आज ममता बॅनर्जींचे सर्व लक्ष स्वतःच्या घराला लागलेली आग विझवण्याकडे लागलेले आहे. हे प्रकरण जर चिघळत गेले तर ममतादीदींना याची जबरदस्त किंमत चुकवावी लागेल, एवढे नक्‍की.

सध्या पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी अडचणीत सापडल्या आहे. दररोज शिक्षक घोटाळ्याचे सुरस तपशील समोर येत आहेत. त्यांनी सुरुवातीला काही दिवस वाट पाहिली. पण जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की, पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्री पार्थ चॅटर्जी या घोटाळ्यात गळ्यापर्यंत अडकलेले आहेत तेव्हा मात्र पार्थ महाशयांना मंत्रिमंडळातून आणि पक्षातून डच्चू द्यावा लागला. ही प्रक्रिया एवढ्यावर थांबणार नसून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी बुधवारी पक्षात आणि मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल करणार आहेत. 1960 च्या दशकात कॉंग्रेसमध्ये याचप्रकारे “कामराज योजना’ राबवून अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले होते आणि त्यांना पक्षकार्यासाठी जुंपले होते. ज्येष्ठ अभ्यासकांना आता कामराज योजनेची आठवण होत आहे.

गेले काही दिवस पश्‍चिम बंगालमध्ये विचित्र प्रकारची शांतता नांदत असल्याचे जाणवत होतेच. नुकतीच संपन्न झालेली राष्ट्रपतिपदाची आणि पुढे होणाऱ्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी तृणमूल कॉंग्रेसने घेतलेली भूमिका बघितली तर यात त्यांची धरसोडवृत्ती दिसून येते. कदाचित कोणती भूमिका घेतली तर आपले आणि आपल्या पक्षाचे हितसंबंध सुरक्षित राहतील याबद्दल त्यांच्या मनात खात्री नसावी. शिवाय ईडीचे शुक्‍लकाष्ठ आहेच.

शालेय शिक्षक भरती घोटाळा उजेडात आल्यापासून पश्‍चिम बंगालचे राजकीय जीवन ढवळून निघालेले आहे. हा घोटाळा फक्‍त भरती एवढ्यापुरताच मर्यादित नसून या प्रकरणाला “मनी लॉंडरिंग’चा आयाम असल्याचे बोलले जात आहे. अर्पिता बॅनर्जी यांच्यामार्फत वसुली केली जात असल्याचे आरोप होत आहेत. या महिलेच्या घरात एवढी रोकड सापडली की ती मोजण्यासाठी चौकशी अधिकाऱ्यांना नोटा मोजण्याचे मशीन मागवावे लागले.

अशी भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उजेडात आली की त्याचा राजकीय फायदा घेण्याची आपल्या देशात फार जुनी परंपरा आहे. या परंपरेनुसार पश्‍चिम बंगालमधील भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सुवेंदू अधिकारी तृणमूल कॉंग्रेसवर सतत निशाणा साधत आहेत. भाजपाने आजपर्यंत अशाप्रकारे तपासयंत्रणाचा वापर करून विरोधकांना नामोहरम केलेले आहे. महाराष्ट्रात अलीकडे झालेल्या नाट्यपूर्ण सत्तांतरात अंमलबजावणी संचालनालयाचा धाक होता असं उघडपणे बोललं जाते. हाच प्रकार भाजपाने मागच्या वर्षी पश्‍चिम बंगालमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या दरम्यान करून बघितला. पण ममता बॅनर्जी चाणाक्ष आणि राजकारणात भरपूर ऊन-पावसाळे बघितले असल्यामुळे त्यांनी या धाडींचा निवडणूक प्रचारात सफाईने उपयोग करून घेतला आणि भाजपावर डाव उलटवला.

आता पुन्हा एकदा भाजपा पुढे सरसावलेला आहे. पार्थ चॅटर्जी प्रकरणाचा तृणमूल कॉंग्रेसच्या आणि ममता बॅनर्जींच्या लोकप्रियतेवर किती प्रतिकूल परिणाम झाला हे आता तरी खात्रीपूर्वक सांगता येणार नाही. मागच्या आठवड्यात म्हणजे 21 जुलै रोजी ममता बॅनर्जींनी आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत अलोट गर्दी जमली होती, हे लक्षात घेतलेले बरे. ममतांची प्रतिमा अजूनतरी “स्वच्छ नेता’ अशीच आहे. मात्र, हे प्रकरण जसजसे पुढे जाईल तसतसे काय होईल हे आताच सांगता येत नाही. असं म्हणतात की, बंगाली समाज पैशाच्या घोटाळ्यांबद्दल विशेष संवेदनशील असतो आणि असे घोटाळे करणाऱ्यांना माफ करत नाही. ती मानसिकता शिक्षक भरती घोटाळा आणि त्यातून समोर येत असलेले मनी लॉंडरिंगच्या प्रकाराला बंगाली समाज कशी प्रतिक्रिया देतो हे अजून समोर यायचे आहेत.

