येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या आपला पाचवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या वर्षात देशातील नऊ राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार असून, 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे या निवडणुका नजरेसमोर ठेवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशानुसार, त्यांना अर्थसंकल्पाची आखणी करावी लागेल. ज्या ज्या राज्यात निवडणुका आहेत, त्या त्या राज्यातील रेल्वेमार्ग व रेल्वेस्थानकांच्या गरजा, तसेच पायाभूत सुविधा व अन्य प्रकल्पांचा विचार करावा लागेल.

2019-20 मध्ये निर्मला सीतारामन यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प मांडला, तेव्हा 2 तास आणि 17 मिनिटे भाषण करून, त्यांनी सर्वात मोठे अर्थसंकल्पीय भाषण दिले. 2020-21 मध्ये तर त्यांनी 2 तास 42 मिनिटे भाषण केले आणि अर्थसंकल्पीय भाषणाची शेवटची दोन पाने त्या वाचू शकल्या नाहीत. कारण त्यांना जरा अस्वस्थ वाटू लागले होते. अर्थसंकल्प तयार करण्यात अर्थसचिव महत्त्वाची भूमिका वठवतात आणि महसूल सचिव व इतर सचिव यांचेही सहकार्य घेतले जाते. तसेच नीती आयोगाचे मतही विचारात घेतले जाते. दिल्लीतील संसद भवनाच्या समोरून एक रस्ता रायसिना हिलकडे जातो आणि तेथेच नॉर्थ ब्लॉक इमारतीत भारताचे अर्थमंत्रालय आहे. देशाचा वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करण्याची भूमिका हे मंत्रालयच पार पाडते. अर्थसंकल्पाबाबत गोपनीयता ठेवण्यासाठी तेथील अधिकाऱ्यांचा बाहेरील जगाशी संपर्क तोडण्यात येतो आणि त्यांना मोबाइलही बाळगता येत नाही. पूर्वी रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडला जात असे; परंतु 1 एप्रिल 2017 पासून रेल्वेचाही अर्थसंकल्प मुख्य अर्थसंकल्पात अंतर्भूत करण्यात आला आहे.

सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात केंद्राची सर्वच मंत्रालये आणि विभागांशी निगडित वर्षभराच्या खर्चाचे विवरणपत्र असते. पूर्वी 28 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर केला जात असे. परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तो 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्याची पद्धत सुरू केली. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारताचा अर्थसंकल्प अगोदर ब्रिटिश संसदेत मांडला जात असे आणि मग संध्याकाळ पाच वाजता आपल्याकडे भारतीय संसदेत मांडला जात असे. 2001 साली वाजपेयी सरकार असताना तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी पाच दशकांपासून सुरू असलेली संध्याकाळी अर्थसंकल्प मांडण्याची ही प्रथा बंद केली आणि सकाळी 11 वाजता अर्थसंकल्प सादर करण्याची सुरुवात केली. कोणत्याही अर्थमंत्र्यास अर्थसंकल्प मांडताना राजकारणाचा विचार हा करावाच लागतो. 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुका होत्या. तेव्हा त्यांचा विचार करून तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2018-19 मध्ये ग्रामीण भागास प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प सादर केला होता.

शेती व ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी भरघोस तरतुदी करून भाजपचा खेड्यापाड्यात विस्तार होईल, याची त्यांनी चोख व्यवस्था केली. 2014च्या लोकसभा निवडणुकी आधीच्या वर्षात, म्हणजे 2013 सालच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी चतुराई केली. पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना त्यांनी सवलती दिल्या. तर ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक कोटी रुपयांच्या वर आहे, त्यांच्यावर दहा टक्‍के अधिभार लावला. मध्यमवर्गीय जनता कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीपासून दूर जात आहे, हे लक्षात घेऊन त्यांनी हे पाऊल टाकले. तेव्हा संपुआ सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले जात होते. म्हणूनच, आम्ही श्रीमंतांचे लाड पुरवत नाही, हे दाखवण्यासाठी त्यांनी अधिभार लावला.

सुदैवाने भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारवर सध्या असे कोणतेही आरोप नाहीत; परंतु हे अदानी-अंबानींचे सरकार आहे, अशी मात्र त्याची प्रतिमा आहे. ही प्रतिमा कशी पुसायची, हे मोदी सरकारला ठरवावे लागेल. परंतु कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि तेलंगण या राज्यांतील निवडणुकांचा विचार करून विशेष पावले टाकली जाण्याची शक्‍यता आहे. याचे कारण, कर्नाटकात बोम्मई सरकार हे 40 टक्‍के कमिशन खाते, अशी त्याची प्रतिमा झाली असून, मध्य प्रदेशातही अँटि-इनकम्बन्सीचे वातावरण आहे.

तेलंगणमधील चंद्रशेखर राव हे मुख्यमंत्री भाजपविरोधी आघाडी बांधत असल्यामुळे त्यांना धडा शिकवण्याचा भाजपचा विचार आहे. तर छत्तीसगड व राजस्थानमधील कॉंग्रेस सरकारे भाजपच्या डोळ्यात स्वाभाविकपणे सलत असून, तेथे सत्तापालट करण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. पुढील वर्षी निर्मला सीतारामन यांना लेखानुदान मांडावे लागेल. कारण पूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प हा निवडणुका झाल्यानंतरचे सरकारच मांडणार आहे. 2020-21 साली सरकारने 4 लाख 12 हजार कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च केला. 2021-22 मध्ये तो साडेपाच लाख कोटी रुपयांवर, तर 2022-23 मध्ये साडेसात लाख कोटी रुपयांवर गेला. यंदाही अर्थमंत्री त्यात 30 टक्‍के वाढ करून तो पावणेदहा लाख कोटी रुपयांवर नेतील, अशी शक्‍यता आहे. याचे कारण, अजूनही खासगी क्षेत्र गुंतवणूक करताना हात आखडता घेत असल्यामुळे, सरकारलाच वाढत्या प्रमाणात खर्च करावा लागत आहे. देशातील तळाच्या वर्गातील जे करदाते आहेत, त्यांना करात अधिक सूट देऊन, त्यांच्या हातात जास्त पैसा कसा येईल, याची काळजी अर्थमंत्र्यांना घ्यावी लागणार आहे.

कारण, त्यामुळेच उपभोग्य वस्तूंची मागणी वाढून अर्थव्यवस्थेला उभारी येऊ शकेल. देशाचा आर्थिक विकासदर हा अपेक्षेइतका नसून, केवळ गप्पा मारून उपयोगाचे नाही. बेरोजगारी कमी करायची असेल, तर प्रथम विकासदर हा सात ते आठ टक्‍क्‍यांपर्यंत कसा पोहोचेल, हे बघितले पाहिजे आणि त्यातही सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची काळजी घेतली पाहिजे. जगभर मंदीचे वारे पसरत असून, त्याचा निर्यातीस फटका बसण्याची भीती आहे. म्हणूनच निर्यातदारांना अधिक सवलती द्याव्या लागतील. शहरांसाठी मनरेगा सुरू केली गेली पाहिजे. तसेच रेल्वे अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांना जी भाडेसवलत होती, ती करोना काळात रद्द करण्यात आली होती. ती पुन्हा सुरू केली गेली पाहिजे. निर्मला सीतारामन आपल्या अर्थसंकल्पात राजकारण व अर्थकारण यांचा यथायोग्य मेळ घालतील, अशी अपेक्षा आहे.