भारतीय जनता पक्ष आगामी निवडणुका जिंकण्यासाठी अर्थसंकल्परूपी घोड्यावर स्वार झाला आहे. हा अर्थसंकल्प आपली नाव पैलतिरी लावेल, अशी खात्री असताना, मात्र काही अडथळेही निर्माण झाले आहेत.

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. याची सुरुवात झाली ती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणापासून. त्यांनी दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्‍त बैठकीला संबोधित केले आणि बजेट अधिवेशनास सुरुवात झाली. तसं बघितलं तर, हे अधिवेशन संसदेच्या नवीन इमारतीत होईल, अशी चर्चा सुरू होती. परंतु, नवीन इमारतीचं काम अद्याप अपूर्ण असल्यामुळे अधिवेशन जुन्या इमारतीमध्येच सुरू आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी चालू आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. 2024 मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून बजेट सादर करण्यात आला, हे आता नव्याने सांगण्याची काहीच गरज नाही. मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण बजेट होता. यामुळे मतदारांना ज्या-ज्या पद्धतीने खूश करता येईल ते सर्व प्रयत्न सीतारामन यांनी बजेटमध्ये केलेले आहेत. अर्थमंत्री लोकसभेत बजेट सादर करीत होत्या त्याचवेळी विरोधी पक्षाकडून घोषणाबाजीसुद्धा झाली. अमेरिकेचे हिंडेनबर्ग यांच्या बाटलीतून अचानक बाहेर आलेलं अदानी ग्रुप जिन सरकारच्या प्रयत्नात बऱ्यापैकी स्पीड ब्रेकर म्हणून काम करणार आहे. बीबीसी डॉक्‍युमेंट्री, महागाई, रोजगार, चीनसोबतचा सीमावाद, अर्थव्यवस्था, सेन्सॉरशिप आदी मुद्द्यांनी विरोधकांच्या अंगात आधीच बारा हत्तीचं बळ निर्माण केले होते. अशात, हिंडेनबर्ग यांनी अदानी प्रकरणाचं भूत बाटलीतून बाहेर काढलं. निवडणुकीचा जो मार्ग बजेटमुळे थोडा सुकर झाला होता तो आता अडचणीचा झाला आहे. कॉंग्रेससह तमाम विरोधी पक्ष आता एकजूट झाले आहेत आणि सर्व अदानी प्रकरणाची चौकशी संसदेच्या संयुक्‍त समितीमार्फत (जेपीसी) करण्याची मागणी करीत आहेत. दोन आणि तीन फेब्रुवारीला हीच मागणी विरोधकांनी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात रेटून लावली. आता सरकारला जी बाब नकोच आहे त्याचीच मागणी विरोधकांकडून केली जात असेल तर तेच होणार जे आतापर्यंतच्या सरकारच्या काळात झालं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आता अदानी प्रकरणाच्या मगरमिठीत सापडले आहे, असं विरोधकांना वाटतं. याच मुद्द्यावरून ससंदेत गोंधळ सुरू आहे आणि दोन्ही दिवस सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले. अधिवेशन 31 जानेवारीपासून सुरू होऊन 6 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. या दरम्यान सुमारे एक महिना सुट्टी असेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 31 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी आणि दुसरा टप्पा 13 मार्च ते 6 एप्रिल असा आहे. सुमारे 66 दिवसांच्या या संपूर्ण अधिवेशनात एकूण 27 बैठका होणार आहेत. राज्यसभेत 26 आणि लोकसभेत नऊ विधेयके पारित होण्याची शक्‍यता आहे.

अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात अर्थात 13 फेब्रुवारीपर्यंतच्या काळात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या अभिभाषणावर चर्चा आणि धन्यवाद प्रस्ताव पारित केला जाईल. दोन आणि तीन फेब्रुवारी रोजी या मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकली नाही. कारण, विरोधक जेपीसीच्या मागणीवर अडून आहेत आणि गोंधळ करीत आहेत. जेपीसीची मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत विरोधक शांत बसतील असं चित्र सध्या तरी दिसून येत नाही. यामुळे, अधिवेशनाचा पहिला टप्पा जो 13 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे तो आधीच संपतो की काय? अशी भीतीवजा चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा आणि धन्यवाद प्रस्तावाची प्रक्रिया दोन दिवसात उरकून घ्यायची आहे आणि पहिला टप्पा उरकून घ्यायचा असं काहीतरी होईल, अशी चर्चा आहे. असं झालं तर विरोधकांना संसदेत गोंधळ घालता येणार नाही आणि जेपीसीची मागणी आपोआप मागे पडेल. मात्र, “तू डाल डाल, तो मै पात पात’ अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली तर काय होईल? आणि ती भूमिका नेमकी कशी असेल? याबाबत आताच सांगता येणार नाही.
डावे पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दल भारत सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर, बीबीसीच्या माहितीपटावर भारतात बंदी घालणे आणि अदानीविरोधातील परदेशी एजन्सीचा अहवाल यावरून सरकारला घेराव घालणार आहे. महागाई आणि बेरोजगारीचा मुद्दाही राजदने सभागृहात उपस्थित केला. तीन राज्यांतील विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अदानी प्रकरण गाजत आहे. याच वर्षी प्रमुख राज्यांत विधानसभांची निवडणूक होणे आहे. पुढील वर्षी 2024 मध्ये लोकसभेची निवडणूकही आहे.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव आणि प्रवक्‍ते ब्रिजमोहन श्रीवास्तव यांच्यानुसार, “भारता जोडो’ या यात्रेने देशातील राजकीय चित्र आणि लोकांची मानसिकता बदलवून टाकली आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याविरोधात रस्त्यावर उतरून बोलण्याची हिंमत कुणातही नाही, असं आतापर्यंत समजलं जात होतं. परंतु, ही यात्रा आणि दिल्लीच्या बॉर्डरवरील शेतकऱ्यांचे आंदोलन या दोन्ही गोष्टींमुळे सरकारच्या बाबतीतील भ्रम मोडून काढला आहे. या यात्रेने लोकांना दाखवून दिलं आहे की, सरकार आणि भाजपच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून बोलले जाऊ शकते. या यात्रेने राहुल गांधी यांना एक प्रगल्भ आणि समजूतदार असा नेता म्हणून प्रस्थापित केले आहे. या यात्रेत आणि यात्रेनंतर असं दिसून आले आहे की, राहुल गांधी यांना मानणारा आणि त्यांना नेता म्हणून स्वीकार करणारा एक वर्ग समोर आला आहे. लाखो असे नागरिक दिसू लागले आहेत जे कॉंग्रेसचे नाहीत; परंतु, राहुल गांधी यांना मानणारे आहेत. ही जनता राहुल गांधी यांच्या धाडस आणि तपस्येची मुरीद झाली आहे. राहुल गांधी यांचा मोठा समर्थक वर्ग “भारत जोडो’ यात्रेतून उदयास आला आहे, असे श्रीवास्तव यांना वाटतं. या सर्व गोष्टींची जाणीव भाजप हायकमांडलासुद्धा झाली आहे. यामुळे बजेटच अशाप्रकारे तयार करण्यात आले ज्यामुळे राहुल गांधी यांचा प्रभाव कमी करता येईल आणि विधानसभांसोबतच लोकसभेच्या निवडणुकीतही यश मिळविता येईल. परंतु, अदानी प्रकरणानं त्यावर पाणी सोडलं आहे, असंही श्रीवास्तव यांचं म्हणणं आहे.

आपला बजेट किती चांगला आहे? हे लोकांना जाऊन सांगा, असं फर्मान सरकार आणि भाजपनं सोडलं आहे. केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभा तसेच राज्यसभेच्या खासदारांना हे काम करायचं आहे. रेल्वेमंत्री अश्‍विनीकुमार यांनी सर्वच राज्यांतील पत्रकारांशी वेगवेगळा संवाद साधला. प्रत्येक राज्यांतील पत्रकारांसोबत एक वेगळी बैठक. लक्ष्य एकच, बजेट कसं ऐतिहासिक आहे, हे सांगणं. अश्‍विनीकुमार यांनी प्रत्येक राज्यांच्या पत्रकारांना माहिती दिली की, त्यांच्या राज्यांसाठी बजेटमध्ये ऐतिहासिक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील पत्रकारांना आधी सायंकाळी पाच वाजता बोलाविण्यात आलं होतं. मग मॅसेज आला की थोडं लवकर म्हणजे साडेचारला यावे. यामुळे मराठी पत्रकार सव्वाचार वाजता रेल्वे मंत्रालयात दाखल झाले. यावेळेस रेल्वे मंत्री गुजरातच्या पत्रकारांना माहिती देत होते. प्रत्येक मिटींग ही 15-20 मिनिटांची. सव्वाचारला पोहोचलेल्या मराठी पत्रकारांचा नंबर लागला तो सव्वासहाच्या सुमारास. ही बैठकही तशीच 15 मिनिटांची. एवढी घाईगडबड होती कारण आणखी दुसऱ्या राज्यांच्या पत्रकारांना बसवून ठेवण्यात आले होते. रेल्वेमंत्री अश्‍विनीकुमार यांनी एका दिवसात सर्व राज्यांच्या पत्रकारांना बोलावून संवाद साधला, एका दिवसात. यापूर्वी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भाजपच्या सर्व खासदारांना बोलावून बजेट तरतुदींची माहिती दिली जी त्यांनी लोकांना जाऊन सांगायची आहे. यासाठी नियोजन केले जात आहे.

थोडक्‍यात सांगायचं म्हणजे, नऊ विधानसभा आणि लोकसभा जिंकण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बजेटरूपी अश्‍वमेध सोडला आहे. मात्र, कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या “भारत जोडो’ यात्रेला मिळालेले अभूतपूर्व यश, बीबीसी डाक्‍युमेंट्रीवरील प्रतिबंध, चीनसोबतचा सीमावाद, अदानी प्रकरण अशा अनेक मुद्‌द्‌यांची दरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बजेटरूपी अश्‍वमेधाला पार करावी लागणार आहे.