केंद्र सरकारच्या भोंगळ आणि फज्जा उडालेल्या लसीकरण कार्यक्रमावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच कोरडे ओढले आहेत. लसीकरणाच्या या गोंधळाबाबत सामान्य माणसांच्या मनात जे प्रश्न निर्माण होत आले आहेत ते प्रश्न केंद्रातील शहाण्या धोरणकर्त्यांना का पडत नसतील, असा प्रश्न नेहमीच सर्वांना पडत आला आहे. आज नेमके तेच प्रश्न उचलत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची चांगलीच हजेरी घेतली आहे. त्यामुळे निदान आता तरी लसीकरण योजनेतील घोळ दूर व्हायला सुरुवात होईल अशी आशा करायला हरकत नाही. सोनाराकडूनच ही कानटोचणी झाली हे एका अर्थी बरेच झाले. लोकभावनेला या सरकारने कधीच भीक घातली नाही. त्यामुळे सामान्यांकडून लसीकरणाच्या संबंधात उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना सरकारने कधी उत्तरेच दिली नाहीत. देशात करोनाच्या संबंधात इतके सारे रामायण होऊनसुद्धा आजही केंद्र सरकारचे लसीकरणाचे धोरण निश्चित नाही. लस मिळत नाही म्हणून साऱ्याच राज्यांची ओरड सुरू आहे. भाजपशासित राज्यांनी अधिकृतपणे ओरड केलेली नाही; पण त्यांच्या राज्यातील अनेक लसीकरण केंद्रांवर लस उपलब्ध नसल्याचे बोर्ड लागले आहेत. राज्यांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे लस उपलब्ध नसताना अचानक देशातील अनेक खासगी हॉस्पिटलमध्ये मात्र विकतची लस कशी उपलब्ध होते आहे याचे कोडे अजून उलगडले नाही. परवा दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी हाच प्रश्न उपस्थित केला. तर केंद्रातील लोक त्यांना वेड्यात काढून मोकळे झाले. सरकारच्या उणे पणावर नेमकेपणाने जे बोट ठेवतात त्यांना सर्रास वेड्यात काढण्याची प्रथा सध्या जोरातच सुरू आहे. आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या साऱ्या पार्श्वभूमीचा परामर्श घेत केंद्राला नेमके कात्रीत पकडले आहे. 45 वर्षांच्यावरील सर्वांना केंद्र सरकार लस देणार आहे आणि 18 ते 44 वयोगटातील लोकांसाठी राज्यांनी लस विकत घ्यायची आहे, असे नवीन धोरण ठरल्याचे पहिल्यांदाच ऐकायला मिळाले आहे. या गटासाठी थेट उत्पादकांकडून लसी विकत घेता येतील मात्र उपलब्ध लसींपैकी 50 टक्के लस राज्य सरकारांनी केंद्राने ठरवलेल्या दरात विकत घ्यायची आहे आणि उर्वरित 50 टक्के लस खासगी रुग्णालयांनी विकत घ्यायची आहे, असे धोरण ठरल्याचे केंद्र सरकारच्या वकिलाने कोर्टात सांगितले आहे. हे धोरण कशाच्या आधारे ठरवले? असा थेट प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारला आहे. त्यावर त्यांना नेमकेपणाने उत्तर देता आलेले नाही. 45 वर्षांच्यावरील लोकांमध्ये मृत्युदर अधिक असल्याने त्यांच्या लसीकरणाची जबाबदारी केंद्र सरकारने घेतली आहे, असे सरकारने कोर्टात सांगितले. त्याला आक्षेप घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, दुसऱ्या लाटेत 18 ते 44 वयोगटातील लोकांमध्येच मृत्युदर अधिक आढळून आला आहे. 