पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बहुचर्चित मुंबई दौऱ्यामुळे, आगामी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांचे बिगुल फुंकले गेले आहे. गेल्याच आठवड्यात नवी दिल्लीत झालेल्या भाजपच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत यापुढे होणाऱ्या नऊ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत तसेच लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळवण्याचा संकल्प करण्यात आला. ज्या ज्या राज्यात आपली ताकद कमी आहे, तेथे कोणती व्यूहरचना आखायची, याचे नियोजन करण्यात आले. 

जे. पी. नड्डा यांच्या अध्यक्षपदाची मुदत वाढवण्यात आली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आतापर्यंतच्या नड्डा यांच्या कारकिर्दीचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. भाजपमध्ये अंतर्गत मतभेद वा गटबाजी क्‍वचितच चव्हाट्यावर येते. उलट पक्षांतर्गत एकजुटीचेच दर्शन वारंवार घडते. महाराष्ट्रातदेखील बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भाजप यांचे संयुक्‍त सरकार असून, अधूनमधून शिंदे गटातील नेते कधी मंत्रिपद न मिळाल्याबद्दल, तर कधी भाजप नेत्यांबद्दल नाराजी व्यक्‍त करत असतात; परंतु त्यास भाजपकडून प्रत्युत्तर दिले जात नाही, उलट दुर्लक्षच केले जाते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार येऊन सहा महिने उलटले असून, हे सरकार पडणार असल्याची अजून तरी शक्‍यता वाटत नाही. या पार्श्‍वभूमीवर, महाराष्ट्रात आधीच्या सरकारच्या काळात विकासकामे रोखण्याची प्रवृत्ती वाढल्यामुळे विकास खुंटला होता; परंतु आता डबल इंजिन सरकारमुळे मुंबईचा व राज्याचा विकास होत आहे, असे नॅरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

वांद्रे-कुर्ला संकुलात 40 हजार कोटी रुपयांच्या विकासकामांचा प्रारंभ तसेच मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांच्या लोकार्पणाच्या माध्यमातून मोदी यांनी पालिका निवडणुकांच्या प्रचाराचा जणू नारळच फोडला. हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजना आणि फेरीवाले व छोट्या दुकानदारांना पंतप्रधान स्वनिधी योजनेतून अनुदान वाटपही पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. या दौऱ्याच्या निमित्ताने भाजप आणि बाळासाहेबांची शिवसेना युतीने जबरदस्त जाहिरातबाजी व शक्‍तिप्रदर्शन केले. विशेषतः नवीन वाहतूक प्रकल्पांमुळे मुंबईकरांच्या सुविधा वाढणार आहेत, हे मान्यच केले पाहिजे. परंतु हेदेखील देशात प्रथमच होत आहे, असे बिलकुल नाही.

मुंबईतील मेट्रो व मोनो प्रकल्पांची योजना विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना आखण्यात आली. ब्रिमस्टोवेड प्रकल्पही सुरू करण्यात आला आणि त्याच्या उद्‌घाटनासाठी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग मुंबईत आले होते. तसेच महाविकास आघाडी सरकारने कामे रोखली नव्हती, तर त्यामध्ये सर्व तऱ्हेचे अडथळे आणण्याचा प्रयत्न भाजपप्रणीत मोदी सरकारनेच केला होता. पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरून आरेमधील कारशेड रद्द करण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे सरकारने घेतला. त्याला पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी केलेल्या आंदोलनाची पार्श्‍वभूमी होती. मात्र, ही कारशेड कांजूर मार्गला हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर, तेथील जमीन कोणाची, हा वाद खेळण्यात आला.

