एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री होऊन जवळजवळ एक महिना होत आला, तरी अद्याप संपूर्ण मंत्रिमंडळाची रचना झालेली नाही, हे आश्‍चर्यकारक आहे. महाविकास आघाडी सरकार हे महावसुली करणारे महाभकास सरकार असल्याची टीका विरोधी बाकांवर असताना भाजपतर्फे केली जात होती. अडीच वर्षांत उद्धव ठाकरे सरकारने कोणतेही काम केले नाही आणि महाराष्ट्राला रसातळाला नेऊन ठेवले, असा रोजच हल्लाबोल केला जात होता. महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यामुळे ही परिस्थिती बदलेल, अशी आशा निर्माण झाली होती; परंतु तसे घडताना दिसत नाही. 

शिंदे व फडणवीस यांनी शपथ घेतल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकांत हे दोघेच उपस्थित असतात आणि त्यामुळे “हम तुम एक कमरे में बंद हो’ किंवा “एक दुजे के लिए’, अशा शब्दांत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत हे टिंगल करत आहेत. महाआघाडी सरकारमध्ये कृषिमंत्री असलेल्या दादा भुसे यांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना मदत करू, अशा वल्गना केल्या होत्या. प्रत्यक्षात तसे काहीही झाले नाही. हेच भुसे आता शिंदे यांच्या छावणीत दाखल झाले आहेत. आगामी मंत्रिमंडळात शिवसेना (शिंदे गट), भाजप आणि या दोघांचे मित्रपक्ष किंवा सहयोगी पक्ष यांचे किती लोक घ्यायचे, तसेच कोणाला कोणती खाती द्यायची, याबद्दल मतमतांतरे आहेत. ठाकरे सरकारमधील जे नेते मंत्रिपदावर होते, अशा शिवसेना नेत्यांनी काही एका अपेक्षेनेच बंडखोरी केली. त्यांना मंत्रिपदे हवीच आहेत. मंत्रिपदाच्या अपेक्षेने अब्दुल सत्तार, संजय शिरसाट, संतोष बाबर या नेत्यांनी मुंबईत येऊन शक्‍तिप्रदर्शन केले. पनवेल येथे झालेल्या भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत, सर्वांचे समाधान करता येणार नाही, अशी भावना फडणवीस यांनी बोलून दाखवली.

शिंदे आणि फडणवीस यांनी अद्याप मंत्रिमंडळाची यादी निश्‍चित केलेली नाही आणि शिवाय त्यावर अखेरचा हात नवी दिल्लीतच फिरेल, हे सांगण्यास कोणत्याही राजकीय पंडिताची गरज नाही. ज्या क्षणी मंत्रिमंडळाची यादी निश्‍चित होऊन खातेवाटप जाहीर होईल, त्या क्षणी कोणत्या ना कोणत्या नेत्याचा असंतोष बाहेर येईलच. आताच मंत्रिमंडळ तयार होण्यास विलंब लागत असल्यामुळे, शिंदे गटातील आमदारांची अस्वस्थता वाढत चालली आहे. राज्य मंत्रिमंडळ बनत नसल्याबद्दल जनतेमधूनही नाराजीचे सूर उमटू लागल्यामुळे शिंदे गटाचे प्रवक्‍ते दीपक केसरकर यांनी याबाबत न पटणारी कारणे सांगून दिरंगाईचे समर्थन केले आहे; परंतु तरीही लोकभावना आपण मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातल्याचे स्पष्टीकरण त्यांना द्यावे लागले आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा शिवाजी पार्कवर शपथविधी झाला, त्यावेळी सहा मंत्र्यांनी शपथ घेतली होती आणि सरकार कामाला लागले होते; परंतु विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्याला मिळालेल्या खात्यावरून राग व्यक्‍त केल्यानंतर, त्यांना हवी ती खाती देऊन त्यांचे समाधान केले.

आता नवे मंत्री केव्हा नियुक्‍त केले जाणार, असा प्रश्‍न विचारून भंडावून सोडल्यामुळे, शिंदे-फडणवीस सरकारने काही तातडीचे निर्णय जाहीर केले. राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या 14 लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळणार आहे. 2019 मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी व महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांनासुद्धा याचा फायदा घेता येईल. हा स्तुत्य निर्णय असल्याचे म्हणावे लागेल. उपसा जलसिंचन योजनेच्या शेतकऱ्यांना वीजदरात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी थकित वीजबिलांची कठोरपणे वसुली केली जाणार की नाही, हा प्रश्‍नच आहे. लोणार सरोवर जतन संवर्धन व विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली असून, यासंबंधीचा निर्णय ठाकरे सरकारने अगोदरच घेतला होता; परंतु त्याकरिता वाढीव तरतूद करून मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरे यांना वाढदिवसाची भेटच दिली असल्याचे मत काहीजणांनी व्यक्‍त केले. प्रत्यक्षात, तुम्ही कमी तरतूद केली, आम्ही त्यात वाढ केली, असे दाखवण्याचाच हा प्रयत्न आहे.

हिंगोली जिल्ह्यात हळद संशोधन केंद्र स्थापले जाणार असून, त्यास बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचे चातुर्य दाखवण्यात आले आहे. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या निर्णयांना नव्या सरकारने स्थगिती देण्याचे धोरण सुरू केल्यामुळे, प्रशासनात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. स्थगिती आदेशांमुळे विकासकामे रखडली आहेत. तसेच कार्यादेश दिलेली किंवा निविदा प्रक्रिया झालेली कामे स्थगित केल्यास, संबंधित ठेकेदार न्यायालयात जाऊ शकतात. त्यामुळे नवे वाद निर्माण होऊन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होईल, असे अनेक सनदी अधिकाऱ्यांचे मत आहे. सत्तेवर येताच, मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मेट्रोचा कारडेपो “आरे’ मध्येच करण्याचा निर्णय घेणे, यात राजकीय कुरघोडीचाच भाग अधिक होता. ज्या पद्धतीने महाविकास सरकारने कारशेड आरेमधून हलवण्याचा विषय प्रतिष्ठेचा केला, त्याचप्रमाणे कुठल्याही परिस्थितीत आरेमध्येच कारशेड परत नेणार, असा हट्ट फडणवीस यांनी धरला. या सगळ्यास राजकारणाचा वास अधिक येत आहे.

औरंगाबादच्या नामांतराचा निर्णय ठाकरे सरकारने अंतिम पर्वात घेतला होता. तोही या सरकारने स्थगित केला. त्याबद्दल बरीच ओरड झाल्यानंतर, मग ठाकरे सरकारला हा निर्णय घेण्याचा तेव्हा अधिकार राहिलेला नव्हता, असा खुलासा करण्यात आला. उद्धव यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला अडचणीत आणणे, बदनाम करणे, त्यांच्यावर कुरघोडी करणे, हाच अग्रक्रम असल्यामुळे लाखो हेक्‍टरवरील पिकांना फटका बसूनही नुकसानीचे पंचनामे होणे व शेतकऱ्यांना मदत करणे, हे काम झालेले नाही. जिल्ह्या-जिल्ह्यात पालकमंत्रीच नेमण्यात न आल्यामुळे सर्व कामे खोळंबली आहेत. राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली असून, ती अत्यंत रास्त आहे. यापुढे तरी आपल्या सूडबुद्धीच्या राजकारणाला रजा देऊन, शिंदे-फडणवीस सरकार महाराष्ट्राच्या तातडीच्या प्रश्‍नांना भिडेल, अशी आशा आहे.