पूर्वी कॉंग्रेसची देशभर एकहाती सत्ता होती. महाराष्ट्रातही तेच चित्र होते. प्रबळ विरोधकच निर्माण झाले नव्हते. जे काही विरोधक आले त्यांचा उदय साठच्या दशकाच्या अखेरीस व 70 च्या दशकाच्या सुरुवातीला झाला. त्यामुळे कॉंग्रेसला कोणाचा धोका नव्हता. तो निर्माण व्हायला आणि सत्ता जायला पुढची आणखी 25 वर्षे गेली. मात्र, सत्ता गेली तरी कसे पुन्हा यायचे आणि आपली भांडणे कितीही असली तरी सत्तेला चिकटून कसे राहायचे याचे या पक्षाचे व त्याच्या नेत्यांचे गृहीतक पक्‍के होते. त्यामुळे कॉंग्रेसचे सरकार पडले असे क्‍वचितच किंबहुना कधीच ऐकायला आले नाही. 

कॉंग्रेसमुळे दुसऱ्यांचे सरकार पडले अशा घटना घडल्या असतील. तथापि, कॉंग्रेसचे सरकार पडले असे घडले नव्हते, घडत नव्हते. मात्र आता पक्ष संघटना दुबळी झाली आहे. त्यामुळेच बऱ्याच राज्यांत आणि केंद्रातूनही हा पक्ष सत्तेबाहेर आहे. ज्या राज्यांत चांगली कामगिरी केली तेथेही त्यांना सत्ता टिकवता आली नाही. घरच्याच मंडळींनी शत्रूशी हातमिळवणी करून सत्तेला सुरूंग लावला. हे इतर राज्यांत झाले. आता महाराष्ट्रातही अन्य सहकारी पक्ष गप्प असताना आणि सुरळीतपणे कामकाज चालवत असताना कॉंग्रेसच्याच काही नेत्यांना उबळ येते आहे. त्यांना राज्यातील सत्ता बोचते आहे का, त्यांच्या मनात काही चलबिचल सुरू आहे का, हे प्रश्‍न त्यामुळे निर्माण झाले आहेत. 

मुळात राज्यात तीन पक्षांचे सरकार स्थापन करण्याचा अभूतपूर्व प्रयोग झाला आहे. अर्थात, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष तसे एकच. दोघांची विचारधारा समान. राष्ट्रवादीचा उगमच कॉंग्रेसमधून झालेला. त्यामुळे फारसे वैचारिक मतभेद होण्याची किंवा असण्याची शक्‍यता तशी संभवत नव्हती. असली तर गटबाजीच. पण शिवसेनेची पूर्ण जातच वेगळी. भाषा वेगळी, शैली वेगळी. बाळासाहेब ठाकरेंची आक्रमकता मवाळ उद्धव ठाकरेंमध्ये नाही. त्यांचे नेतृत्व संयमी या गटात मोडणारे. त्यामुळे टोकाची वेगळी विचारधारा असतानाही जुळून आले. त्यामागे कोणाचा हात होता हे जगजाहीर आहे. मात्र गेल्या काही काळापासून राज्यात ज्या एकापाठोपाठ एक घटना घडत आहेत, त्यामुळे या सरकारबद्दल कानाफुसी अर्थात कुजबुज सुरू झाली आहे. मुळात अनेक अडथळे आणि नाट्यमय घडामोडी पार पडल्यानंतर महाआघाडी सरकार स्थापन झाले. मुहूर्त कदाचित चुकीचा असावा. कारण तेव्हापासून संकटाची मालिकाच या सरकारचा पिच्छा पुरवते आहे. त्यातले सगळ्यांत पहिले आणि अजूनही न संपलेले संकट म्हणजे करोनाचे. त्याने सगळ्यांचेच हात बांधले. 

मुख्यमंत्र्यांना अथवा अन्य कोणा मंत्र्याला गेल्या वर्षभरात आपली क्रिएटिव्हीटी दाखवता आली नाही. रुग्णांचा आकडा, नियोजनशून्य कारभार वगैरे टीका झाल्या. मुख्यमंत्र्यांनी त्याला संयमित उत्तरे दिली. पण आघाडी म्हणून तिन्ही पक्ष एकत्रित काही बोलले असे दिसले नाही. दुसरे संकट आले ते सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचे. वास्तविक त्यात संकट म्हणण्याएवढी व्यापकता नव्हती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या घरापर्यंत धागेदोरे पोहोचवले गेले. भाजपचे राज्यातील नेते एकीकडे दर आठवड्याला सरकार पडण्याचे मुहूर्त जाहीर करत असताना केंद्रीय तपास संस्था या प्रकरणात सक्रिय झाल्या अन्‌ ग्लॅमर वाढले. ग्लॅमर जगतातील अनेकांनी अकलेचे तारे तोडून या प्रकरणाची रंजकता वाढवली. तो घोळ यथातथा संपला. ज्या तपास संस्थेची महती सांगितली गेली त्यांनी अद्याप काही मोठा चमत्कार घडवलेला नाही. यातून जेमतेम बाहेर पडत असताना दोन मंत्री कथित लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपांत फसले. यातले एक प्रकरण कौटुंबिक स्वरूपाचे आणि पूर्वाश्रमीच्या आपल्याच नेत्याच्या कुटुंबाशी संबंधित असल्याने त्याचे विरोधकांनी फार भांडवल केले नाही. 

