– प्रा. अविनाश कोल्हे

सध्या देशाच्या राजकारणात पडद्यामागच्या आणि पडद्यापुढच्या हालचालींना अचानक वेग आला. बिगर भाजपा आघाडीची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

मुंबईत आणि दिल्लीतही शरद पवार आणि राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांची झालेली भेट, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिल्लीत येऊन पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांची घेतलेली भेट तर तिकडे कोलकात्यात मुकुल रॉय यांची तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये झालेली घरवापसी या तिन्ही घटना बघितल्या म्हणजे देशाचे राजकारण कसे तापत आहे, याचा अंदाज येईल. या सर्व घडामोडींमागे पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींनी मिळवलेला अभूतपूर्व विजय आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ममता बॅनर्जींनी एकहाती मोदी आणि अमित शहांच्या झंझावाती प्रचाराचा सामना केला आणि दणदणीत विजय मिळवून दाखवला. हा विजय फक्‍त ममता बॅनर्जी यांचा राहिला नाही, तर भाजपाच्याविरोधात असलेल्या सर्व प्रादेशिक पक्षांचा झाला.

जर आपण व्यवस्थित नियोजन केले तर भाजपाची घोडदौड आपापल्या राज्यांत रोखू शकतो, असा विश्‍वास पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेसला मिळालेल्या विजयामुळे प्रादेशिक पक्षांमध्ये निर्माण झाला. यातूनच देशातील प्रादेशिक पक्षांची “बिगर-भाजपा आघाडी’ करून 2024 मध्ये होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाचा सशक्‍त पर्याय उभा करावा, असा विचार बळावत आहे. यात दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजे. एक म्हणजे यातील भाजपाविरोध आणि दुसरं म्हणजे अशा आघाडीत कॉंग्रेसला फारसे किंवा जवळजवळ नगण्य स्थान असेल. या प्रयत्नांतील बारकावे समजून घेतले पाहिजे.

देश स्वतंत्र झाला तेव्हापासून 1977 सालापर्यंत गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत कॉंग्रेसची एकमुखी सत्ता होती. 1977 सालापासून यात गुणात्मक बदल व्हायला लागला. ऑक्‍टोबर 1984 मध्ये इंदिरा गांधींची आणि मे 1991 मध्ये राजीव गांधींची हत्या झाल्यानंतर एक पोकळी निर्माण झाली. ही पोकळी एका बाजूने राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या भाजपाने तर दुसरीकडे काही प्रादेशिक पक्षांनी भरून काढली. प्रादेशिक पक्षांना भाजपाला रोखण्याची संधी दिसत असेल, तर त्यांना दोष देता येणार नाही. या दृष्टिकोनातून शरद पवार-प्रशांत किशोर यांच्या भेटींकडे बघितले पाहिजे.

1960 या दशकात डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी “बिगर-कॉंग्रेसवाद’ मांडला होता. 1952 सालच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका, 1957 आणि 1962 च्या निवडणुकांचे विश्‍लेषण केल्यावर लोहिया यांच्या लक्षात आले होते की कॉंग्रेसला जेमतेम 45 टक्‍के मतं (जागा नव्हे) मिळतात. कॉंग्रेसच्या विरोधातील 55 टक्‍के मतं जर एका झेंड्याखाली एकत्र केली तर कॉंग्रेसचा पराभव करणे शक्‍य आहे. या तत्त्वानुसार विरोधी पक्ष एकत्र आले, “संयुक्‍त विधायक दल’ (संविद) स्थापन केला आणि फेब्रुवारी 1967 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुका लढवल्या. यात एकूण सात राज्यांत कॉंग्रेसला पराभव पत्करावा लागला होता.

दुर्दैवाने लोहिया यांना 12 ऑक्‍टोबर 1967 रोजी मृत्यूने गाठले. या प्रयोगाचे महत्त्वाचे शिल्पकार काळाच्या पडद्याआड गेल्यामुळे हा प्रयोग यथावकाश कोसळला आणि हा प्रयोग पुढे रेटता आला नाही. परिणामी बिगर-कॉंग्रेसवाद अनाथ झाला आणि अयशस्वी ठरला. नंतर बरोबर दहा वर्षांनी म्हणजे मार्च 1977 मध्ये केंद्रात जनता पक्षाची सत्ता आली. येथेसुद्धा अनेक पक्ष “कॉंग्रेसविरोध’ या एक कलमी कार्यक्रमावर एकत्र आले. हा प्रयोगसुद्धा 22 महिन्यांत आटोपला. एवढेच नव्हे तर जानेवारी 1980 मध्ये इंदिरा गांधींनी दणक्‍यात पुनरागमन केले. हे दोन्ही प्रयोग अयशस्वी होण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे “बिगर-कॉंग्रेसवाद’ एककलमी कार्यक्रम होता. यात “कॉंग्रेसचा पराभव’ एवढेच अभिप्रेत होते. कॉंग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर कोणता पर्याय असेल, तो पर्याय कोणता कार्यक्रम राबवेल, याचा खोलवर जाऊन विचार न केल्यामुळे बिगर-कॉंग्रेस सरकारं लवकरच पडली किंवा कॉंग्रेसने बाहेरून कारस्थाने करून पाडली.