वास्तविक ठाकरे सरकारनेही कारशेडसाठी पर्यायी जागा आहे की नाही, याची आधी खातरजमा करून मगच आरेची कारशेड रद्द करण्याचा निर्णय घ्यायला हवा होता. मेट्रोच्या कारशेडवरून दोन्ही बाजूंनी राजकारण झाले, हे पंतप्रधानांनी लक्षात घ्यायला हवे. एअर इंडियापासून मुंबईतील अनेक केंद्रीय संस्थांची कार्यालये बाहेर हलवणे, जीएसटीचे पैसे थकवणे आणि ते चुकते केले असल्याचा बोगस दावा करणे, करोनाच्या वेळी अन्य राज्यांइतकाही महाराष्ट्राला मदतीचा हात न देणे हे राजकारणच होते. वास्तविक करोनाच्या संकटाचा मुकाबला ठाकरे सरकारने उत्तम प्रकारे केला, अशी पाठ न्यायालयाने तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी थोपटली असूनही, भाजपने मात्र याचे सर्व श्रेय केंद्रालाच दिले. तसेच भाजपने विकासकामांमध्ये कधीही राजकारण आणले नाही, हा मोदींचा दावा बिलकुल मान्य होण्यासारखा नाही. बॅंकांमध्ये मुदत ठेवींत पैसे ठेवण्यापेक्षा तो विकासकामांवर खर्च झाला पाहिजे, असा टोला मोदी यांनी मुंबई महापालिकेला उद्देशूनच मारला.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या राखीव निधीवर केंद्राने डल्ला मारला, तसाच प्रकार पालिकेत भाजपची सत्ता आल्यास होऊ शकतो, हे यावरून स्पष्ट झाले आहे. पालिकेच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी मुदत ठेवींत पैसा असणे आवश्‍यक आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच या संदर्भातील पाऊल पडले पाहिजे. मोदी यांच्या हस्ते ज्या “आपला दवाखाना’ योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला, ती योजना ठाकरे सरकारच्या काळातच आखण्यात आली होती. उलट ठाकरे सरकारची शिवभोजन थाळीची योजना शिंदे सरकार योग्य प्रकारे राबवत नसल्याच्या वाढत्या तक्रारी आहेत. महापालिकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी गेल्या 25 वर्षांत आपली घरे भरली आणि पालिकेचा निधी मुदत ठेवींत ठेवला, पण मुंबईकरांच्या सांडपाण्यावरील प्रक्रिया प्रकल्प काही उभारला नाही.

टक्‍केवारी न ठरल्याने हे प्रकल्प होऊ शकले नव्हते, असा आरोप पंतप्रधानांसमक्ष फडणवीस यांनी केला. इतक्‍या वर्षांत पालिकेत शिवसेनेच्या मांडीला मांडी लावून भाजपही बसलेला होता, त्याही वेळी मुंबई महापालिकेत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे नेते भ्रष्टाचाराचे आरोप करत होते. शिवसेना जोपर्यंत भाजपचा मित्रपक्ष होता, तोपर्यंत त्याच्या गैरव्यवहारांवर पांघरुण घालण्याचे कामच भाजपने केले. 2017 सालपर्यंत हेच चित्र होते. त्यावेळी झालेल्या पालिका निवडणुकांत मात्र सेना-भाजपने एकमेकांविरुद्ध जोरदार आरोप-प्रत्यारोप केले. परंतु राज्यात युती असल्यामुळे, 2019 पर्यंत भाजपने हा कथित गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणला नाही. आता मात्र पालिका आयुक्‍त इकबालसिंग चहल यांच्यामागे ईडी लावण्यात आली आहे. जसजशी निवडणूक जवळ येईल, तसतसा मातोश्रीवरील हल्ला तीव्र केला जाईल, असे दिसते. गेल्या 20-25 वर्षांत जी कामे झाली नाहीत, ती गेल्या सहा महिन्यांत सुरू झाल्याचा दावा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला असून, प्रकल्पांची जोपर्यंत पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत या दाव्यांबाबतची सत्यासत्यता कळणार नाही. शिवाय “गेल्या 20-25 वर्षां’मध्ये फडणवीस सरकारचाही समावेश होतो आणि त्यात शिंदे हे मंत्री होते, हे विसरता येणार नाही.

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाने विकास मातीत घातला आणि डबल इंजिनाच्या माध्यमातून आम्हीच विकास करत आहोत, हे ठसवण्याची मोदींची शैली शिंदे यांनी आत्मसात केली आहे. आता मनसेचे तिसरे इंजिन जोडले गेल्यास, मुंबईत विजय निश्‍चित, असा आत्मविश्‍वास सत्ताधाऱ्यांना वाटत असावा!