45 वर्षांपुढील गटामध्ये हे प्रमाण कमी आढळून आले आहे, असे असताना केंद्र सरकार फक्त 45 वर्षांच्या पुढील लोकांसाठीच लस का खरेदी करीत आहे, असा प्रश्न कोर्टाने विचारला आहे. मे महिन्यातील आकडेवारीवर नजर टाकली तर या महिन्यात जे करोना रूग्ण आढळून आले आहेत त्यातील सुमारे 50 टक्के रूग्ण हे 18 ते 44 वयोगटातील आहेत, ही बाबही आजच्या सुनावणीत समोर आली. लसींचा दर हाही देशभरातील वादाचा विषय आहे. एकाच लसीचे वेगवेगळे दर कसे हा कोणालाही पडावा, असा प्रश्न आहे. त्यावर कोर्टाने सरकारला विचारले आहे की, खासगी वितरणासाठीच्या लसींचे दर ठरवण्याचा अधिकार तुम्ही लस उत्पादकांनाच कसा दिला? राज्य सरकारे जी लस विकत घेणार आहेत त्यांचे दर केंद्र सरकारच्या दरापेक्षा अधिक कसे, हाही प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारला आहे. आज काही महापालिका आणि काही राज्य सरकारांनी लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढून लस मिळवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे त्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न विचारला आहे. तथापि, त्यावर केंद्राने बोलणेच टाळण्याचा प्रयत्न केला. या विषयाच्या तपशीलात जाण्याचा प्रयत्न करू नका हा अकॅडमिक विषय आहे, असे मासलेवाईक उत्तर केंद्र सरकारच्यावतीने देण्यात आले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राच्या वकिलांना चांगलेच खडसावले. हा अकॅडमिक विषय नाही, केंद्र सरकारने साऱ्या देशाचे प्रतिनिधित्व करून धोरणात्मक बाबी स्पष्ट करायलाच हव्यात, अशा शब्दात कोर्टाने आज केंद्राला फटकारले. राज्यांना विदेशातून लस आणायला लावून तुम्ही नामानिराळे राहू शकणार नाही, अशी समजही कोर्टाने आज दिली आहे. थोडक्यात, आज केंद्र सरकारच्या साऱ्या लसीकरण धोरणाचे कोर्टाने तपशीलाने विच्छेदन करीत त्यांना उघडे पाडले आहे. कसल्याच प्रकारचे गांभीर्य नसलेले हे सरकार आहे. सारा देश आज या विचित्र महामारीने हैराण झालेला असताना त्यावर प्रभावी उपाययोजना करण्याची जबाबदारी आपली आहे याचे भानच अजून या सरकारला आलेले नाही. करोना महामारीवर लसीकरण हाच एकमेव खात्रीशीर उपाय आहे, ही माहिती असताना सरकारने बाकीची सारी कामे बाजूला ठेवून लसीकरणावर सारे लक्ष केंद्रित करायला हवे होते. त्यासाठी राज्य सरकारांचीही त्यांनी मदत घ्यायला हवी होती. लसीकरणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर आम्ही राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून केंद्राला पूर्ण सहयोग करायला तयार आहोत, असे अनेक गैरभाजप सरकारांनी केंद्राला कळवले आहे. पण तरीही केंद्राला आपण नेमके काय केले पाहिजे, हे कळलेले नाही. मग मोदींना अजून कोविड म्हणजे काय हेच कळलेले नाही, अशी जी जाहीर टीका राहुल गांधी यांनी केली आहे ती रास्त वाटायला लागते. केंद्राने विदेशातून लस आयात करायला अनुमती दिल्यानंतर दिल्ली आणि पंजाब सरकारांनी फायझर आणि मॉडर्ना लसींच्या उत्पादकांशी संपर्क साधला होता. पण त्या लस उत्पादकांनी आम्ही राज्यांशी थेट व्यवहार करणार नाही, हा व्यवहार केंद्र सरकार बरोबरच होईल, अशी उत्तरे त्यांना दिली आहेत. ही बाब निदर्शनाला आल्यानंतर तरी केंद्राने जागे होऊन थेट राज्यांशी व्यवहार करायला या कंपन्यांना अनुमती द्यायला हवी होती. पण त्या बाबतीतही चालढकलच झाली आहे. नोटबंदी आणि जीएसटी काळात ज्या धोरणात्मक चुका वारंवार केल्या गेल्या त्याही पेक्षा अधिक गलथानपणा लसीकरणाच्या बाबतीत सुरू आहे. या चुका निदर्शनाला आणून देणे सरकारला आवडत नाही. उलट या विषयी प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांनाच गप्प केले जाते असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. या पार्श्वभूमीवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा “करेक्ट’ कार्यक्रम केला आहे. त्यातून काही चांगले घडावे आणि लसीकरणातील घोळ कायमचा दूर व्हावा अशी अपेक्षा आहे.