नेमका तोच धोका बिगर-भाजपावादाला भेडसावेल. “भाजपाऐवजी आम्हाला सत्ता द्या’ असं म्हणत समाजासमोर गेल्यावर जर मतदारांनी “तुमचा जाहीरनामा दाखवा’ असा रोकडा प्रश्‍न विचारला तर? या बिगर भाजपा आघाडीचा नेता कोण असेल, असं विचारलं तर? या प्रश्‍नांची उत्तरं शोधावी लागतील. याअगोदर अशा आघाड्या यशस्वी झाल्या नाहीत, याचा अर्थ असा नाही की आतासुद्धा यशस्वी होणार नाहीत. बिगरकॉंग्रेस-बिगरभाजपा आघाडीचा तेजोभंग करण्यासाठी 1996-98 दरम्यान केंद्रात जी सत्तेत होती त्या “संयुक्‍त आघाडी’चे उदाहरण दिले जाते. या आघाडीने दोन वर्षांत दोन पंतप्रधान दिले. पहिल्या वर्षी देवगौडा तर दुसरे वर्षी इंद्रकुमार गुजराल. दोन वर्षांत ही आघाडी कोसळली. त्यातले एक कारण म्हणजे अशा आघाडीला सक्षम नेतृत्व नव्हते. असे नेतृत्व देऊ शकतील अशी तेव्हा दोन नावं होती. एक म्हणजे ज्योती बसू आणि दुसरे म्हणजे व्ही. पी. सिंग. या दोघांनी त्या कारणाने संयुक्‍त आघाडीचे नेतृत्व केले नाही.

आज तशी स्थिती नाही. बिगर-भाजपा आघाडीकडे आज शरद पवार, ममता बॅनर्जी वगैरे नेते आहेत. यातही ममता बॅनर्जींपेक्षा शरद पवार हे जास्त अनुभवी आहेत आणि राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता असलेले नेते आहेत. हेसुद्धा पवार-प्रशांत किशोर भेटीचे कारण असू शकेल. एक मात्र नक्‍की की, आता अनेक प्रादेशिक पक्ष भाजपाच्या विरोधात एक होत आहेत. मागच्याच आठवड्यात भाजपाचा जुना मित्र पक्ष म्हणजे पंजाबातल्या अकाली दलाने मायावतींच्या बसपाशी युती घोषित केली आहे. याचाच अर्थ असा की 2024 ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपा नेतृत्वाला दुप्पट प्रयत्न करावे लागतील.

उत्तर प्रदेशात मायावती आणि अखिलेश यादव सक्रिय झालेले आहेत. तेथे 2017 पासून भाजपाची सत्ता आहे आणि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आहेत. त्यांचा कारभार कसा आहे, लोकांच्या मनात त्यांच्याबद्दल आणि भाजपाबद्दल काय भावना आहेत, यावर 2024 सालच्या निवडणुकांत भाजपाचे किती खासदार येतील, हे ठरेल. बिहारमध्ये उत्तर प्रदेशसारखी स्थिती असली तरी तेथे भाजपा-जनता दल (युनायटेड) या प्रादेशिक पक्षाची युती आहे आणि मुख्यमंत्रिपदी नितीशकुमार आहेत. तेथे एका प्रादेशिक पक्षाशीच भाजपाची युती असल्यामुळे तेथे भाजपासमोर ना कॉंग्रेसचे आव्हान आहे ना प्रादेशिक पक्षांचे. आजही भाजपाची तमिळनाडूत फारशी ताकद नाही. त्यामुळे 2024 साली भाजपाला तेथे फारसा फायदा होणार नाही.

भाजपाची खरी कसोटी लागेल महाराष्ट्रात आणि प. बंगालमध्ये. महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस या तीन पक्षांचे “महाविकास आघाडी’ सरकार सत्तेत आहे. अशा स्थितीत भाजपाला 2019 चा 303 खासदार या आकड्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी फार मेहनत करावी लागेल. शरद पवार-प्रशांत किशोर यांच्या तीन भेटींतून एका प्रकारे भाजपाला आगामी आव्हानाचे पूर्वसंकेत मिळाले आहेत.