एकीकडे चीनला युद्धात गुंतवून त्यांचा आर्थिक विकास रोखणे आणि दुसरीकडे तैवानची सामुद्रधुनी अबाधित ठेवणे या दुहेरी हेतून अमेरिका जाणीवपूर्वक चीनला चिथावणी देत आहे.

तैवानमध्ये ज्या-ज्यावेळी चीनच्या “वन चायना पॉलिसी’ला विरोध करणारे शासन सत्तेत येते आणि ते स्वतःच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचा दाखला देत चीनचे मांडलिकत्व झुगारून लावतात, चीनच्या एकाधिकारशाहीला विरोध करतात तेव्हा चीन शक्‍तीप्रदर्शन करून, धमक्‍या देऊन तैवानवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतो. सध्या अशाच प्रकारची परिस्थिती तैवानमध्ये उद्‌भवली आहे. आज त्साई इंग वेन या तैवानच्या राष्ट्राध्यक्ष असून त्यांनीही हीच भूमिका घेतली आहे. चीनची “वन चायना पॉलिसी’ आम्हाला मान्य नाही; कारण तैवानचे स्वतंत्र अस्तित्व आहे. या भूमिकेमुळे चीन सातत्याने तैवानला धमकावताना दिसत आहे.

अमेरिकेला स्वारस्य का?

आता सध्याच्या तणावाकडे वळूया. सध्या चीन आणि तैवान यांच्यातील संघर्ष विकोपाला जाण्याचे मुख्य कारण अमेरिका ठरला आहे. अमेरिकन संसदेच्या सभापती नेन्सी पेलोसी यांनी अलीकडेच तैवानचा दौरा केला. तैवान हे स्वतंत्र बाण्याचे बेट असून त्याचे मेन लॅंड चायनाबरोबर एकत्रीकरण होऊ नये अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. इतिहासात डोकावल्यास असे लक्षात येईल की, सुरुवातीला अमेरिकेच्याच समर्थनामुळेच तैवान संयुक्‍त राष्ट्रसंघाचा आणि सुरक्षा परिषदेचा सदस्य बनला होता. परंतु 1971 मध्ये पीआरसीला सदस्यत्व देताना अमेरिका आणि चीन यांच्यात एक करार झाला. त्याला बेतांत प्रक्रिया म्हणतात. या करारामुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संबंध सामान्य बनले. त्यावेळी अमेरिकेने अप्रत्यक्षपणाने चीनच्या “वन चायना पॉलिसी’चा स्वीकारच केला होता. परंतु तैवान हा चीनचा भाग आहे याला अमेरिकेने अद्यापही मान्यता दिलेली नाही. याविषयी अमेरिकेची भूमिका गुंतागुंतीची आणि संशयास्पद आहे.

अमेरिकन कॉंग्रेसने तैवानला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करण्यासाठी एक कायदाही संमत केला आहे. आज अमेरिका तैवान स्वतंत्र राहण्यासाठी आक्रमक झाला असल्यामुळे चीनचा जळफळाट होत आहे. नेन्सी पेलोसी या तैवान भेटीवर जाणाऱ्या अमेरिकेच्या दुसऱ्या उच्चपदस्थ प्रतिनिधी आहेत. 1997 साली म्हणजेच 25 वर्षांपूर्वी अमेरिकन कॉंग्रेसच्या सभापतींनी तैवानला भेट दिली होती आणि तेव्हाही अशाच प्रकारचा तणाव निर्माण झाला होता. नंतरच्या काळात अमेरिकेने यामध्ये फारसे लक्ष घातले नव्हते. आता अमेरिका पुन्हा एकदा तैवानच्या प्रश्‍नावरून चीनला डिवचण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमेरिकेमध्ये राष्ट्राध्यक्षांनंतर दुसऱ्या स्थानावर तेथील कॉंग्रेसच्या अध्यक्षांचा क्रमांक लागतो. त्यामुळे पेलोसी यांच्यासारख्या महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्‍तीने तैवानला भेट देणे ही मोठी गोष्ट आहे.

अमेरिकेकडून तैवानचे कार्ड खेळले जाण्याचे कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने अत्यंत झपाट्याने आपला आर्थिक विकास घडवून आणला आहे. जिनपिंग 2012 मध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष बनले. त्यानंतर त्यांनी चीनच्या आर्थिक विकासाचा पुढील चार दशकांचा आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार 2049 पर्यंत चीनला जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यादृष्टिकोनातून चीन झपाट्याने पावलेही टाकत आहे. बॉर्डर रोड इनिशिएटिव्ह म्हणजेच बीआरआयसारखा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला. त्याअंतर्गत नेपाळ, पाकिस्तान यांसारख्या देशांबरोबर चीन इकॉनॉमिक कॉरिडॉर उभे करत आहे. जवळपास 75 देशांमध्ये चीनकडून अब्जावधी डॉलर्सच्या प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू आहे. आजघडीला चीनने 10 ट्रिलियन डॉलर्सहून अधिक कर्ज विविध देशांना दिलेले आहे.

