-राहुल गोखले

प. बंगालमधील सत्ताधारी पक्ष तृणमूलची मते खेचणे हेच मार्क्‍सवादी-कॉंग्रेस आघाडीसमोरील लक्ष्य आहे. त्यामुळे तृणमूल आणि मार्क्‍सवादी-कॉंग्रेस आघाडी यांच्यात मतांची स्पर्धा होऊन राजकीय लाभ भाजपलाच झाला तर या प्रयोगाचे प्रयोजन काय, असाच प्रश्‍न उपस्थित होईल.

गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पश्‍चिम बंगालच्या 42 जागांपैकी 18 जागांवर भारतीय जनता पक्षाने विजय मिळविला, हे जेरी खरे असले आणि 294 पैकी 122 विधासभा मतदारसंघांत भाजपला आघाडी मिळाली हे वास्तव असले, तरी 2021 च्या विधासभा निवडणुकीत त्या राज्यात भाजपला आपसूक सत्ता मिळेलच, असे सांगता येत नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आता प. बंगालमधील भाजपच्या व्यूहरचनेची सूत्रे स्वतःकडे घेण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. त्यांनी भाजपसमोर 200 जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

प. बंगालमध्ये भाजपने मुसंडी मारण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न चालविले आहेत आणि जसजशी निवडणूक जवळ येईल तसतशी भाजपची आक्रमकता वाढत जाईल यात शंका नाही. सत्ता मिळविता येईल अशी भाजप नेतृत्वाची धारणा असावी आणि ती अयोग्य नव्हे. गेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष यांचा धुव्वा उडाला होता आणि बंगालमध्ये सत्ता गेल्यापासून डावे पक्ष ज्याप्रकारे निष्प्रभ झाले होते त्यानंतर विरोधी पक्षाचा अवकाश भाजपने व्यापला. ज्या पक्षाला प्रबळ विरोधी पक्षाचे स्थान मिळते त्या पक्षाला सत्तेचे वेध लागले तर आश्‍चर्य वाटण्याचे कारण नाही. भाजपच्या याच मनसुब्यांच्या दरम्यान मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि कॉंग्रेसने प. बंगालमधील निवडणूक एकत्रितपणे लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. तृणमूलला आव्हान देण्यासाठी हे दोन पक्ष एकत्र येणार आहेत.

वास्तविक 2016 च्या विधानसभा निवडणुकीत देखील हे दोन्ही पक्ष एकत्रितपणे लढले होते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत ती आघाडी अबाधित राहिली नाही हे अलहिदा, पण 2016 मध्ये भाजपचे त्या राज्यातील प्राबल्य आता एवढे वाढलेलेही नव्हते. तरीही या आघाडीला तृणमूलसमोर मोठे आव्हान निर्माण करता आले नाही. किंबहुना कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष मिळून जेथे 74 जागांवर विजय मिळवू शकले तेथेच तृणमूलने मात्र तब्बल 211 जागांवर यश मिळविले आणि सलग दुसऱ्यांदा सत्ता स्थापन केली. ज्या राज्यात डाव्यांची सत्ता तीन दशके होती त्या राज्यात तृणमूल कॉंग्रेसने डाव्यांची सत्ता संपुष्टात आणली. सत्ता गेल्यावर आणि ती पुन्हा मिळत नाही याची जाणीव झाल्यावर डाव्या पक्षांमध्ये मरगळ निर्माण झाली आहे.

देशभर भाजपचे वाढते प्रस्थ, कॉंग्रेस आणि समविचारी पक्षांचा संकोच आणि डाव्यांकडे नेतृत्वाची आणि कार्यक्रमाची वानवा या सगळ्याचा परिणाम प. बंगालमधील राजकीय अवकाशावर देखील झाला आहे. आता 2021 च्या निवडणुकीत तृणमूलला ठोस पर्याय म्हणून मतदारांना सामोरे जायचे तर केवळ औपचारिक आघाड्या करून भागणार नाही. तृणमूल आणि कॉंग्रेस-डावे आघाडी यांची काही मतपेढी समान आहे. तेव्हा ती मतपेढी आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी ही आघाडी आश्‍वासने देईलही. मात्र, प्रबळ पर्याय म्हणून उभे राहण्याच्या दृष्टीने मुळात उदासीनता आणि मरगळ झटकावी लागेल.

