-प्रा. अविनाश कोल्हे

करोनासह जगायची सवय लागलेल्या आपल्या समाजात आता पक्षीय राजकारण पुन्हा सुरू झालेले दिसत आहे. याची पुढची पायरी म्हणजे निवडणुकांचे राजकारण जे आता बिहार राज्यात सुरू झालेले आहे.

आपल्या देशाचा आजवरच्या निवडणुकांचा इतिहास बघता जे आज बिहारमध्ये होते ते यथावकाश देशात होते, असा अभ्यासकांचा होरा असतो. बिहार निवडणुकांत जशी मुख्यमंत्री नितीशकुमारांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली आहे तसेच लालूप्रसाद यादव आणि भाजपा यांच्यासाठीसुद्धा या विधानसभा निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत.

आज बिहारमध्ये जनता दल (युनायटेड) आणि भाजप यांचे युती सरकार सत्तेत आहे तर विरोधी पक्षांत लालूप्रसाद यांचा राजद, कॉंग्रेस हे दोन पक्ष आहेत. सत्तारूढ आघाडीत रामविलास पासवान यांचा लोक जनशक्‍ती पक्ष आहे. मात्र, हा पक्ष सत्तारूढ आघाडीत राहील की नाही याबद्दल शंका आहे. या पक्षाचे आजचे नेते चिराग पासवान यांनी अलीकडेच पक्षाच्या 148 व्यक्‍तींची यादी जाहीर केली आहे ज्यांना पक्षातर्फे उमेदवारी दिली जाण्याची शक्‍यता आहे. दिल्लीत सत्तारूढ असलेल्या भाजपप्रणीत रालोआमध्ये लोक जनशक्‍तीचे नेते रामविलास पासवान मंत्री आहेत. त्यांच्या पक्षाचा एकही खासदार निवडून आलेला नाही. तरी त्यांना भाजपाने मंत्रिमंडळात स्थान दिले आहे.

भारतीय संघराज्यातील घटकराज्यांत जसे कमीअधिक प्रमाणात जातींचे राजकारण असते त्यापेक्षा जास्त जातींची समीकरणं बिहारमध्ये असतात. म्हणून तेथील जातींची समीकरणं समजून घेणे गरजेचे ठरते. बिहारची लोकसंख्या सुमारे अकरा कोटींच्या आसपास असून यात अनुसूचित जाती 35 टक्‍के, मुस्लीम आणि यादव 20 टक्‍के तर उच्चवर्णीय मतदार 30 टक्‍के आहेत. यातले कोणते समाजघटक कोणाशी युती करतील त्यानुसार निवडणुकांची दिशा स्पष्ट होईल. पारंपरिक प्रकारचा विचार केल्यास मुस्लीम आणि यादव मतदार लालूप्रसाद यांच्या राजदचे हक्‍काचे मतदार मानले जातात, तर उच्चवर्णीय मतदार म्हणजे भाजपाची मतपेढी, असे मानले जाते. ही बिहारच्या राजकारणाची गेली तीन दशकं दिशा राहिलेली आहे. मात्र, आता यात फार मोठे आणि दूरगामी स्वरूपाचे बदल होतील, असा अंदाज आहे.

तसेच असेही म्हणता येते की भारतीय राजकारणाची दिशा 1980 च्या दशकापासून बदलायला लागली. त्याची सुरुवात बिहार आणि उत्तर प्रदेशातून झाली. याचा सामाजिक पाया होता “इतर मागासवर्गीय’. यात उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंग यादव आणि बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार आघाडीवर होते.

1980 च्या दशकात दणक्‍यात सुरू झालेले इतर मागासवर्गीयांचे राजकारण 1990 च्या दशकात अधिकच ठळक झाले. याचा एक परिणाम म्हणजे लालूप्रसाद (जन्म ः 1948) 1990 साली बिहारचे मुख्यमंत्री झाले. पुढे 1997 ते 2005 पर्यंत त्यांची पत्नी राबडीदेवी मुख्यमंत्री होत्या. याकाळात लालूप्रसादांनी यादव समाज आणि मस्लीम समाज यांच्या युतीच्या जोरावर सत्ता मिळवली व तब्बल पंधरा वर्षे स्वतःच्या किंवा स्वतःच्या कुटुंबीयांच्या हातात ठेवली. 2005 सालच्या विधानसभा निवडणुकांत नितीशकुमार मुख्यमंत्री झाले. काही थोडाकाळ वगळता तेव्हापासून आजपर्यंत नितीशकुमारच बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदी आहेत. या खेपेसही तेच होतील का, याबद्दल आज शंका उपस्थित केली जात आहे.

