एकीकडे आरोग्यविषयक आणीबाणीशी लढाई सुरू आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत परिस्थिती काहीशी सुधारली असली, तरी ती अजून पूर्णपणे रुळावर आलेली नाही. त्यातच लोकांसमोर सध्या भीषण संकट उभे आहे ते इंधन दरवाढीचे. 

गेल्या दोन वर्षांमधील उच्चांकी दर पेट्रोल-डिझेलने आता गाठला आहे. गांभीर्याने विचार करावा, अशीच ही बाब आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने काही दिवसांपूर्वी बॅंक दरांमध्ये कोणताही बदल न करता असे जाहीर केले होते की, वाढती महागाई रोखण्यासाठी बॅंक काही करू इच्छित नाही. आता तेल कंपन्यांकडून सातत्याने होत असलेल्या इंधन दरवाढीने हेच दाखवून दिले असून, महागाईवर नियंत्रण आणण्याबाबत सरकार गंभीर नाही, असेच दिसत आहे. एकाच वेळी मंदी आणि महागाई या दोन्ही गोष्टींचा सामना करावा लागेल, असे कधी वाटलेही नव्हते; परंतु तशी परिस्थिती सध्या उद्‌भवली आहे हे नक्‍की. 

अर्थात, केंद्र सरकारने इंधन दरवाढीच्या प्रश्‍नात गांभीर्याने हस्तक्षेप एव्हाना करायला हवा होता. या आठवड्याच्या सुरुवातीला दिल्लीत पेट्रोलचा दर 83.71 रुपये होता. डिझेलचे दर 73.87 रुपये प्रतिलिटर ठरविण्यात आले आहेत, असे इंडियन ऑइल कंपनीने सांगितले. दिल्लीत सप्टेंबर 2018 मध्ये पेट्रोल, डिझेलच्या किमती अशाच भडकलेल्या होत्या. सुमारे दोन महिन्यांनंतर कंपन्यांनी 20 नोव्हेंबरपासून इंधनाच्या किमती दररोज निश्‍चित करण्यास सुरुवात केली आहे आणि त्याचा परिणाम स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. गेल्या 16 दिवसांमध्येच पेट्रोलचे दर 2.37 रुपयांनी तर डिझेलचे दर 3.12 रुपयांनी वाढले आहेत. 

देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत पेट्रोलचे भाव 90 रुपयांच्या पार गेले आहेत तर डिझेल 80 रुपयांच्या टप्प्यावर पोहोचले आहे. कोलकाता आणि चेन्नई या अन्य दोन महानगरांमध्येही दिल्लीच्या तुलनेत पेट्रोलचे दर जास्तच भडकलेले दिसत आहेत. सरकारी धोरणाप्रमाणे इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम या सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील दर आणि परदेशी चलनाचा विनिमय दर विचारात घेऊन दररोज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर बदलतात. या कंपन्यांना दरनिश्‍चितीचे अधिकार दिलेले असले तरी त्यात केंद्र सरकारची महत्त्वाची भूमिका असते आणि ती नाकारता येत नाही. 

अर्थात, आजकालच्या परिस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढविणे हे सरकारसाठी आवश्‍यकही बनले आहे. कारण करोनाच्या काळात सरकारची अन्य सर्वच स्रोतांपासून होणारी कमाई घटली आहे. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तेलाचे दर उतरलेले असतानासुद्धा भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर चढेच राहिले असून, त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. विविध विकासकामे आणि योजनांच्या पूर्ततेसाठी केंद्र सरकारला पैसा हवा आहे आणि ही उणीव किंवा कमतरता भरून काढण्यासाठी अन्य कोणताही कर आता लावणे सरकारला शक्‍य राहिलेले नाही. कारण असे केल्यास सरकारची लोकप्रियता घसरू शकते. त्यामुळेच पेट्रोल आणि डिझेलच्या माध्यमातूनच अधिकाधिक कमाई करणे सरकारला सोयीस्कर वाटते. जसजसे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढतात तसतशी सरकारची कमाईही वाढत असते. 