सत्तेत असताना संघटन गरजेचे असते त्यापेक्षा सत्तेत नसताना संघटनेत चैतन्य टिकवणे गरजेचे असते तरच पुन्हा सत्ता मिळविण्याची शक्‍यता असते. तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये असणारी नाराजी आणि खदखद ही अनेकदा बाहेर येत असते. मुकुल रॉय यांनी तर थेट भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि त्यांना भाजपने पक्षात प्रमुख स्थान दिले आहे. या पक्षांतराचे कारण केवळ ममता बॅनर्जी यांच्याशी मतभेद हे नाही हे सर्वश्रुत आहे. मात्र, तरीही तृणमूलमध्ये ममता यांच्याविरोधात नाराजी नाही असे नाही. शिवाय सलग दहा वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर आणि तेही एकहाती सत्ता असल्यानंतर जनतेला आपल्या कामगिरीविषयी ठोस काही सांगावे आणि दाखवावे लागते.

तृणमूलकडे अशी कोणती कामगिरी मिरविण्याजोगी आहे हा संशोधनाचा विषय असला तरीही त्या स्थितीचा आपल्या राजकीय लाभासाठी उपयोग करून घेण्यासाठी मूळात मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि कॉंग्रेस यांना मैदानात उतरावे लागेल. तृणमूल सरकारच्या उणिवांवर आंदोलने छेडावी लागतील आणि पर्यायी दृष्टिकोन मतदारांना पटवून द्यावा लागेल. हे कागदावर होणारे काम नाही. कागदावर आघाड्या होऊ शकतात, पण आघाडीचे अस्तित्व जमिनीवर दिसावे लागते.

हे करतानाच याचीही जाणीव ठेवली पाहिजे की, भाजपची घोडदौड ही दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत मतांची टक्‍केवारी देखील भाजपने लक्षणीय प्रमाणात स्वतःकडे खेचली आणि अर्थातच ती मते तृणमूलच्या मतांमधून खेचलेली होती. आता कॉंग्रेस आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आघाडीला जर तृणमूल समोर आव्हान उभे करायचे असेल तर ही दरी रुंद आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत डाव्यांना दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले होते आणि त्या पक्षांना मिळालेल्या मतांची टक्‍केवारी सुमारे सहा टक्‍के होती. एवढ्या कमी जनाधारावर सत्तेची स्वप्ने पाहणे हा अगोचरपणा झाला.

लोकसभेला मोदींच्या नावावर भाजपने मते मिळविली होती. आता पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांना टक्‍कर देईल, असा चेहरा भाजपकडे प. बंगालमध्ये आहे का आणि मुख्य म्हणजे प. बंगाल भाजपमध्ये त्याविषयी एकवाक्‍यता आहे का, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे.

अलीकडेच भाजपच्या प. बंगाल संचात कुरबुरींची वृत्ते आली होती. तेव्हा भाजपने देखील लोकसभेची पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणुकीत होईलच अशा भ्रमात राहण्याचे कारण नाही. मात्र, भाजपच्या वाढत्या सामर्थ्याकडे डाव्या पक्षांनी आणि कॉंग्रेसने कानाडोळा करावा हेही शहाणपणाचे नाही. तेव्हा तृणमूलला आव्हान देण्यासाठी मार्क्‍सवादी आणि कॉंग्रेसने आघाडीची घोषणा केली आहे. हे प. बंगालच्या राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल असले, तरी अद्यापि बरीच मजल त्या आघाडीला गाठायची आहे. बदलणाऱ्या राजकीय वातावरणात एकीकडे तृणमूलला पर्याय म्हणून आणि दुसरीकडे भाजपला पर्याय म्हणून ही आघाडी मतदारांना भवितव्याचा कोणता आशादायी किरण दाखविते यावर प. बंगालमधील पुढची समीकरणे अवलंबून आहेत.