केंद्र सरकारने सातत्याने “वन नेशन’ किंवा “एक देश’च्या दिशेने पावले टाकली आहेत. या एकत्रीकरणाच्या दृष्टीने आखण्यात आलेल्या योजनांची पूर्तता करणे आव्हानात्मक असले तरी त्यातून मिळणारे लाभ दीर्घकालीन असणार आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्याचे गृहमंत्री आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पहिल्या चिंतन शिबिरात मार्गदर्शन करताना पोलीस दलासाठी “वन नेशन वन यूनिफॉर्म’चा विचार मांडला. हा विचार आपण लादत नसल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. कदाचित पुढील पाच, पन्नास किंवा शंभर वर्षांत अशा प्रकारचा विचार अस्तित्वात येऊ शकतो, असे भाकित त्यांनी केले. सर्व राज्यांनी या नव्या संकल्पनेवर विचार करावा, असे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले. देशभरातील पोलिसांची ओळख ही सारखी असायला हवी. कोणत्याही राज्यातील किंवा देशातील नागरिक हा पोलिसांना तात्काळ ओळखेल अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्‍त केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीही “वन नेशन वन रेशन कार्ड’, “वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड’, “वन नेशन वन ग्रीड’ आणि “वन नेशन वन साइन लॅंग्वेज’ लागू करण्याबाबतचे मत मांडले आहे. अर्थात विरोधकांनी या बदलाला विरोध केला आहे. भारताच्या विविधतेच्या प्रतिमेला धक्‍का लावणारा हा विचार असल्याचे मत विरोधकांनी मांडले आहे. विशेषत: सर्वाधिक विरोध हा देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावाला झाला आहे. वास्तविक देशात अनेक व्यवस्था असून त्याचे प्रत्येक राज्यातील स्वरूप वेगवेगळे आहे. यात वेळ आणि पैशाचा बराच अपव्यय होतो. उदाहरणार्थ, वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या स्तरावर निवडणुका होतात आणि त्या वर्षभर सुरू असतात. समान व्यवस्था नसल्याने त्याची पुनरावृत्ती होत राहते.

मोदी सरकारने सर्व व्यवस्थेत एकवाक्‍यता, एकजिनसीपणा आणण्यासाठी अनेक प्रस्ताव आणले. हिंदी भाषेचा आग्रह हा एक देश संकल्पनेवरच आधारित आहे. जीएसटीची व्यवस्था देखील करप्रणाली सुटसुटीत करण्याचाच एक भाग होती. कलम 370 हटविणे देखील एक देश एक घटना या भावनेचाच भाग आहे. आयपीसी आणि सीआरपीसीला अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी एनडीए सरकार संकल्प करत आहे. गृहमंत्रालयाने राज्य सरकारांना भारतीय दंड विधान (आयपीसी) आणि दंड प्रक्रिया विधान (सीआरपीसी) मध्ये बदल आणि पुनर्रचना करण्यासाठी सल्ला देण्याचे आवाहन केल्यानंतर “वन नेशन वन युनिफॉर्म’चा मुद्दा पुढे आला. हे एक व्यापक बदल घडवण्याच्या दृष्टीने टाकलेले मोठे पाऊल आहे.

एक देश, एक खत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पीएम किसान संमेलनात सर्व अंशदानपात्र खतासाठी भारत योजना आणली. भारत या ब्रॅंडखाली सरकारकडून अंशदानपात्र खतांची विक्री होईल. उत्पादनातील भेदभाव आणि अनेक ब्रॅंडमार्फत शेतकऱ्यांची होणारी दिशाभूल थांबविण्यासाठी एक देश एक खत ही योजना आणली. पण योजनेबाबत काही प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. अंशदानपात्र खत कंपन्यांचे सरकारशी होणारे करार हे खत निर्मिती आणि आयातीवर मर्यादा आणणारे राहू शकतात, असे बोलले जावू लागले. तसेच वितरण अणि ब्रॅंडचा प्रचार करण्यासाठी अपेक्षेप्रमाणे प्रोत्साहन मिळणार नाही, असेही सांगितले गेले.

एक देश एक नोंदणी

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात दस्त नोंदणीची देशभरात समान प्रक्रिया कार्यान्वित करण्याची भूमिका मांडली. जमिनीच्या नोंदणीसाठी ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी या संकल्पनेवर टीका करताना म्हटले की, देशाला एकसंध राज्य करण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नाला ही योजना अनुसरून आहे. मात्र मोदी सरकारच्या हिंदी भाषेच्या आग्रहाला तमिळनाडूने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.