शेतकरी आणि उत्पादकांना बळ देण्यासाठीही महागाई आवश्‍यक असल्याचे सांगितले जात आहे. करोनाच्या प्रभावकाळात एक वेळ अशी आली होती की, दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंचे दर उतरू लागले होते. किरकोळ किमती लाभ मिळवून देत नव्हत्या. अशा स्थितीत महागाई वाढू देणे हाच आर्थिक सुधारणांसाठीचा एक उपाय आहे. अर्थात, पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढल्यामुळे खरेखुरे उत्पादक आणि शेतकरी यांना किती लाभ मिळणार, हाही चिंतेचाच विषय आहे आणि सरकारने त्यावर विचार करण्याची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यामुळे तेल कंपन्यांना भाववाढ करावी लागत आहे. अशा स्थितीत महत्त्वाचा प्रश्‍न असा की, इंधनाचे दर कोणत्या टप्प्यापर्यंत वाढू दिले जाणार? पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जर प्रमाणापेक्षा अधिक वाढले तर अन्य वस्तूंचेही भाव वाढतील आणि एकंदरीतच महागाई वाढीला प्रोत्साहन मिळेल हे उघडच आहे. त्यामुळेच सरकारने एक महत्त्वाचा विचार यावेळी करणे अपेक्षित आहे आणि तो म्हणजे, करोना आणि लॉकडाऊनचे चटके सोसल्यानंतर किती मर्यादेपर्यंत महागाई झेलणे सर्वसामान्य लोकांना शक्‍य आहे? 

पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीच्या झळा सोसत असतानाच घरगुती गॅसच्या किमतीही वाढत चालल्या आहेत. मे महिन्यात घरगुती अनुदानित सिलिंडरचा दर 590 रुपये होता. तो आता 660 रुपयांवर पोहोचला आहे. उज्ज्वला गॅस योजनेचे गोडवे आकंठ गाणाऱ्या केंद्र सरकारने सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीयांनाही पेट्रोल-डिझेल-गॅस यांच्या भाववाढीचे चटके बसत असतात याचा विचार करायला हवा. उठताबसता यूपीए सरकारच्या कार्यकाळाचे दाखले केंद्रातील नेते आणि त्यांचे देशभरातील समर्थक देत असतात, पण त्याकाळातील कच्च्या तेलाचे दर आणि बाजारातील इंधनाचे-गॅसचे दर व आताचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील क्रूड ऑइलचे दर व देशातील इंधनाचे दर यांची सांगड घालून एकदा हिशेब मांडून दाखवायला हवा. तो मांडल्यास असे लक्षात येईल की, तेलाचे क्षेत्र मोदी सरकारसाठी नशिबाचे दरवाजे उघडणारे ठरले. 

सरकारच्या ढासळत्या आर्थिक स्थितीला टेकू लावण्याचे कामच या क्षेत्राने वारंवार केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती 2014-15 मध्ये 20 टक्‍के आणि 2015-16 मध्ये 45 टक्‍के कोसळल्या. यानंतर तेलावरील कर वाढला आणि या क्षेत्रातून येणाऱ्या महसुलाने सरकारची महसुली तूट कमी करण्यासाठी बरीच मदत केली. 2017-18 मध्ये या किमतीत 19 टक्‍के वाढ झाली तर 2018-19 मध्ये 24 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली; परंतु 2019-20 मध्ये तेलाच्या किमती पुन्हा एकदा 13 टक्‍क्‍यांनी घसरल्या आणि एप्रिल ते ऑगस्ट 2020 या कालावधीत त्यात 41 टक्‍क्‍यांची घसरण झाली. पण सर्वसामान्यांना या घसरणीचा तितका लाभ मिळाला नाही. मग आता जागतिक बाजारात तेलाची दरवाढ झाल्यानंतर सामान्यांनी झळ का सोसायची? वाढत्या दरांचे समर्थन करताना तेलदरांवर सरकारचे नियंत्रण नाही असे सांगितले जाते; मग घसरणीचा फायदा का मिळाला नाही? याची उत्तरे सरकारने द्यायला हवीत. 

केवळ कल्याणकारी योजनांच्या, आर्थिक तुटीच्या नावाने जनतेला वेठीस धरत राहणे, जनतेच्याच खिशावर पाकीटमारी करत राहणे याला सुशासन म्हणायचे का? याविषयी सामान्यांनी आंदोलन केल्यास त्यावेळीही “अतिलोकशाही’ म्हणून टोचले जाणार का?