जीएसटीबाबत असलेल्या केंद्राच्या धोरणाला राज्यांकडून नेहमीच नाराजी व्यक्‍त केली जाते. कारण केंद्राकडून राज्याला जो परतावा मिळतो तो पूर्णपणे मिळत नाही, अशी राज्यांची ओरड आहे. मात्र, आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटीच्या भरपाईचा सर्वचा सर्व वाटा दिला जाणार आहे, असे सांगितले आहे.

देशाला सर्वाधिक वस्तू व सेवाकर म्हणजे जीएसटी देणारे महाराष्ट्र हे राज्य आहे; पण त्या तुलनेत राज्याला परतावा मिळत नाही. भारताच्या एकूण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत महाराष्ट्र सर्वाधिक म्हणजे 68 टक्‍के इतका थेट कर देत आहे. तसेच देशातील सर्वात जास्त म्हणजे 15 टक्‍के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात कर देऊनही राज्याला साडेपाच टक्‍केच रक्‍कम परत मिळते.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या जीएसटी परताव्याची थकबाकीची रक्‍कम 22 हजार कोटी रुपये होती. त्यापैकी आठ हजार कोटी रुपये केंद्राने परत केले आहेत; परंतु अजूनही 13 हजार कोटींची रक्‍कम महाराष्ट्राला येणेबाकी आहे. राज्यात सत्ताबदल होताच, केंद्राने 50 वर्षे मुदतीचे एक लाख कोटी रुपयांचे व्याजमुक्‍त कर्ज महाराष्ट्राला देण्याची योजना आखली आहे, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती; परंतु महाराष्ट्राच्या विविध योजनांसाठी केंद्राने आपल्या वाट्याचे जे पैसे द्यायचे आहेत, ते लवकर द्यावेत, अशी अपेक्षा आहे. कृषी पतसंस्थांना आता मल्टिपर्पज सोसायटीचा दर्जा देण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील या घोषणेमुळे या संस्थांना आता शीतगृहापासून ते पेट्रोल पंप चालवण्यापर्यंतचे व्यवसाय करता येणार आहेत. यातून स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे. साखर कारखान्यांना 2016 पूर्वी एफआरपी देण्यासाठी केलेला खर्च हा करसवलतीसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांना जवळपास दहा हजार कोटी रुपयांचा कर भरावा लागणार नाही.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या ताज्या अर्थसंकल्पात एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडे वळवण्याचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. त्याचा लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही घेता येणार आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर, केंद्रीय अर्थखात्याने राज्यांची जीएसटीची 16,982 कोटी रुपयांची थकबाकी क्‍लियर करण्याचे ठरवले आहे. यापूर्वी राज्यांची फारशी थकबाकीच नाही, असा दावा केला जात होता. महाराष्ट्रात मागचे सरकार असताना तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी वारंवार जीएसटी थकबाकी वेळेवर द्यावी, अशी पत्रे पाठवून केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांच्याकडे मागणी केली होती.

त्यावेळी, अशी कोणतीही थकबाकी नाही. राज्यांच्या व महाराष्ट्राच्या वाट्याचे सर्वच्या सर्व पैसे वेळेवर दिले जात आहेत, असा युक्‍तिवाद तेव्हा विरोधी पक्षनेते असलेल्या फडणवीस यांच्याकडून केला जात होता. जर थकबाकीच नव्हती, तर आता जे पैसे दिले जाणार आहेत ते कशाचे, असा प्रश्‍न उद्‌भवतो. परंतु आता या दृष्टीने पुढचे पाऊल पडत आहे, याचे स्वागत केले पाहिजे. नवी दिल्लीत 18 फेब्रुवारी रोजी भरलेल्या 49व्या जीएसटी काउन्सिलच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले की, आजच्या दिवसापर्यंत असलेला जीएसटीच्या भरपाईचा सर्वचा सर्व वाटा दिला जाणार आहे. जून 2022 पर्यंतच्या काळातील जीएसटीची जी थकबाकी आहे, ती दिली जाणार आहे.

या प्रश्‍नाला दुसरी बाजू आहे. जीएसटीची देय रक्‍कम मिळण्यासाठी दावे करण्यापूर्वी कागदपत्रांची जी पूर्तता करावी लागते, त्यात राज्यांनीही कार्यक्षमता आणण्याची आवश्‍यकता आहे. भारताच्या महालेखापालांनी राज्य सरकारांसाठी जी प्रमाणपत्रे जारी केली जातात, त्यांच्या चणचणीमुळे काही प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. राज्यांना महालेखापालांकडून अशी प्रमाणीकृत प्रमाणपत्रे मिळाली नसली, तरीदेखील केंद्र सरकार जीएसटी थकबाकीचा 90 टक्‍के हिस्सा वितरित करत असते.

आता जी थकबाकी दिली जाणार आहे, ती केंद्र सरकारच्या स्वतःच्या निधीमधून दिली जाणार आहे. या वितरित केल्या जाणाऱ्या रकमेपैकी 50 टक्‍के वाटा केवळ सहा राज्यांना मिळणार आहे. त्यात महाराष्ट्र-2102 कोटी, कर्नाटक-1934 कोटी, उत्तर प्रदेश-1215 कोटी, दिल्ली-1212 कोटी, तामिळनाडू-1201 कोटी आणि पंजाब-995 कोटी रुपये अशा तऱ्हेने वाटप होणार आहे. अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू-काश्‍मीर, झारखंड, केरळ, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिझोरम, नागालॅंड, पंजाब, सिक्‍कीम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यांनी किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी 2017-18 या आर्थिक वर्षापासून प्रमाणीकृत प्रमाणपत्रे सादर केलेलीच नाहीत. हा शुद्ध गलथानपणाच म्हणावा लागेल.

आता देशाच्या बारा राज्यांमधील जीएसटी उत्पन्नात 20 टक्‍क्‍यांची वृद्धी झाली आहे. म्हणजे लोकांची खर्च करण्याची प्रवृत्ती वाढली असून, अर्थव्यवस्थेवर त्यांचा हळूहळू पुन्हा एकदा विश्‍वास बसू लागला आहे, हे सुचिन्हच मानायला हवे. तसेच सरकारने करवसुलीवर चांगल्या प्रकारे भर दिला आहे, त्याचेही परिणाम दिसू लागले आहेत. आपल्या देशात जीएसटी सुरू होऊन आता जवळपास सहा वर्षे झाली आहेत. पहिल्यांदा या कराविषयी चर्चा झाली, ती 2003 मध्ये केळकर कृतिदलाच्या अहवालात. त्यानंतर तो प्रत्यक्षात येण्यास तब्बल 14 वर्षे लागली.

2017 मध्ये हा कर लागू झाला, तेव्हा त्याबद्दल व्यापाऱ्यांच्या अनेक तक्रारी होत्या. जीएसटीचे दर, कराचे टप्पे आणि एकूण गुंतागुंत याबद्दल अनेक निवेदने सरकारला पाठवण्यात आली. आम्ही केले, ते सर्व बरोबरच आहे, असा दावा करणाऱ्या केंद्र सरकारला या गाऱ्हाण्यांची दखल घेत, जीएसटी रचनेत बदल करावे लागले. अजूनही त्यात अनेक सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे. म्हणून त्याबाबत सरकारने आपला पवित्रा आडमुठेपणाचा ठेवता कामा नये.