भारताच्या पूर्ण सरकारी मालकीची असलेल्या एलआयसी या विमा कंपनीचे आता मोदी सरकारने आयपीओच्या माध्यमातून खासगीकरण सुरू केले आहे. या आयपीओची मोठीच धूम गुंतवणूक विश्‍वात होती. आज या आयपीओमध्ये गुंतवणूक करण्याची मुदत संपली. सामान्य गुंतवणूकदारांनीही या आयपीओमधील गुंतवणुकीत बरेच स्वारस्य दाखवले होते. त्यानुसार या आयपीओला कमीअधिक प्रमाणात प्रतिसाद मिळत गेला. हा एक मोठाच सिलसिला होता. त्याच्या विक्रीची घोषणा करण्यापूर्वी बऱ्याच घडामोडी झाल्या आणि सरकारने 902 ते 949 असा किंमत पट्टा निर्धारित करून आयपीओ बाजारात आणला. त्यात भारतातील म्युच्युअल फंड आणि अन्य खासगी गुंतवणूकदारांनी मोठा प्रतिसाद दिला; पण विदेशी गुंतवणूकदारांकडून मात्र अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकला नाही.

भारत सरकारला विदेशी गुंतवणूकारांकडून मोठा प्रतिसाद अपेक्षित होता. त्यासाठी मोठी प्रसिद्धी मोहीमही राबवली गेली होती. पण सध्या एकूणच जागतिक आर्थिक वातावरण गुंतवणुकीला पोषक नाही असा सूर गुंतवणूक क्षेत्रात असल्याने त्याला विदेशी संस्थांत्मक गुंतवणूकदारांकडून प्रतिसाद मिळू शकला नाही. वास्तविक सध्याच्या वातावरणात असा आयपीओ आणणे हेच मुळी धोक्‍याचे होते. पण सरकारने हा धोका पत्करला आणि हा आयपीओ आणला. या मागेही मोठा गफला आहे असे काही जणांचे म्हणणे आहे, पण तो भाग जरी आपण सोडून दिला, तरी एका बाबीवर मात्र सगळ्यांचे एकमत आहे ते म्हणजे सरकारने एलआयसीचे अवमूल्यन करून ही भाग भांडवल विक्री केली आहे, त्यातून सरकारचे तर नुकसान झालेच आहे; पण ज्या 30 कोटी पॉलिसी होल्डर्सनी आपल्या कमाईच्या पैशातून एलआयसीचा हा डोलारा उभा केला होता त्या पॉलिसी होल्डर्सचेही मोठे नुकसान यात झाले आहे. हे करण्यामागे नेमके काय कारण होते ते नंतर कधीतरी बाहेर येईलच; पण हा एक मोठा स्कॅम आहे या म्हणण्यावर अनेक तज्ज्ञ आज ठाम दिसताहेत.

गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात एलआयसीचे सरकारने केलेले व्हॅल्युएशन 12 ते 14 लाख कोटी रुपये इतके होते; पण केवळ दोनच महिन्यात हे व्हॅल्युएशन केवळ 6 लाख कोटी रुपये इतके असल्याचे दाखवले गेले आहे. यातली नेमकी गोम काय आणि केवळ दोन महिन्यातच कंपनीची किंमत इतकी खाली कशी येते हा लोकांना पडलेला प्रश्‍न आहे. हा आयपीओ आणताना ज्या घोषणा केल्या गेल्या आणि याचा प्रत्यक्षातील जो व्यवहार झाला आहे त्याअनुषंगानेही काही जण प्रश्‍न उपस्थित करीत आहेत. सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात एलआयसीचे पाच टक्‍के शेअर्स विकून 70 हजार कोटी रुपये निधी उभारण्याचे ठरवले होते. पण नंतर मात्र केवळ साडेतीन टक्‍के शेअर्स विकून 21 हजार कोटी रुपयांचेच लक्ष ठेवले गेले. कॉंग्रेस पक्षाने यावर असा आक्षेप घेतला आहे की, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जर जागतिक आर्थिक बाजारात अत्यंत गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे, तर अशा स्थितीत हा आयपीओ आणण्याची गरजच काय होती? निर्गुंतवणुकीला पोषक वातावरण नसेल तर सरकार कोणत्याही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे भाग भांडवल विक्रीला काढणार नाही अशी ठाम भूमिका निर्गुंतवणूक विभागाच्या सचिवांनी जाहीरपणे व्यक्‍त केली असताना एलआयसीला अपवाद करून हा आयपीओ बाजारात कसा आणला गेला, असाही प्रश्‍न आता उपस्थित केला जात आहे.

