कोर्टाची भाषा, कायदा आणि कलम या गोष्टी सर्वांना समजतीलच असे नाही. म्हणून न्यायालयीन कामकाजाचे जनतेला आकलन व्हावे आणि निकालाचा अर्थ समजावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाणी आणि फौजदारी निकाल हिंदीसह प्रादेशिक भाषेत उपलब्ध करून देण्यास पुढाकार घेतला आहे. 

न्यायालयाचे निर्णय आता प्रादेशिक भाषेत संकेतस्थळ, मोबाइल ऍपसह राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रीड (एनजेडीजी) पोर्टलवर उपलब्ध होतील. त्यामुळे तळागळापर्यंत न्यायालयीन निकालाचा अर्थ समजण्यास मदत मिळेल. 2010 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने देशभरातील न्यायालये ई-तंत्रज्ञानाने जोडणे, न्यायालयीन ग्रीड स्थापन करणे, एका न्यायालयातून दुसऱ्या न्यायालयात फाइल, डेटा स्थानांतर करणे, व्हिडिओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून पक्षकार आणि साक्षीदाराचे जबाब नोंदवणे, आरोपींना न्यायालयात हजर न करताही सुनावणी घेणे, प्रत्येक न्यायालयात ऑनलाइन आदेशाच्या प्रति पक्षकारांना उपलब्ध करून देण्यासाठी व्यापक आराखडा तयार केला. गेल्या चार वर्षांत या योजनेवर 1700 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निर्णय साधारणपणे इंग्रजी भाषेत येतात. त्यामुळे काही पक्षकारांना ही बाब अडचणीची राहू शकते. हिंदी ही देशातील बहुसंख्य लोकांची भाषा आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात इंग्रजी भाषेतच निकाल देण्याची परंपरा राहिली आहे. 2015 मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने न्यायालयाचे निर्णय हिंदीत लिहिण्याची मागणी करणारे एक शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांसाठी ही मागणी अडचणीची राहू शकते, असे सांगत ही मागणी फेटाळून लावली. अर्थात, निकाल इंग्रजीतून दिले जात असले तरी ते हिंदीसह प्रादेशिक भाषेत उपलब्ध होणार असल्याने नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. हिंदी भाषिक राज्यात कनिष्ठ न्यायालयातील निकाल हिंदीत लिहिले जातात; परंतु कायदेशीर भाषा एवढी क्‍लिष्ट असते की, ती पक्षकारांना, याचिकाकर्त्यांना समजणे कठीण जाते. 1860 मध्ये तयार झालेल्या भारतीय दंड विधानात (आयपीसी) उर्दू, अरबी आणि फारशी शब्दांचा भडिमार आहे. हे शब्द हिंदी भाषिकांना समजणे कठीण आहे. या पातळीवर देखील भाषा सुधारण्याची गरज आहे. याप्रमाणे राज्य सरकार भाषा सुधारणाविषयी निर्देश देऊ शकतात. दुसरीकडे न्यायालयाच्या कामकाजाच्या गतीचा विचार केल्यास दिवाणी न्यायालयातील निकाल हाती पडेपर्यंत पक्षकाराच्या तीन पिढ्यांचा काळ जातो; परंतु योग्य न्याय मिळत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान आणि निवृत्त न्यायाधीश हे “उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्यायाच्या समान आहे’ यासारखे मत मांडत असतात.

वास्तविक भारतातील सर्वसामान्य नागरिक हा देशातील न्यायव्यवस्थेकडे उंबरे झिजवणारी व्यवस्था म्हणून पाहतो. देशातील 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक प्रलंबित प्रकरणामागे प्रशासकीय ढिसाळपणा कारणीभूत दिसून येतो. प्रशासकीय विभागाची निष्क्रियता आणि सामंजस्यांचा अभाव यामुळे जनतेला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागतो. त्याचवेळी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक वर्षे न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात नाही. न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्यादेखील खूप कमी आहे. देशातील दर दहा लाख लोकसंख्येमागे 20 न्यायाधीश आहेत. संख्याबळ कमी असतानाही ती वाढविण्यासाठी सरकारकडून प्राधान्य दिले जात नसल्याची स्थिती आहे. देशातील सर्वसामान्य नागरिक हा भीतभीतच न्यायालयाची पायरी चढतो. एवढेच नाही तर या प्रक्रियेत त्याला अनेकदा मानसिक त्रासाला देखील सामोरे जावे लागते. “तारीख पे तारीख’ मिळते आणि पुढची तारीख समजण्यासाठी त्याला बाबू आणि वकिलांना पैसे द्यावे लागतात. गरीब, महिला आणि जातनिहाय तरतुदींच्या आधारावर सरकारने गरजूंना, पीडितांना कायदेशीर सल्ला आणि मदत मिळण्यासाठी न्यायिक सेवा प्राधिकरणाची स्थापना केली. मात्र या संस्थांची कार्यपद्धत ही केवळ औपचारिकता पार पाडण्यापुरती मर्यादित आहे का? असा प्रश्‍न पडतो.

देशात दरवर्षी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात दरवर्षी सरासरी 25 हजार जनहित याचिका दाखल होतात आणि त्यात केंद्र आणि राज्य सरकारचा विभाग हा पक्षकार असतो. ते न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभागी होण्यापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतात. निकाल हाती पडतो तेव्हा प्रशासकीय यंत्रणा त्याचे पालन करण्यास उशीर लावतात. काहीवेळा पोलिसांकडून एखाद्या तक्रारीची किंवा आरोपीची कोणतीही शहानिशा केली जात नाही आणि संबंधितास ताब्यात घेणे, अटक करणे, स्थानबद्ध करणे यासारखे प्रकार घडत असतात. परिणामी न्यायालयावर ताण वाढत जातो. भारतीय दंड विधान कलम 41 अ नुसार पोलिसांना विशेषाधिकार मिळाले आहेत. या तरतुदीनुसार “असे गुन्हे की ज्यात किमान सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद आहे, अशा गुन्ह्यातील आरोपीला अटक करून थेट न्यायालयात हजर करण्यापासून रोखता येणे शक्‍य आहे’. याअंतर्गत पोलीस हे सद्‌सद्विवेकबुद्धीचा वापर करून संबंधित कृत्य दखलपात्र आहे की अदखलपात्र याचा निर्णय घेऊ शकते. परंतु राज्यातील पोलीस एखाद्या कारवाईत विशेषाधिकाराचा वापर करत नाहीत आणि कोणत्याही प्रकारची पडताळणी न करता आरोपी व्यक्‍तीला ताब्यात घेतले जाते आणि तुरुंग वॉरंटची मागणी करत कनिष्ठ न्यायालयात हजर केले जाते.

भारतात दरवर्षी 75 लाख आरोपींना पोलीस हे थेटपणे न्यायालयात हजर करतात आणि त्यांची तुरुंगात रवानगी करतात. पैकी 80 टक्‍के प्रकरणे ही केवळ आरोपांवर आधारित कारवाईतील असतात. इथे पोलिसांच्या सद्‌सद्विवेकबुद्धीचा कोठेही वापर झालेला दिसून येत नाही. एका सर्वेक्षणानुसार विचाराधीन प्रकरणात 60 टक्‍के आरोपी हे कालांतराने निर्दोष सुटतात. एकुणातच न्यायालयावरील वाढत्या दडपणाबाबत पोलीस आणि न्यायालयातील परस्पर सामंजस्यात असणारा अभावच जबाबदार नाही तर निष्पाप लोकांना तुरुंगात टाकणारे आणि कायदेशीर त्रास देणारे देखील तितकेच जबाबदार आहेत.

न्यायालयावर ओझे वाढू नये यासाठी विविध न्यायिक आणि अपिलीय न्यायाधीकरण जसे की वीज, सशस्त्र दल, केंद्रीय प्रशासकीय आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपनी लॉ बोर्ड, सीमा शुल्क, प्राप्तिकर अपिलीय न्यायाधीकरण, बौद्धिक संपदा, राष्ट्रीय हरित लवाद, ग्राहक मंच, बाल न्यायाधीकरण आदींची नियुक्‍ती करून लोकांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला गेला. न्यायालयीन प्रक्रियेतील दिरंगाईबद्दल सरन्यायाधीश, पंतप्रधानांसह देशातील विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चांगलेच जाणून आहेत. एवढेच नाही तर त्याचे निराकरण करण्याचे उपाय देखील आहेत. यात ताळमेळ बसवत व्यापक सुधारणा करण्याची गरज आहे.