अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदीग्रस्त होत असल्या, तरी भारतात तशी स्थिती निर्माण होणार नाही. भाववाढीमुळे विकासगती संथ होणार नाही व महागाई नियंत्रणात ठेवली जाईल, असे आश्‍वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत दिले. 

जगातील अनेक देशांच्या तुलनेत आपली भाववाढ कशी कमी आहे आणि कॉंग्रेसच्या काळात चलनफुगवटा कसा जास्त होता, असा युक्‍तिवाद अर्थमंत्र्यांनी केला असला, तरी प्रत्यक्ष बाजारपेठांत जाऊन खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्य ग्राहकांचे यामुळे समाधान होणार नाही. एकीकडे रुपया घसरला आहे. रुपयाला सावरण्यासाठी 40 अब्ज डॉलरहून अधिक विदेशी गंगाजळी खर्ची पडली आहे. देशातील बॅंकांनी गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत बड्या कर्जदारांनी थकवलेली दहा लाख कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित (राइट ऑफ) केली आहेत, अशी माहिती खुद्द केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी राज्यसभेत दिली आहे. तर जून 2022 मध्ये भारताची आयात-निर्यातीतील व्यापारी तूट, जी 26 अब्ज डॉलर्स होती, ती आता 31 अब्ज डॉलरवर जाऊन पोहोचली आहे. सेवाक्षेत्राची कामगिरी चार महिन्यांच्या नीचांकापर्यंत घसरली आहे. अशा सर्व प्रतिकूल बातम्या कानावर पडत असताना, केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी मात्र मोठाच दिलासा दिला आहे.

राज्यसभेत काही सदस्यांनी द्रुतगती महामार्गांवर शहरांच्या हद्दीत टोलप्लाझा उभारण्याचा मुद्दा उपस्थित करत चिंता व्यक्‍त केली होती. स्थानिक नागरिकांनाही प्रवास करताना टोल भरावा लागत असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. या गोष्टीची गंभीर दखल घेत, शहरांमधील टोल माफ केला जाईल, अशी घोषणा गडकरी यांनी केली. दहा किलोमीटर रस्त्याच्या वापरासाठी लोकांना 75 किलोमीटरचा टोल भरावा लागतो, असे मंत्रिमहोदय म्हणाले. आता हा अन्याय संपणार असल्यामुळे, असंख्य सामान्यजनांना आनंद होणे स्वाभाविक आहे. हा मागील सरकारचा, म्हणजे यूपीए सरकारचा दोष आहे, याकडे गडकरींनी लक्ष वेधले; परंतु गेली आठ वर्षे यात त्यांनी दुरुस्ती का केली नव्हती, हा प्रश्‍न मनात येतोच. अर्थात, हे सर्व जरी असले, तरी आता लाखो नागरिकांचा खर्च तरी कमी होणार आहे.

देशात रस्त्यांसाठी टोल आकारण्याची पद्धत गडकरींनीच आणली. त्यांच्याच अधिपत्याखाली ठाणे-भिवंडी बायपास हा देशातील बीओटीचा (बिल्ड, ऑपरेट, ट्रान्सफर) पहिला प्रकल्प आणला गेला. जनतेला उत्तम रस्ते हवे असतील, ईप्सितस्थळी लवकर पोहोचायचे असेल, अडथळे कमी हवे असतील, तर त्यासाठी किंमत मोजायचीसुद्धा तयारी असणे आवश्‍यक आहे, हा मुद्दा गडकरी वारंवार मांडत राहिले आणि तो योग्यच होता. सर्व फायदे हवेत आणि तेही फुकटात, ही मानसिकता बदलायलाच हवी. मात्र, त्याचवेळी महागड्या टोलमुळे सर्वसामान्य जनता हैराण झाली आहे. अनेक ठिकाणी टोलमाफिया निर्माण झाले असून, मंत्री व सरकारी अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून, खर्चवसुलीनंतरही टोलआकारणी केली जाते.

पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्ग गडकरी महाराष्ट्रात सार्वजनिक बांधकाममंत्री असतानाच पूर्ण झाला आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तेव्हा त्यांचे कौतुकही केले; परंतु जेव्हा अशा प्रकल्पांबाबत आरटीआय कार्यकर्ते शेट्टी यांनी प्रश्‍न उपस्थित केले, तेव्हा त्यांची हत्या करण्यात आली. पुण्यातील “सजग नागरी मंच’चे विवेक वेलणकर यांनी टोलनाक्‍याच्या लुटीसंबंधी सातत्याने मुद्दे उपस्थित केले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने चिकाटीने आंदोलन करून, राज्यातील जवळपास 65 टक्‍के टोलनाके बंद करवले; परंतु त्यांना आंदोलन करण्याची वेळ यावी, हे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय तसेच संबंधित सरकारचे अपयश होते. लष्कर रुग्णवाहिका, ट्रॅक्‍टरने मालवाहतूक करणारे शेतकरी यांना सरकारने टोलमधून सूट दिली आहे, हे योग्यच. परंतु खासदार-आमदारांनाही सरकारने ही सूट दिली आहे, हे खटकण्यासारखेच आहे. काही द्रुतगती मार्गांवर प्रवास करणाऱ्या पत्रकारांनी संबंधित रस्ता बांधणाऱ्या ठेकेदाराकडून फुकटात पास मिळवल्याचीही उदाहरणे आहेत. गडकरी यांनी आपल्या खात्यामार्फत अनेक चांगल्या गोष्टी केल्या असून, त्याबद्दल त्यांचे कौतुकच केले पाहिजे.

दिल्लीच्या आसपास साठ हजार कोटी रुपयांचे रस्तेविकास प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. पूर्वी दिल्लीतून जाणाऱ्या महामार्गांवर शेकडो ट्रक असत. आता या प्रकल्पांमुळे त्यांची संख्या कमी झाली असून, दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळीही यामुळे कमी होणार आहे. देशात 26 ग्रीन एक्‍स्प्रेस हायवे बनवले जात असून, हे लक्षणीय आहे. तसेच येत्या दोन वर्षांत दिल्लीहून कारने वा बसने साडेआठ तासांत श्रीनगरला पोहोचता येईल, असा महामार्ग बनवला जाणार आहे. तर नजीकच्या भविष्यकाळात श्रीनगर ते मुंबई हेही अंतर रस्तेमार्ग 20 तासांत कापता येणार आहे. दोन वर्षांत भारतातील रस्ते अमेरिकेसारखे बनतील, अशी घोषणा गडकरींनी पूर्वीच केली होती. अशा मोठमोठ्या घोषणा करण्याऐवजी, व्यवहार्य बाबींवर भर देणे, हे अधिक उपयुक्‍त होईल.

मुंबई-गोवा महामार्गाबाबतही मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या. परंतु त्याबाबत झालेली दिरंगाई सर्वांनी पाहिली आहे. तसेच रस्त्यांवरील खड्डे व खाचखळगे यामुळे होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण मोठे आहे. ठेकेदार कामे वेळेवर करत नाहीत. तसेच रस्त्यांची देखभाल नीट होत नाही. “अमेरिका श्रीमंत देश आहे, म्हणून अमेरिकेतील रस्ते चांगले आहेत, असे नाही. तर अमेरिकेतील रस्ते चांगले आहेत, म्हणून अमेरिका श्रीमंत आहे’, असे अमेरिकेचे भूतपूर्व अध्यक्ष जॉन केनेडी म्हणत असत. थोडक्‍यात, ज्या देशात उत्तम रस्ते असतात, त्या देशाचे दळणवळण गतिमान होते आणि कार्यक्षम व जलद वाहतुकीमुळे व्यापार उद्योगाची आयात-निर्यातीची भरभराट होते. प्रगतीचा रस्ता एकच असतो.