गुजरात विधानसभा निवडणुका तोंडावर आलेल्या असताना गुजरात सरकारने राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हेतूने एक समिती गठीत केली. त्यानिमित्त…

समान नागरी कायदा समितीचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती असतील आणि त्यांच्या मदतीला तीन ते चार सदस्य असतील. यापूर्वीसुद्धा भाजपाची सत्ता असलेल्या उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांत भाजपाने समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हेतूने पावलं उचलली आहेत. अशा निर्णयावर वादावादी होणे अपेक्षित आहेच. त्याप्रमाणे कॉंग्रेसने आणि “आप’ने भाजपाच्या निर्णयावर टीका केली आहे. राज्यघटनेनुसार समान नागरी संहिता लागू करण्याचा अधिकार फक्‍त केंद्र सरकारला आहे, हा त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे. या आक्षेपांचा प्रतिवाद करताना गुजरातचे गृहराज्यमंत्री हर्ष संघवी म्हणाले की, राज्य सरकारने सर्व नागरिकांना समान नागरी कायदा लागू करावा, असा उल्लेख राज्यघटनेच्या कलम 44 मध्ये आहे.

भारतासारख्या बहुधार्मिक देशात “समान नागरी कायदा’ हा मुद्दा वादग्रस्त असणे अगदी स्वाभाविक आहे. भारतात समान नागरी कायदा महत्त्वाचा ठरतो कारण जगातील जवळपास सर्व धर्माचे लोक भारतात राहतात. प्रत्येक धर्माचा स्वतःचा कायदा आहे व त्यानुसार त्या धर्मीयांचे व्यवहार चालतात. हे सर्व जाऊन त्याऐवजी सर्व धर्मीयांसाठी एकच समान नागरी कायदा असावा, असे आपले स्वप्न आहे. अद्याप ते स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने काहीही प्रगती झालेली नाही. भारत एका बाजूने एक आधुनिक राष्ट्र आहे, तर दुसऱ्या बाजूने एक प्राचीन संस्कृती आहे जेथे हजारो वर्षांपासून मानवी समाज राहात आहे. शिवाय या देशावर अनेकांनी आक्रमणं केली व त्यातील काही आक्रमक या देशात कायमचे स्थायिक झाले. या आक्रमकांतील काही परधर्मीय होते. यातील काहींनी भारतात कधी राजसत्तेच्या आधारे धर्मांतर केली तर कधी प्रथा व रूढींमुळे स्वतःहून धर्म बदलला गेला.

आपल्या देशात अनेक शतकांपासून हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्‍चन, जैन, बौद्ध वगैरे धर्मीय राहात आहेत. कायद्याच्या संदर्भात मानवी जीवनाला दोन आयाम असतात. पहिला आयाम म्हणजे फौजदारी गुन्हा तर दुसरा म्हणजे दिवाणी गुन्हा. फौजदारी गुन्ह्यांबाबत आपण इंग्रजांच्या सत्तेला धन्यवाद दिले पाहिजेत. त्यांनी इ.स. 1860 साली भारतीय दंडविधान (इंडियन पिनल कोड) लागू केले. हे दंडविधान लॉर्ड मेकॉले यांनी लिहिले होते जे आजही चालू आहेत. यात आपण काळानुरूप जरी बदल केले असले तरी गाभ्याला फारसा धक्‍का लावलेला नाही. भारतीय दंडविधानाचा अर्थ असा की, देशात कोठेही, कोणीही गुन्हा केला तर त्या व्यक्‍तीला धर्म, भाषा किंवा जात वगैरेंचा विचार न करता शिक्षा दिली जाईल. या विविध शिक्षा भारतीय दंड संविधानात दिलेल्या आहेत. याचाच दुसरा अर्थ असा की, भारतीय दंड संविधान “भारतीय नागरिक’ ओळखते. गुन्हा करणारी व्यक्‍ती कोणत्याही धर्माची असली तरी त्याला शिक्षा त्याच्या धर्माप्रमाणे न देता भारतीय दंड संविधानात जी नमूद केली असेल ती दिली जाईल. असा प्रकार खासगी कायद्यांबद्दल नाही. खासगी कायदे म्हणजे पर्सनल लॉ. हे खासगी कायदे प्रत्येक धर्मीयांचे वेगळे आहेत. म्हणूनच भारतात मुस्लीम पर्सनल लॉ, हिंदू लॉ वगैरे त्या त्या धर्मावर आधारित कायदे आहेत. या खासगी कायद्यांत लग्न, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे, पोटगी वगैरेसारखे मुद्दे येतात. याबद्दलचे कायदे प्रत्येक धर्माचे वेगळे आहेत.