एक देश एक निवडणूक

मतदार दिवसानिमित्त बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक देश एक मतदारयादी बरोबरच एक देश एक निवडणूक अशी भूमिका मांडली. या विषयावर चर्चा आणि विचारविमर्श सुरू ठेवण्याची अपेक्षाही व्यक्त केली. देशात सतत होणाऱ्या निवडणुकांचा परिणाम काय होतो, हे सर्वांनाच ठाऊक असल्याचे मोदी यांनी म्हटले आहे. 2014 मध्ये सत्तेत आल्यानंतर मोदी यांनी या संकल्पनेवर भर दिला. भाजपने या विषयाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी वेबिनार देखील आयोजित केले. एका वेबिनारमध्ये भाजपचे ज्येष्ठ नेते भूपेंद्र यादव यांनी ग्राम पंचायत, पालिका, विधानसभा, लोकसभा निवडणुका एकाचवेळी घेण्याचा सल्ला देत सुशासन राहावे आणि सतत निवडणूक न करणे हे लोकशाहीचे ध्येय असायला हवे, असे मत मांडले. देशातील मतदारांची संख्या पाहता एकाचवेळी निवडणूक घेणे ही तार्किक समस्येचा एक भाग असू शकतो. मात्र आजघडीला केवळ भाजपच आपल्या स्रोताच्या आणि व्याप्तीच्या बळावर एकाचवेळी सर्वत्र निवडणुका घेण्याची क्षमता राखून आहे, अशी भीती विरोधकांना वाटते.

एक देश, एक आमदार व्यासपीठ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 82 व्या अखिल भारतीय पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या संमेलनाच्या उद्‌घाटनात एक देश, एक आमदार व्यासपीठ अशी संकल्पना मांडली. अशा प्रकारचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म, पोर्टल आपल्या संसदीय प्रणालीला निश्‍चितच प्रोत्साहन देईल, अशी अपेक्षा मोदींनी व्यक्त केली. ही प्रणाली देशातील सर्व लोकशाही संस्था आणि आमदारांना डिजिटलच्या माध्यमातून एकमेकांना जोडण्याचा प्रयत्न करेल.

वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिसेंबर 2020 मध्ये मेट्रो, बस, उपनगरीय रेल्वे, टोल, पार्किंग, किरकोळसह सर्व क्षेत्रात बिल भरण्यासाठी एकच कार्ड लॉंच केले. दिल्ली मेट्रोने 25 फेब्रुवारी रोजी प्रवासी भाडेसंदर्भात सुसूत्रता आणण्यासाठी एक घोषणा केली. यानुसार एनसीएमसी (नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) चे संचलन करण्यासाठी एक स्वयंचलित भाडे संकलन प्रणाली विकसित केल्याची माहिती दिल्ली मेट्रोने दिली.
वन नेशन वन रेशन कार्ड
वन नेशन वन रेशन कार्ड हा पायलट प्रोजेक्‍ट रुपातून लॉंच झाल्यानंतर तीन वर्षांनी ही योजना संपूर्ण देशात लागू झाली आहे. यानुसार सरकारने सुमारे 81 कोटी लाभार्थ्यांना सशक्त करण्यासाठी रेशनकार्डची देशव्यापी पोर्टेबिलिटी सुरू केली. या योजनेनुसार लाभार्थ्यांना एकच रेशनकार्ड दिले जाईल आणि त्यास मोबाइल नंबरप्रमाणे राज्याराज्यांत पोर्ट करता येऊ शकते.

वन नेशन वन ग्रीड

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2019 मध्ये अर्थसंकल्प मांडताना देशातील वीज प्रकल्पांना आणि वितरण केंद्रांना एका सूत्रात बांधण्यासाठी एक धोरणात्मक विचार मांडला. ग्रीडचे व्यवस्थापन हे पूर्वी क्षेत्रनिहाय केले जात असत. प्रादेशिक ग्रीड तयार करताना राज्यांचे ग्रीड आपापसात जोडले गेले आहेत. देशातील पाच विभाग उत्तर, पूर्व, पश्‍चिम, ईशान्य, दक्षिण अशी ग्रीडची विभागणी करण्यात आली. डिसेंबर 2020 मध्ये 765 केव्ही रायचूर (कर्नाटक)-सोलापूर (महाराष्ट्र) ट्रान्समिशन लाइन सुरू करण्याबरोबरच दक्षिण क्षेत्र हे सेंट्रल ग्रीडला जोडले आणि सर्व ग्रीड एकत्र आले.

एक देश एक सांकेतिक भाषा

नव्या शैक्षणिक धोरण-2020 नुसार या योजनेचा उद्देश हा देशात कर्णबधीर विद्यार्थ्यांना एकच शैक्षणिक अभ्यासक्रम आणि साहित्य (प्रामुख्याने एनसीईआरटी) उपलब्ध करून देणे होय. या सर्व योजनांचा मूळ उद्देश हा सामाजिकपणा, सुसूत्रता आणि एकजिनसीपणा आणणे हा आहे.