विरोधकांचा आवाज ऐकू यावा इतपत आरोप आणि टिप्पण्या तेवढ्या झाल्या. अत्याचाराच्या दुसऱ्या प्रकरणात एका युवतीला प्राण द्यावे लागल्याने मंत्री महोदयांना राजीनामा द्यावा लागला. त्याला काही तास उलटत नाही तोच आता अंबानी बंगल्याबाहेरील स्फोटके, सचिन वाझे आणि पुन्हा कोणापर्यंततरी याचे तार पोहोचले असल्याच्या शक्‍यता वर्तवण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रवादीचे सर्वोच्च नेतृत्व संयमी आणि मितभाषी आहे. ते स्वत: फार बोलत नाहीत. अनुल्लेखाने विषय मारून टाकतात आणि त्यांचे शिलेदारही गप्पच बसतात. शिवसेनेतही मुख्यमंत्री मोजकेच बोलतात. मात्र, इतरांच्या जिभेवर त्यांचा अंकुश नाही. त्यामुळे फटाके फुटत राहतात व चर्चा होत राहते. या सगळ्या संकटांत सरकार म्हणून एकसुरीपणाचा अभाव स्पष्टपणे जाणवला. कदाचित उद्धव यांनाच यात काय शक्‍ती खर्ची करायची ती करू द्या. आपण आपले गप्प राहू. अगदीच गळ्याशी आल्यावर काहीतरी फटका मारता येईल असा जाणत्या नेत्यांचा पवित्रा असू शकतो. 

थोडक्‍यात, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या दोन पक्षांकडून त्यांच्या मूव्ह सुरू आहेत. मात्र येथे कॉंग्रेस पूर्णत: “बेगानी शादी मे…’ स्वरूपाचा वाटतो. बडे नेते मंत्री असूनही त्यांचे अस्तित्व जाणवत नाही. ते त्यांच्या त्यांच्याच कोषात आहेत. सरकारबद्दल अधूनमधून नाराजी व्यक्‍त करून ते आपली दखल घ्यायला भाग पाडतात. अर्थात, विसंवादाचा सूर फक्‍त त्यांच्याकडूनच उमटतो आहे. तेही एकवेळ मान्य. सरकार चालवताना असे होऊ शकते. मात्र आता आपसांतच कुरबुरी सुरू झाल्याच्या बातम्या आहेत. ऊर्जामंत्री नितीन राऊतांचे “हितचिंतक’ यात आघाडीवर दिसत आहेत. त्यामुळे माझ्या बातम्या कोण पेरते त्याचीच चौकशी करावी लागेल अशी टिप्पणी त्यांनीच केल्याचे म्हणतात. कॉंग्रेस गटात न बसणारा पक्ष वाटण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे सत्तेत असूनही वंचित असलेले काही घटक या पक्षात आहेत. त्यांचा सरकारला फारसा उपयोग होत नाही. मात्र जेव्हा बोलतात तेव्हा उपद्रव नक्‍कीच होणार याची दक्षता ते घेतात. त्याच मालिकेतील एक विधान आज मुंबईतील नेते संजय निरूपम यांनी केले आहे. विरोधकांनीही अद्याप जाहीरपणे केला नाही, असा आरोप त्यांनी आपल्याच सरकारमधील प्रमुख पक्षावर केला आहे. 

निरूपमांना मुंबईत महत्त्व नाही, राज्यात किंमत नाही अन्‌ दिल्लीत जागा नाही. त्यामुळे त्यांनी आपला आवाज काढला असावा. पण आपल्या बोलण्यामुळे आपण शाब्दिक आतषबाजीची लड लावत नाही ना, याची दक्षता त्यांनी घ्यायला हवी. किंबहुना अशा नेत्यांना वेळीच शांत बसवण्याचे तरी कौशल्य कॉंग्रेसने किमान आता तरी दाखवावे. कॉंग्रेस सगळ्यात मोठा आणि जुना पक्ष आहे. आजही भाजपला देशपातळीवर तोच पर्याय आहे. हे जरी खरे असले तरी जुने दिवस आता नाहीत. जुने स्पर्धकही आता शक्‍तिमान झाले आहेत. अशात जे नाही ते मिळवायचा प्रयत्न करताना जे आहे ते अधिक घट्ट पकडून ठेवण्याचे सूज्ञपण कॉंग्रेसला दाखवावे लागेल. विरोधक देव पाण्यात सोडून बसले असताना आघाडीत किंवा स्वपक्षात कोणतीही चलबिचल असल्याचे संकेत देणे त्यांना परवडणारे नाही.