-हेमंत देसाई

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव भडकल्यामुळे चलनफुगवटा होण्याची भीती आहे. यामुळे सरकारी व खासगी कंपन्यांच्या विकासास फटका बसेल व परिणामी भारताची अर्थव्यवस्था अडचणीत येईल, अशी शक्‍यता आहे. तेल आयात करणाऱ्या देशांत भारताचा क्रमांक तिसरा लागतो. आपण 80 टक्‍के तेलाची गरज आयातीतून भागवतो. गेल्या सहा महिन्यांतील भावांचा उच्चांक गाठण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वच वस्तूंची महागाई होऊ शकते. चलनवृद्धी वाढल्यास, व्याजदरात कपातीचा विचार मागे ठेवावा लागेल.

गेल्या आठवड्यात कच्च्या तेलाचे दर पिंपामागे 75 डॉलरच्या वर जाऊन पोहोचले. 2019 सालात एवढे दर प्रथमच झाले. अमेरिकेने इराणबरोबरचा अणुकरार गतवर्षीच रद्द केला आणि त्या देशावर आर्थिक निर्बंध घातले. त्या देशाशी व्यापार करणाऱ्या देशांविरुद्धही टप्प्याटप्प्याने नियंत्रणे लागू केली.

1 मे पासून तर इराणकडून तेल आयात करणाऱ्या भारतासारख्या देशांवर दंडात्मक कारवाई करू, असे अमेरिकेने जाहीर केले आहे. 2019 मध्ये तेलाचे भाव 33 टक्‍क्‍यांनी वाढले, तर केवळ एप्रिलमध्येच ते सव्वापाच टक्‍क्‍यांनी वर गेले. अमेरिकेने इराणविरुद्धचे अतिकठोर धोरण प्रत्यक्षात राबवले, तर तेलाच्या किमती 100 डॉलरच्या वर जातील, असा या बाजाराच्या निरीक्षकांचा अंदाज आहे. तसे झाल्यास, त्याचा भारताच्या शेअरबाजारावर प्रतिकूल परिणाम होईल.

अर्थात, समभागांचे भाव कोसळल्यास, तेल कंपन्यांचे समभाग घेऊन तोटा धुऊन काढावा, असेही दलाल सांगत असतात. मात्र, या वर्षाअखेर तेलाचे भाव 100 डॉलरच्या वर गेल्यास, जागतिक विकासदर 0.6 टक्‍क्‍यांनी घटेल आणि जागतिक चलनवृद्धीचा दर 0.7 टक्‍क्‍यांनी फुगेल, असा होरा आहे. फिलिपाइन्स, चीन, अर्जेंटिना आणि भारत या प्रमुख तेल आयातदार देशांना नक्‍कीच झळ पोहोचणार आहे. समजा, तेलाचे उत्पादन वाढले, तर त्याचे भाव कमी होऊ शकतात. परंतु उत्पादन वाढवले, तरी पुरवठा नियंत्रित करण्याचे तेलनिर्यातदार देशांच्या संघटनेचे धोरण असते.

अचानकपणे पुरवठा घटल्यास, तेलाचे दर आकाशाला जाऊन भिडतात. 9 सप्टेंबर 2014 रोजी तेलाचे दर अचानकपणे 100 डॉलरच्या वर जाऊन पोहोचले होते. अर्थात पुरवठ्यातील कपातीमुळे होणाऱ्या तेलाच्या भाववाढीचा धोका भारत, फिलिपाइन्स व थायलंडला कमी आहे, असे नोमुरा या विख्यात संस्थेचे मत आहे. ते काहीही असो. तेलाच्या भाववृद्धीचा सर्वाधिक फटका कंबोडिया, रुमेनिया, तुर्कस्तान, श्रीलंका, युक्रेन, भारत आणि पाकिस्तानला बसू शकतो. विकसित देशांपेक्षा विकसनशील देशांना भाववाढीचा तडाखा अधिक बसतो.

