आपल्याकडे कधी कोणता मुद्दा वादाचा ठरेल, हे सांगता येत नाही. हाफ पॅंट (पुरुषांची) हा काय वादाचा मुद्दा आहे? आजकाल तर बिलकूल नाही. काही वर्षांपूर्वीची बात वेगळी आहे. तसं पाहायला गेलं तर कोणत्याही काळात हा वादाचा मुद्दा नव्हता. त्यावरून टिंगलटवाळी होत असे हे खरं; पण त्यानंतर अनेकांनी गणवेशसुद्धा बदलले. (रोखून पाहू नका. आम्ही पोलिसांबद्दल बोलतो आहोत.) परंतु आपल्याकडे हाच पांडू हवालदार हिट करणारा दादा कोंडके यांच्यासारखा कायम अर्धी चड्डी घालणारा हिरो असंख्य रौप्यमहोत्सवी चित्रपट देऊन गेला. आजकाल बर्म्युडा, थ्री-फोर्थ वगैरे नावांनी ओळखली जाणारी अर्धी वस्त्रं (पुरुषांची) हौस म्हणून किंवा फॅशन म्हणून घातली जात असतील; पण आमचा कोकणी माणूस वर्षानुवर्षें हाफ पॅंट परिधान करतोय, ते आजवर कुणाला कसं आक्षेपार्ह वाटलं नाही? त्याचं असं आहे… आपल्या डोळ्यांना एखाद्या कपड्यांची सवय नसली, की कपड्यात खोट दिसते. वास्तविक खोट आपल्या नजरेत असते. 1992 मध्ये जागतिकीकरणाचं वारं जेव्हा आपल्या देशात घुसलं, तेव्हा अशा अनेक “आक्षेपार्ह’ गोष्टी अचानक नजरेसमोर आल्या आणि त्यांना प्रचंड विरोधही झाला; परंतु नंतर सगळं काही नॉर्मल झालं. याचं कारण म्हणजे अगदीच अपरिचित असलेल्या या गोष्टी व्यापारी मार्गानं अचानकपणे आलेल्या होत्या आणि पुढे त्या सगळ्यांनाच सवयीच्या होऊन गेल्या. आजकालचे युवक “फॉर्मल्स’मध्ये वावरताना अजिबात लाजत नाहीत आणि त्यांना बघूनही कुणी लाजत नाही. बर्म्युडा, टी-शर्ट अशा कपड्यांमध्ये पोरांना कम्फर्टेबल वाटतं. महानगरांतच नव्हे तर अगदी ब वर्ग नगरपालिका असलेल्या शहरांमध्येही आता ही गोष्ट सवयीची झालीये. पण उत्तर प्रदेशात मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील एका बॅंकेच्या शाखाधिकाऱ्यांनी “शाखा में हाफ पॅंट में आना मना है,’ अशी नोटीस लावली आणि मग वादाला सुरुवात झाली. पूर्वीही याच राज्यात दुसऱ्या एका बॅंकेतून एका युवकाला “फुल पॅंट घालून ये,’ असं सांगून परत पाठवलं होतं. हाफ पॅंट चालणार नाही, असा हुकूम काढण्याचा शाखाधिकाऱ्यांना हक्कच काय, असा वाद आता रंगलाय. काहींच्या मते शाखाधिकारी शाखेतल्या कर्मचाऱ्यांना “ड्रेसकोड’ लागू करू शकतात; पण अमुक एक कपडे परिधान करून या, असं ग्राहकांना सांगण्याचा शाखाधिकाऱ्यांना काय अधिकार आहे..? प्राप्त माहितीनुसार, शाखेतल्या कर्मचाऱ्यांनी आपलं लक्ष विचलित होत असल्याची तक्रार केल्यामुळे शाखाधिकाऱ्यांनी हा हुकूम काढला. परंतु यामुळे सुरू झालेली चर्चा अश्लीलतेच्या व्याख्येपर्यंत पोहोचलीये. वस्त्रहीन किंवा अत्यंत तोकडी वस्रं परिधान करून सार्वजनिक ठिकाणी गेल्यास कायदा त्यास “नग्नता’ मानतो. संबंधित व्यक्तीला तीन महिन्यांची शिक्षाही होऊ शकते. एखाद्या ग्राहकानं वरील मर्यादांचा भंग केला तर शाखाधिकारी त्याच्यावर कारवाई करू शकतात; एरवी ठराविक वस्रंच घालून आलं पाहिजे, अशी सक्ती ते करू शकत नाहीत. कारण, ग्राहकाला बॅंकेत येण्यापासून रोखणं असाच त्याचा अर्थ घेतला जाईल, असा चर्चेचा एकंदर सूर आहे. चर्चा जरा बाजूला ठेवल्या, तरी एक गोष्ट स्पष्ट आहे, ती अशी की बदलत्या काळानुसार आपल्या नजरेला वळण लावणं (किंबहुना वळणच बदलणं) अत्यावश्यक ठरलंय.