एवढे मात्र नक्‍की की, हे प्रकरण ममता बॅनर्जींना जड जाणार आहे. त्यांनी मागच्या वर्षी झालेली विधानसभा निवडणूक दणक्‍यात जिंकली होती. मागच्या वर्षीची विधानसभा निवडणूक कमालीची अटीतटीची झाली होती. त्याआधी मे 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाने पश्‍चिम बंगालमधील एकूण 40 लोकसभा जागांपैकी 18 जागा जिंकून ममता बॅनर्जींची झोप उडवली होती. याच गतीने जर भाजपा आपल्या राज्यात वाढत गेला तर एप्रिल 2021 मध्ये होणारी विधानसभा निवडणूक आपल्याला फार जड जाईल, याचा अंदाज ममता बॅनर्जींना ताबडतोब आला होता. म्हणून त्या लवकरच विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीला लागल्या होत्या. दुसरीकडे 40 पैकी 18 खासदार जिंकल्यामुळे भाजपाचे कार्यकर्ते आणि नेते कमालीच्या उत्साहात आले होते. मात्र, ममता बॅनर्जींनी एकूण 294 जागांपैकी 215 जागा जिंकून सर्वांना आश्‍चर्यचकित केले होते.

भारतातील प्रत्येक राज्याची राजकीय संस्कृती वेगवेगळी आहे. पश्‍चिम बंगालच्या संदर्भातला एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच्या सुरुवातीच्या 64 वर्षांत म्हणजे 2011 पर्यंत पश्‍चिम बंगालमध्ये कॉंग्रेसची आणि नंतर डाव्या आघाडीची सत्ता होती. ममता बॅनर्जींनी 2011 साली डाव्यांची मक्‍तेदारी मोडून काढली. नंतर 2016 साली झालेली विधानसभा निवडणूक डावे आणि कॉंग्रेस वेगवेगळे लढले. तेव्हा माकपला 294 जागांपैकी 26 जागा मिळाल्या होत्या तर कॉंग्रेसला 44 जागा. त्याआधी म्हणजे 2011 साली माकपला 40 जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हा कॉंग्रेसला 42 जागा मिळाल्या होत्या. 2021 साठी दोघांनी युती केली आणि “संयुक्‍त मोर्चा’ स्थापन केला. या मोर्चाला किमान 50 जागा मिळतील असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात मतदारांनी त्यांच्या एकाही उमेदवाराला निवडून दिले नाही. आजही ममता बॅनर्जी फार लोकप्रिय आहेत.

तसं पाहिलं तर ममता बॅनर्जी 2019 लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर सावध झाल्या होत्या. त्यांनी निवडणूक तज्ज्ञ प्रशांत किशोर यांच्या मदतीने योग्य रणनीती आखली. यानुसार जुलै 2019 पासून वेगळ्या प्रकारे प्रचाराला सुरुवात केली. प्रशांत किशोर यांनी सुरुवातीला “दीदीशी बोला’ हे अभियान राबवले. ऑगस्ट 2021 पर्यंत म्हणजे अवघ्या महिनाभरात या अभियानांतर्गत सुमारे दहा लाख तक्रारी आल्या. या अभियानामुळे लोकांना थेट मुख्यमंत्र्यांशी बोलण्याची संधी मिळाली. यामुळे सर्वसामान्यांनी मधले दलाल टाळून थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर आपापली गाऱ्हाणी घातली. याचा जबरदस्त परिणाम झाला. दुसरे अभियान म्हणजे “सरकार आपल्या दारात’. याद्वारे तब्बल दोन महिने सरकारी योजना, त्यातून मिळणारे फायदे वगैरे सरकारी यंत्रणेद्वारे लोकांपर्यंत नेले. या अभियानाच्या अंमलबजावणीवर प्रशांत किशोर यांच्या कार्यकर्त्यांची देखरेख केली. या दोन अभियानामुळे सरकार आणि जनता यांच्यातील दरी कमी झाली.

आता पुन्हा एकदा ममता बॅनर्जींची परीक्षा आहे. पुढच्या वर्षी पश्‍चिम बंगालमध्ये पंचायत निवडणुका आहे तर 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुका होतील. शिक्षक भरती घोटाळ्यामुळे तयार झालेले वातावरण जर असेच राहिले तर मात्र तृणमूल कॉंग्रेसला या निवडणुका जड जातील असा अंदाज आहे.