समान नागरी कायद्याबद्दल आपल्या घटना समितीत याबद्दल चर्चा सुरू होती. तेव्हा पंडित नेहरू व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना समान नागरी कायदा आताच आणावा, असे वाटत होते. त्या दृष्टीने दोघांनी जीवापाड प्रयत्न केले. घटना समितीतील सर्वच सभासद आधुनिक विचारांचे होते, असे नव्हे. समितीतील जवळपास सर्व कर्मठ सभासदांनी समान नागरी कायदा करण्याला तीव्र विरोध केला. त्यामुळे तेव्हा समान नागरी कायदा होऊ शकला नाही. परिणामी कलम 44 निर्माण केले जे आपल्या घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये टाकण्यात आले. घटना समितीत जरी समान नागरी कायदा होऊ शकला नाही तरी बाबासाहेब आंबेडकर व पंडित नेहरू यांच्या प्रयत्नांनी हिंदू समाजासाठी काही प्रमाणात का होईना समान नागरी कायदा (हिंदू कोड बिल) लागू झाला.

सर्व भारतीयांना समान नागरी कायदा अजूनही लागू न होण्यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे यात शिरलेले धार्मिक व मतांचे राजकारण. भाजपाने नेहमीच समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरलेला आहे. मात्र यामागे त्यांचे हिंदूंच्या वर्चस्वाचे राजकारण आहे, असा ग्रह मुस्लीम व ख्रिश्‍चन वगैरे धर्मीयांचा झालेला आहे. यात एकमेकांबद्दल विश्‍वास नसल्यामुळे आजही समान नागरी कायदा झालेला नाही. यातील राजकारण समजून घेण्यासाठी 1985 साली आलेला शहाबानो खटला आठवावा लागेल. शहाबानो या इंदौरनिवासी महिलेला तिच्या पतीने मुस्लीम कायद्यानुसार घटस्फोट दिला. घटस्फोट झाला तेव्हा शहाबानो यांचे वय 60 वर्षे होते. तिला मुस्लीम कायद्यानुसार पतीने जी रक्‍कम द्यायची होती ती दिली. शहाबानो गरीब स्त्री होती. तिच्याजवळ उपजीविकेचे साधन नव्हते. तिने नवऱ्याविरुद्ध पोटगीसाठी खटला दाखल केला. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने तिच्या बाजूने निकाल दिला. तिचे पती मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात वकिली करत होते.

न्यायालयाने शहाबानोच्या बाजूने निर्णय देताना फौजदारी प्रक्रियेतील कलम 125 चा आधार घेतला. शहाबानोच्या पतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. यावेळेस त्यांच्या बरोबरीने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड व जमाते इस्लामी वगैरेसारख्या संघटना शहाबानोच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णयच पक्‍का केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यशवंतराव चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे शहाबानोला पोटगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. शहाबानोच्या दुर्दैवाने या प्रकरणात बघता बघता राजकारण शिरले. प्रतिगामी संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला. तेव्हा राजीव गांधी यांच्यासारख्या तरुण व्यक्‍तीने पंतप्रधानपदाला शोभेल अशी पुरोगामी भूमिका सुरुवातीला घेतली व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. पण कॉंग्रेस पक्षातील दृढाचार्यांचा सल्ला ऐकून त्यांनी घटनादुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बगल दिली. तेव्हापासून आपल्या देशात समान नागरी कायदा हा अतिशय वादग्रस्त विषय आहे.

काही अभ्यासकांच्या मते देशात सुमारे शंभर लोकसभा मतदारसंघ असे आहेत जेथे निवडून येण्यासाठी मुस्लीम समाजाची मतं महत्त्वाची असतात. याचा अर्थ जरी आपल्या देशात समान नागरी कायद्याची चर्चा होत असते तरी यात मुस्लीम समाज हा महत्त्वाचा घटक ठरतो. 1985 साली आलेल्या शहाबानो खटल्याने देशाचे राजकारण फिरले. आता पुन्हा एकदा देशात समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू झाली आहे. यातून काय निष्कर्ष निघेल हे लवकरच समोर येईल.