भारतीय लोकशाहीचा विचार करता केंद्रीय पातळीवर सत्तेवर असलेला राजकीय पक्ष नेहमीच त्यांच्या अजेंडावर असणाऱ्या अनेक विषयांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न करत असतो. लोकशाहीचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या निवडणुकीमध्ये जाहीरनामाच्या माध्यमातून जी विविध आश्‍वासने दिली जातात ती पूर्ण करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे, हे दाखवण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले जातात. 

सध्या भारतामध्ये केंद्र सरकारमध्ये सत्तेवर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारनेसुद्धा एकापाठोपाठ एक आपल्या जाहीरनाम्यातील विषयांना पूर्णविराम देण्यास सुरुवात केली आहे, असे दिसते. ज्या प्रकारे सध्या देशामध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे ते पाहता आगामी कालावधीमध्ये भाजप सरकार आता याच एका विषयावर लक्ष केंद्रित करेल, असे दिसते. देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकत्याच दिलेल्या माहितीप्रमाणे 1 जानेवारी 2024 रोजी अयोध्यातील राम मंदिर भक्‍तांसाठी खुले होणार आहे. म्हणजे भाजपच्या जाहीरनाम्यातून राम मंदिराचा विषय संपणार आहे. त्या पाठोपाठ त्यांनी काश्‍मीरमधील 370 कलम असो किंवा नागरिकत्व कायदा असो किंवा तिहेरी तलाक असो या विषयांनासुद्धा पूर्णविराम दिला आहे. साहजिकच आता आणखी दीड वर्षाने होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर समान नागरी कायद्याचा विषयच निवडणुकीसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो, याची जाणीव झाल्यानेच आता हाच विषय ऐरणीवर येईल असे संकेत मिळत आहेत.

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा दोन दिवसांपूर्वी दिलेला एका निकालात उत्तराखंड सरकार आणि गुजरात सरकार यांना समान नागरी कायद्याबाबत विचार करण्यास परवानगी दिली असल्याने आता सर्वच राज्यांमध्ये हा विषय चर्चिला जाणार आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा गेल्या आठवड्यामध्ये राज्यात समान नागरी कायद्याचा विचार सुरू असल्याचे संकेत दिले होते. अर्थात तरीही हा विषय पुढे रेटताना नरेंद्र मोदी सरकारला खूपच काळजी घ्यावी लागणार आहे. कारण समान नागरी कायदा या शब्दाबाबतच लोकांमध्ये अनेक गैरसमज असून या गैरसमजुतीतून सामाजिक वातावरण बिघडवण्याचासुद्धा धोका आहे. भारतीय घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये जरी भारतात समान नागरी कायदा लागू करावा असे सुचवण्यात आले असले, तरी अद्यापपर्यंत कोणत्याही सरकारला ते शक्‍य झालेले नाही.

भारतीय घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये घटनाकारांनी फक्‍त काही गोष्टी सुचवल्या आहेत, त्या गोष्टी करायलाच पाहिजेत अशा प्रकारची कोणतीही सक्‍ती केलेली नाही. अर्थात गेल्या 75 वर्षांत मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुचवलेल्या अनेक गोष्टी अस्तित्वातसुद्धा आलेल्या आहेत आणि याच एका भरवशावर आता नरेंद्र मोदी सरकारने समान नागरी कायदा या विषयाला हात घातला आहे. पण हा विषय आणखी पुढे नेण्यापूर्वी सर्वात प्रथम सरकारने याबाबत व्यवस्थित प्रबोधन करण्याची गरज आहे. कारण अनेक सुशिक्षित लोकांनासुद्धा समान नागरी कायदा म्हणजे नक्‍की काय, हे माहीत नाही. देशातील गुन्हेगारी कायदा सर्व जाती-धर्मांसाठी समान असला, तरी नागरी कायदे मात्र प्रत्येक धर्माप्रमाणे वेगळे असल्यामुळे सर्वधर्मांसाठी मिळून एकच समान नागरी कायदा असावा, अशी ही मागणी आहे. म्हणजेच विवाह, घटस्फोट आणि वारसा हक्‍क याबाबतचे सर्व नियम सारखेच असावेत, हा विचार समान नागरी कायद्यामागे आहे. पण भारतामध्ये जेव्हा समान नागरी कायद्याचा विषय समोर येतो तेव्हा त्याला मुस्लीम विरोधाचा वास येऊ लागतो किंवा काही वेळेला जाणीवपूर्वक अशा प्रकारची वातावरण निर्मिती केली जाते.

अर्थात, नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या काही वर्षांमध्ये ट्रिपल तलाक असो किंवा काश्‍मीरचे 370 कलम रद्द करण्याचा विषय असो हे दोन्ही विषय पुढे रेटले असल्याने यावेळीसुद्धा लोकसभेतील बहुमताच्या जोरावर हा विषय रेटता येऊ शकेल. म्हणूनच एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे समान नागरी कायद्याचा विषय म्हणजे मुस्लीम धर्माला किंवा धर्मातील नियमांना विरोध नाही, हे समजून सांगण्याचे काम सरकारला सर्वात आधी करावे लागणार आहे. प्रत्येक धर्माचे विवाहाचे, घटस्फोटाचे आणि वारसा हक्‍काचे कायदे वेगवेगळे असल्यामुळे जेव्हा आंतरधर्मीय विवाह होतात तेव्हा अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. या विषयाबाबत सुस्पष्टता आणि सुलभता येण्यासाठी समान नागरी कायद्याचा विषय समोर आणण्यात येत आहे.

भारतासारख्या मोठ्या देशामध्ये जेव्हा जेव्हा असा एखादा धार्मिक विषय समोर येतो तेव्हा या विषयाच्या निमित्ताने सामाजिक वातावरण बिघडवण्याचे काम नेहमीच समाजकंटक करत असतात. आता तर हातात सोशल मीडियासारखे अफवा पसरवणारे हत्यार आल्यामुळे ही परिस्थिती जास्तच बिकट होऊ शकते. साहजिकच जरी गुजरात आणि उत्तराखंड या सरकारांना सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी कायद्याच्या चाचपणीसाठी मान्यता दिली असली तरी त्यामुळे हा विषय अधिक प्रभावीपणे पुढे रेटताना या विषयाच्या फायद्याचा आणि तोट्याचा विचार करण्याचीही गरज आहे. भाजपची स्थापना झाल्यापासून लढवल्या गेलेल्या प्रत्येक निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यामध्ये भाजपने देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. आता हे आश्‍वासन प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टिकोनातून निश्‍चितच हालचाली सुरू आहेत, असे दिसते.

भारतीय घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये देशात समान नागरी कायदा असावा हे सुचवले आहे या एकाच मुद्‌द्‌यावर समान नागरी कायद्याचा विषय पुढे नेण्याऐवजी हा विषय लोकांना व्यवस्थित समजावून सांगणे सर्वात जास्त महत्त्वाचे आहे. पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू झाली असली तरी यानिमित्ताने अफवा निर्माण होऊन सामाजिक परिस्थिती बिघडणार नाही याची काळजी सरकारला घ्यावीच लागेल.