणार आहे. कारण ई-पीक पाहणी झालेली नसल्यास शेतकऱ्यांच्या सातबारावर नोंदच होणार नाहीये. तसे झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणार तरी कशी? ते पीकविम्यासाठीचा दावा कसे करू शकणार? म्हणूनच शेतकऱ्यांनी पूर्वीप्रमाणे तलाठ्यांकडून पंचनामे करून घ्यावेत अशी मागणी केली आहे. तसेच कृषीविभागाकडून केलेले पंचनामे ग्राह्य धरून पीकविमा कंपन्यांना दावे मंजूर करायला सांगावे, अशी मागणी केली आहे. याचा शासन कितपत गांभीर्याने विचार करते, हे पहावे लागेल.