भारतात सध्या निवडणुकांचा हंगाम सुरू आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यातील मतदान सोमवारी संपताच, राज्यातील दुष्काळनिवारण आणि महाराष्ट्र दिनाच्या माध्यमातून कामाला लागण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेला निवडणूक आयोगाच्या नव्या धोरणामुळे हादरा बसला आहे. मतदान संपताच, त्या राज्यातील आचारसंहिता शिथिल करण्याच्या धोरणात बदल करत, निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत आचारसंहिता कायम राहील, अशी भूमिका आयोगाने घेतली आहे. त्यामुळे 23 मे पर्यंत सरकारला कोणताही धोरणात्मक व लोकांवर प्रभाव पाडणारा निर्णय घेता येणार नाही.

महाराष्ट्रासारख्या राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या घोषणेनुसार, 2019 हे वर्ष राज्यासाठी दुष्काळमुक्‍त ठरणे अपेक्षित होते. 2014 साली सरकारने जलयुक्‍त शिवार ही योजना जाहीर केली. यातून दरवर्षी किमान पाच हजार गावे अवर्षणमुक्‍त होतील, असा दावा केला गेला. या योजनेत 14 योजना एकत्रित केल्या गेल्या. त्यातून पुढील पाच वर्षांत 25 हजार गावांचा दुष्काळप्रश्‍न कायमचा सुटेल, असे अपेक्षित होते; परंतु सरासरी पर्जन्यमान होऊनही, अनेक भागांना दुष्काळाचे चटके बसले. उपलब्ध पाण्याचे समन्यायी वाटप करण्यासाठी कुठल्याही राजकीय पक्षाची तयारी नाही.

ग्रामीण भागात क्रयशक्‍ती कमी, म्हणून तेथे किमान सोयीसुविधाही दिल्या जात नाहीत. “नाहीरे’ वर्गाकडे पाणी विकत घेण्यासाठी पैसा नाही, तर त्याला वाऱ्यावर सोडून द्यायचे का? हा खरा प्रश्‍न आहे. एकीकडे तेलाचे चटके आणि दुसरीकडे पाणीटंचाईमुळे लोकांना साधे प्यायचे शुद्ध पाणी मिळत नाही आणि पाण्याअभावी शेतीचेही हाल होत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट होण्याची बात तर सोडाच, पण आहे ते उत्पन्न जरी कायम राहिले तरी पुष्कळ झाले.

कोटक इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीज रिसर्चच्या एका अहवालानुसार, जगाच्या बाजारातील तेल भडकल्यामुळे भारताची चालू खात्यावरील तूट वाढेल, आयात-निर्यात व्यापारातील संतुलन बिघडेल. त्यामुळे भारतातील शेअरबाजार चिंतीतच राहील. मागील आर्थिक वर्षात समभाग गुंतवणूक करणाऱ्या म्युच्युअल फंडांत 56 टक्‍क्‍यांची घट झाल्याचे दिसते. समभाग गुंतवणूक करणाऱ्या फंडांत आर्बिट्रेज फंड, ईएलएसएस आणि हायब्रीड इक्विटी फंड वगैरेतील गुंतवणुकीचा सामवेश होतो. पिंपामागे तेलाचे भाव दहा डॉलरने वाढले, तर भारताची चालू खात्यावरील तूट 15 अब्ज डॉलरनी वाढते. हे प्रमाण भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या अर्धा टक्‍का आहे.

तेल दरवाढीच्या परिणामी, रुपयाही दबावाखाली येतो आणि डॉलर देशाबाहेर जाऊ लागतात. 70 ते 75 डॉलरच्या कक्षेत तेलाचे दर राहिल्यास, रुपया वर्षभरात तीन-चार टक्‍क्‍यांनी घसरेल. भडकलेल्या तेलामुळे लोकांची खरेदीशक्‍ती कमी होते आणि त्यामुळे कंपन्यांचे उत्पन्न व नफा यावर प्रतिकूल परिणाम होतो. अनेक कारखान्यांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावरही परिणाम होतो. रस्ते व रेल्वे वाहतुकीचे दर वाढतात.

उत्पादनखर्च वाढल्यामुळे, कंपन्यांना त्याचा भार स्वतः सहन करावा लागतो, नाहीतर ग्राहकांच्या माथ्यावर त्याचा भार टाकावा लागतो. हे ओझे ग्राहकांवर पडल्यास मागणी आणखीन कमी होते. 23 मेनंतर जे सरकार अस्तित्वात येईल, त्यास या प्रश्‍नांना सामोरे जावे लागेल.