कंपनीच्या मूल्याचे अवमूल्यन करून, कमी किंमतपट्टा ठेवून सरकारने जो आयपीओ आणला त्यातून एलआयसी पॉलिसी होल्डरचे मोठे नुकसान झाले आहे, या मागची नीट कारणमीमांसाही सरकारकडून दिली गेली नाही. वास्तविक एलआयसी हा भारत सरकारच्या मालकीचा बंदा रुपया आहे. त्याचा वापर देशाच्या अगदी अडचणीच्या क्षणी करणे अपेक्षित होते. पूर्ण देशाचा घसरता डोलारा सांभाळण्याची ताकद या कंपनीत आहे. 1952 साली स्थापन झालेली ही विमा कंपनी आतापर्यंत पूर्णपणे भारत सरकारच्या मालकीची होती. जगातील एक सक्षम विमा कंपनी म्हणूनही कंपनीचा नावलोैकिक झाला होता. अनेक वर्षांच्या समर्थ वाटचालीनंतर कंपनीची आजची एकूण मालमत्ता 39 लाख 60 हजार कोटी रुपयांची आहे. तसेच कंपनीकडे आज 52 हजार कोटी रुपयांचे अन्य कंपन्यांचे शेअर्स आहेत. कंपनीच्या गुंतवणुकीतूनही कंपनीला दरवर्षी मोठा लाभ होत असतो.

एप्रिल ते सप्टेंबर 2021 च्या जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार एलआयसीला आपल्या गुंतवणुकीतून तब्बल 3 लाख 35 हजार कोटी रुपयांचा लाभ झालेला आहे. भारत सरकारसाठी ही कंपनी म्हणजे दुभती गायच असल्यासारखी आहे. या कंपनीमुळे आज तेथे नोकरीला असलेले 1 लाख 14 हजार लोक आपले घर चालवत आहेत, त्या खेरीज 12 लाख 80 हजार एजंटांनाही यातून रोजगाराची संधी उपलब्ध झालेली आहे. या कंपनीची देशभरात 3,542 कार्यालये आणि अन्य मालमत्ता आहेत. थेट भाषेत सांगायचे तर कंपनीचे सध्या एकूणातच बरे चालले होते. पण मोदी सरकारने सरकारी मालकीच्या कंपन्या विकण्याचा सध्या जो सपाटा चालवला आहे, त्यात त्यांनी एलआयसीवरही आपला वरवंटा फिरवला आहे. या आयपीओतून मिळणारा पैसा एलआयसीच्या विकासासाठी वापरला जाणार असल्याची मखलाशीही सरकारने केली आहे.

मुळात कंपनीलाच असले काही करण्याची गरज नसताना हा उपद्‌व्याप केला गेला आहे. ही कंपनी दरवर्षी किमान तीन कोटी विमा पॉलिसी विकते. त्यामुळे त्यांना त्यांचे प्रॉडक्‍ट विकूनच त्यांचा सारा व्यवसाय व्यवस्थित चालवता येत असताना या कंपनीचे मूळ भाग भांडवल विकायची गरज नव्हती हा लोकांचा मूळ आक्षेप होता. कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनाही या आयपीओच्या विरोधात निदर्शने वगैरे केली, पण त्याकडे सरकारचे लक्ष जाणे अपेक्षितच नव्हते. त्यांचा हा विरोध क्षीण होता.

सरकारने त्यांचा कार्यक्रम रेटून नेला. शहरी मध्यमवर्गीयांनी हौसेने या आयपीओत गुंतवणूक केली. अनेकांनी तर केवळ हा आयपीओ घेण्यासाठी डिमॅट खाती उघडली. 9 मे रोजी हा आयपीओ विक्रीसाठी बंद झाला. एका मोठ्या सरकारी मालकीच्या कंपनीच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया याद्वारे सुरू झाली आहे. आज साडेतीन टक्‍के भाग भांडवल त्यांनी खुले केले आहे. यापुढील काळात कंपनीची आणखी कशी वासलात लावली जाणार आहे, याचा अंदाज येईनासा झाला आहे.