मात्र 2005 सालच्या विधानसभा निवडणुकांचे महत्त्व म्हणजे या निवडणुकांत मतदानावर जातीचा प्रभाव कमी झालेला दिसला. पण याचा अर्थ बिहारच्या राजकारणातून “जात’ पूर्णपणे गायब झाली असा नाही. ज्या यादवांच्या आणि मुस्लिमांच्या मतांवर लालूप्रसाद यांनी तब्बल पंधरा वर्षे बिहारची सत्ता उपभोगली त्याच मतदारांनी त्यांची 2005 साली साथ सोडल्याचे दिसून आले. “जात’ऐवजी “चांगले प्रशासन’ हा घटक निर्णायक ठरला. म्हणून नितीशकुमार यांना “सुशासनबाबू’ असे म्हणत.
मात्र, याच नितीशकुमारांनी 2013 साली भाजपाशी असलेली युती तोडली आणि लालूप्रसाद यांच्यासारख्या राजकीय शत्रूशी हातमिळवणी करत “महागठबंधन’चा अनोखा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला.

“महागठबंधन’ने बिहारमध्ये 2015 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुका जिंकल्या आणि नितीशकुमार तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. आजही लालूप्रसाद यांच्याकडे निष्ठावान कार्यकर्त्यांची फौज कायम आहे. त्यांची तब्येत तितकीशी बरी नसते. यामुळे त्यांच्याबद्दल काही प्रमाणात का होईना सहानुभूतीची लाट उसळू शकते, असाही अंदाज व्यक्‍त केला जातो. शिवाय माजी केंद्रीयमंत्री आणि एकेकाळचे भाजप नेते यशवंत सिन्हा यांनी बिहारच्या राजकारणात पुनर्प्रवेश केला असून “बेहतर बिहार’चा नारा दिला आहे. याच्याच जोडीला पप्पू यादव यांचा “जनअधिकार पक्ष’ चांगला लोकप्रिय आहे.

बिहारमधील दलित समाजाचा पक्ष म्हणजे लोक जनशक्‍ती पक्ष ज्याचे आजचे नेते आहेत चिराग पासवान. यांना स्वतःला मुख्यमंत्री होण्याची मनीषा आहे. याच हेतूने त्यांनी स्वबळावर आगामी विधानसभा निवडणुका लढवण्याचे संकेत दिले आहेत. आणखी महत्त्वाचे नेते म्हणजे जितनराम मांझी. हे आधीपासून नितीशकुमार यांचे साथीदार होते. मधल्या काळात त्यांनी स्वतःचा पक्ष काढला होता. आता मात्र ते पुन्हा नितीशकुमार यांच्या पक्षात आहेत. नितीशकुमार यांच्या पक्षातील दलित समाजाचे नेते श्‍यामरजक यांनी अलीकडेच लालूप्रसाद यांच्या पक्षात प्रवेश केला आहे. बिहारचे एकेकाळचे नेते लालूप्रसाद या निवडणुकांत सक्रिय नसतील. ते भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगवासात आहेत.

2015 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत लालूप्रसादांनी झंझावती प्रचार केला होता. आता त्यांच्या पश्‍चात पक्षाचे नेतृत्व त्यांचे सुपुत्र तेजस्वी यादव करत आहेत. तिकडे कॉंग्रेसला वाटते की राज्यात पुन्हा एकदा जम बसवण्याची ही नामी संधी आहे. जनता दल (यू) शी असलेली युती तोडून स्वबळावर भाजपाने निवडणुका लढवाव्या, अशी ही चर्चा भाजपात सुरू आहे. 2015 ची स्थिती आता नसल्याने भाजपाने धाकट्या भावाची भूमिका सोडून मोठ्या भावाची भूमिका घ्यावी, असेही काहींना वाटत आहे. यात बरेच तथ्य असले तरी बिहारमध्ये भाजपाकडे तगडे नेतृत्व नाही, असे काही अभ्यासकांचे मत आहे.

यात आणखी एक मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे व तो म्हणजे लॉकडाऊनच्या काळात बिहारमधील मजुरांचे झालेले अतोनात हाल. याबद्दल नितीशकुमार सरकारने फारशी स्पृहणीय कामगिरी केली नाही. आजही बिहारमधील तरुणांना रोजगारांसाठी महाराष्ट्र, गुजरात वगैरे राज्यांत स्थलांतर करावे लागते. 2005 पासून सत्तेत असलेल्या नितीशकुमार यांनी राज्याच्या औद्योगीकरणाकडे फारसे लक्ष दिले नाही, असे आरोप आता होत आहेत. याच्या जोडीला बिहारमध्ये आलेल्या पुराची समस्या आहे. यावर्षी आलेल्या पुराने सुमारे सत्तर लाख लोकांना विस्थापित केल्याची आकडेवारी आहे. आज बिहारचे राजकारण इतके अनिश्‍चित झाले आहे की तेथे काहीही घडू शकते.