लोकशाहीचे रूपांतर अराजकतावादात कधीही होऊ शकते आणि तसे होऊ नये म्हणून संबंधित व्यवस्थांनी जागरूक राहण्याची आवश्‍यकता असते. आपल्या शेजारच्या नेपाळमध्ये काही वर्षांपूर्वी राजेशाहीचे वर्चस्व होते; परंतु राजघराण्यातच रक्‍तरंजित घटना घडल्या. त्यानंतर तेथे पूर्णतः लोकशाही असली, तरी व्यवस्था शाबूत नसल्यामुळे सतत सरकारे बदलत असतात.

श्रीलंकेत तर, अध्यक्षीय लोकशाही असली, तरी काही महिन्यांपूर्वी लोक महागाईमुळे त्रस्त होऊन रस्त्यावर आले आणि अध्यक्षांनाच देशाबाहेर पळून जाण्याची पाळी आली. श्रीलंकेत अध्यक्ष हा राष्ट्रप्रमुख असतो आणि सरकारातही तोच प्रमुख असतो. पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार, अध्यक्ष हे कार्यकारी अधिकारांची अंमलबजावणी करतात. पाकिस्तानात तर, आर्थिक दिवाळखोरी निर्माण झाली असून, माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना अटक करण्यासाठी गेलेल्या पोलीस व सुरक्षा दलांना इम्रानसमर्थकांकडून होणाऱ्या दगडफेकीमुळे हात हलवत परत जावे लागले आहे. दोन दिवसांपूर्वी पाकिस्तानच्या आयएसआयचे एक उच्चपदस्थ अधिकारी आणि चार लष्करी जवानांची अतिरेकी संघटनांनी हत्या केली. अफगाणिस्तानात तालिबानी राजवटीने लोकशाही केव्हाच संपवून टाकली आहे. तुर्कस्तानमध्ये अध्यक्ष एर्दोगन यांनी अवघा देश बिल्डरांना आंदण दिला आणि भूकंपग्रस्तांचे पुनर्वसन योग्य प्रकारे केले नाही.

जनता रस्त्यावर येऊनदेखील त्यांनी कोणाची फिकीर बाळगलेली नाही. इस्रायलमध्ये तर, आनंदीआनंद असून, पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी एक नवीन विधेयक मंजूर करून घेतले आहे. नेत्यानाहू यांच्यावर लाच घेणे, महत्त्वाच्या व्यक्‍तींकडून किमती भेटवस्तू घेणे आणि सरकारच्या बाजूने बातम्या दाखवण्यासाठी माध्यम कंपन्यांशी करार करणे, अशा भ्रष्टाचारविषयक आरोपांचे खटले चालू आहेत. जे नवीन विधेयक घाईघाईने मंजूर करून घेण्यात आले, त्यानुसार आता सर्वोच्च न्यायालयही पंतप्रधानांना पदावरून हटवू शकणार नाही. पंतप्रधान झाल्यानंतर नेतान्याहू यांनी त्यांच्या पदाआड येणारे कायदे बाद करण्याची घोषणा केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला कोणताही निकाल बदलण्याचे अधिकार संसदेला बहाल करण्याचा त्यांचा विचार आहे. आता सध्या नेतान्याहू यांच्याविरुद्ध खटला सुरू असला, तरीही त्यांना पदावर राहता येणार आहे.

सरकारने क्‍नेसेट या इस्रायली कायदे मंडळात 61 विरुद्ध 47 मतांनी या संबंधीचे विधेयक मंजूर करून घेतले आहे. केवळ शारीरिक अस्वास्थ्यापोटीच पंतप्रधानांना काम करण्यास अपात्र ठरवता येऊ शकेल आणि त्याचा निर्णयही सरकारच करणार आहे. पंतप्रधान झाल्यानंतरच नेतान्याहू यांनी आपले अधिकारपद धोक्‍यात घालणारे सर्व कायदे मोडीत काढण्याचे जाहीर केले होते. देशभरातील जनता रस्त्यावर मोर्चे व निदर्शने करत असतानाही, त्यांच्या कट्टर उजव्या सरकारने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. वास्तविक कायद्यांमधील हे बदल इस्रायलचे लष्कर, न्यायखात्यातील अधिकारी आणि उद्योगपतींनाही मान्य नाहीत. नेतान्याहू सरकार लोकशाहीचा गळा घोटत असल्याचे सूर उमटत आहेत. तर देशातील न्यायपालिकेस त्यांची जागा दाखवून देऊ, असा उजव्यांचा पवित्रा आहे.