1979 मध्ये चीनचे शेवटचे युद्ध व्हिएतनामबरोबर झाले होते. त्यानंतर चीनने कोणाबरोबरही युद्ध केलेले नाही. कारण चीनला आपला आर्थिक विकास साधून जागतिक आर्थिक महासत्ता बनायचे आहे. करोना महामारीमुळे युरोपातील अर्थव्यवस्था कोलमडल्या. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेलाही हादरे बसले. पण या काळातही चीनचा आर्थिक विकास सुरूच राहिला. चीनची आर्थिक प्रगती अशीच होत राहिली तर लवकरच तो अमेरिकेच्या स्थानाला धक्‍का पोहोचवू शकतो. जगाच्या जीडीपीमध्ये एकट्या चीनचा वाटा 22 टक्‍के आहे. जर तैवानचे चीनबरोबर एकीकरण झाले तर चीनचा जागतिक जीडीपीतील वाटा 50 टक्‍क्‍यांवर जाईल. तसे झाल्यास संपूर्ण आशिया प्रशांत क्षेत्रामध्ये चीनचा प्रभाव लक्षणीयरित्या वाढेल. तसेच या क्षेत्रात कोणाला व्यापार करू द्यायचा याचा अधिकारही चीनकडे जाईल. आर्थिक आणि व्यापारी महासत्ता म्हणून चीन पुढे आल्यास डॉलर आधारित जागतिक अर्थव्यवस्थेला धक्‍का बसेल.

अमेरिकेच्या प्रभावाखाली फक्‍त युरोपच राहील. आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि आशिया या संपूर्ण भागावर चीनचा वरचश्‍मा राहील. हे अमेरिकेला नको आहे. त्यामुळेच अमेरिका चीनला युद्धात गुंतवण्याच्या प्रयत्नात आहे. कारण त्याचा नकारात्मक परिणाम चीनच्या आर्थिक विकासावर होईल. चीनच्या आर्थिक विकासाला खिळ बसेल. यासाठीच अमेरिका सातत्याने चीनला डिवचत आहे. “क्‍वाड’सारखा गट यासाठीच पुनरुज्जीवित करण्यात आला. पेलोसी यांचा तैवानदौरादेखील याच खेळीचा एक भाग आहे. आज अमेरिकेचे “सेव्हन फ्लिट’ हे तैवानच्या समुद्रात येऊन थांबले आहे. अमेरिकेच्या पाच मोठ्या विमानवाहू नौका समुद्रात उतरल्या आहेत. रोनाल्ड रेगन ही जगातील सर्वांत शक्‍तिशाली विमानवाहू युद्धनौकाही तैवानच्या समुद्रात उतरवली आहे. यातून चीनला पूर्णपणे घेरण्याचा अमेरिका प्रयत्न करत आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे तैवानबाबत चीन इतका आग्रही का आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे. याचे कारण तैवानचे सामरिक स्थान. तैवानच्या बाजूला असणारी सामुद्रधुनी ही आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची आहे. आखातामधून निघणारी तेलवाहू जहाजे हिंदी महासागरातून दक्षिण चीन समुद्रात येतात आणि तिथून तैवानच्या सामुद्रधुनीतून आशिया प्रशांत क्षेत्रात येऊन जपान आणि दक्षिण कोरियाकडे जातात. त्यामुळे तैवानच्या सामुद्रधुनीला “चोक पॉइंट’ म्हटले जाते. तैवानवर वर्चस्व मिळवल्यास ही सामुद्रधुनी पूर्णतः चीनच्या कब्जाखाली येणार आहे. तिथून प्रवास करण्याविषयीचे निर्णयाधिकार चीनकडे जातील.

चीन तेथील जकातीत कमालीची वाढ करू शकतो. तसेच आपल्या सोयीनुसार चीन या भागाची नाकेबंदी करू शकतो. गरज भासल्यास चीन तेथे अणुपरीक्षणही करू शकतो. अमेरिकन नौदलाचे केंद्र असलेले लाओस या बेटापर्यंत जाण्यासाठीही ही सामुद्रधुनी महत्त्वाची आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे मित्र देश असणारे जपान आणि दक्षिण कोरिया यांनाही तैवान आणि चीनचे एकीकरण नको आहे. यासाठीच अमेरिका तैवानला सर्वतोपरी समर्थन-सहकार्य करत आहे.

चीन आक्रमण का करत नाही?

तैवानपेक्षा चीन 250 पटींनी मोठा आहे. सामरिक सामर्थ्याबाबतही चीन तैवानपेक्षा कितीतरी पटींनी बलवान आहे. असे असूनही आजपर्यंत चीनने तैवानवर आक्रमण का नाही केले, चीन केवळ धमक्‍याच का देत राहिला, असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक आहे. आजही पेलोसी यांनी चीनच्या नाकावर टिच्चून तैवानचा दौरा केला; पण चीनने कोणतेही धोकादायक पाऊल उचलले नाही. असे का? याचे सर्वांत मोठे कारण म्हणजे तैवानचे सहकारी. चीनने तैवानवर आक्रमण केल्यास जपान आणि अमेरिका हे तैवानच्या मदतीला धावून जाऊ शकतात. याखेरीज तैवानकडेही अमेरिकेने दिलेली अत्यंत आधुनिक शस्त्रास्त्रे आहेत. युद्धनौकांना उद्‌ध्वस्त करणारी क्षेपणास्त्रे तैवानकडे आहेत. तैवानचे वायूदल, नौदल हे अत्यंत प्रगत मानले जाते.

तैवान संरक्षण आधुनिकीकरणासाठी जोमाने प्रयत्न करत आहे. तैवानमध्ये विखुरलेली बेटे आहेत. त्यामुळे त्यावर कारवाई करण्यात काही तांत्रिक अडचणी आहेत. याखेरीज खुद्द चीन हा तैवानवर अनेक बाबतीत विसंबून आहे. चीनच्या क्षेपणास्त्रांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चिप्स किंवा सेमीकंडक्‍टर तैवानमधूनच जातात. त्यामुळेच चीन तैवानवर आक्रमण करत नाहीये. चीन केवळ गर्जना करतो; पण प्रत्यक्ष कारवाई केल्यास तो संघर्ष परवडणारा नाही याची चीनला जाणीव आहे. आताही चीन केवळ शक्‍तीप्रदर्शन करत आहे. कारण अमेरिकेसारखी हिंमत अन्य कोणत्या देशाने दाखवता कामा नये.