नवे कायदे करून देशात एकाधिकारशाही आणली जात आहे. नेतान्याहू आणि त्यांचे समर्थक असलेल्या उद्योगपतींची धन केली जात असून, भ्रष्टाचारास प्रोत्साहनच दिले जात आहे. गुरुवारीही तेल अवीवसह अनेक शहरांमध्ये जनता रस्त्यावर उतरून नेतान्याहू यांच्या विरोधात घोषणा देत होती. लोकशाहीवादी आणि प्रगतीशील इस्रायलला धर्मवादी, एकपक्षीय अशा राजवटीकडे नेले जात असून, भविष्यकाळात आपला देश जगात एकाकी पडेल, असा इशारा माजी परराष्ट्रमंत्री झिपी लीवनी यांनी दिला आहे.

इस्रायलमध्ये सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपद भूषवण्याची संधी मिळालेल्या नेतान्याहू यांना गेल्या वर्षाच्या अखेरीस ही संधी पुन्हा मिळाली. नेतान्याहू यांच्या लिकूड पार्टीला सर्वाधिक, म्हणजे 32 जागा मिळाल्या. मावळते पंतप्रधान याईर लपिड यांच्या येश आणि आतीद पक्षाला 24 जागा मिळाल्या. नेतान्याहू यांचा मित्रपक्ष असलेल्या कट्टरतावादी रिलिजियस झिओनिझम या पक्षास 14 जागा मिळाल्या आणि तो क्‍नेसेटमध्ये तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला. अरब अल्पसंख्याकांच्या हदाश-ताल आणि युनायटेड अरब यांना प्रत्येकी पाच जागा मिळाल्या. तर एकेकाळी सत्तेत असलेल्या मजूर पक्षास अवघ्या चार जागा मिळाल्या. इस्रायलमध्ये चार वर्षांत पाचव्यांदा झालेल्या या सार्वत्रिक निवडणुका होत्या.

2019 मध्ये नेतान्याहू यांच्यावर खाबूगिरीचे आरोप झाल्यानंतर, त्यांच्या विरोधात इतर पक्ष एकत्र आले आणि त्यांची सत्ता गेली. नेतान्याहू यांची हकालपट्टी करणे, एवढाच या आघाडीचा एककलमी कार्यक्रम होता. परंतु अशा कार्यक्रमांमुळे स्थिर राजवट मिळत नाही आणि तेच इस्रायलमध्ये दिसून आले. विरोधकांच्या नाकावर टिच्चून नेतान्याहू पुन्हा सत्तेत आले. इस्रायलमधील न्यायालये सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप करत आहेत आणि त्यांच्या मुसक्‍या आवळल्या पाहिजेत, ही नेतान्याहूंची भूमिका असून, उलट लोकशाहीच्या रक्षणासाठी न्यायालये स्वायत्त हवीत, ही तेथील बुद्धिमंत, लेखक, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. सरकारच्या दादागिरीला न घाबरता, सर्वोच्च न्यायालयाने काही मंत्र्यांना डच्चू द्या, असा आदेश पंतप्रधानांना दिला.

आरोग्यमंत्री आरेय देरी यांनी यावेळी नेतान्याहू सरकार आणण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली होती. त्यांनी स्थापन केलेला “शास’ हा अतिजहाल असा यहूदी धर्मवादी पक्ष आहे. गेली तीन दशके देरी हे सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले, तरी त्यात मंत्रिपद मिळवत आले आहेत. 24 वर्षांपूर्वी, पैसे खाल्ल्याबद्दल त्यांना तीन वर्षांचा तुरुंगवासही झाला होता. देरी यांना अर्थखाते देण्याचा नेतान्याहू यांचा इरादा होता; परंतु टीका झाल्यानंतर त्यांची आरोग्यमंत्री म्हणून वर्णी लावण्यात आली. मात्र भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झालेली व्यक्‍ती मंत्रिपदी असणे चुकीचे आहे, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली. तेव्हा, प्रशासनात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार न्यायालयास कोणी दिला, असे उर्मट वक्‍तव्य नेतान्याहू यांनी केले. मात्र सर्वसामान्य जनतेला न्यायालयाची भूमिका पटली आणि देरी यांना गचांडी द्या, अशी मागणी होऊ लागली.

अखेर पंतप्रधानांना ही मागणी मान्य करावी लागली. इस्रायलमध्ये अरब व पॅलेस्टिनींना दुय्यम वागणूक दिली जाते आणि याबाबतही नेतान्याहू यांची अत्यंत अतिरेकी भूमिका आहे. धर्मवाद आणि जोडीला भ्रष्टाचार असे मिश्रण असल्यास, देशाची अवस्था कशी होऊ शकते, हे इस्रायलच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते.