ईडी म्हणजेच सक्‍तवसुली संचालनालयाने दिल्ली अबकारी धोरणातील कथित अनियमिततेशी संबंधित गैरव्यवहार प्रकरणात माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक केली आहे. अजूनही सिसोदिया यांना जामीन मिळालेला नसून, त्यांनी यापूर्वीच आपल्या पदाचा राजीनामा दिलेला आहे.

ईडीने याच संबंधात हैदराबादस्थित मद्यव्यावसायिक अरुण पिल्लई यांना ताब्यात घेतले आहे. ते रॉबिन डिस्टलिरीज एलएलपी या कंपनीत भागीदार आहेत. ही कंपनी तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची कन्या आणि विधान परिषद सदस्या के. कविता व इतरांशी संबंधित असल्याचा संशय असलेल्या साउथ ग्रुपचे प्रतिनिधित्व करते. अटक झालेला मद्य व्यावसायिक समीर महंदरू, त्यांची पत्नी गीतिका आणि त्यांची कंपनी इंडो स्पिरीट समूहाशीही पिल्लईंचा संबंध असल्याचा ईडीचा दावा आहे. आता दिल्लीतील मद्य घोटाळा प्रकरणात चंद्रशेखर राव यांची कन्या के. कविता यांची ईडी चौकशी होणार आहे; परंतु या चौकशीपूर्वीच तिसऱ्या आघाडीच्या शक्‍तिप्रदर्शनासाठी कविता दिल्लीत येऊन दाखल झाल्या.

शुक्रवारी महिला आरक्षणाच्या मागणीसाठी जंतरमंतरवर अन्य अनेक विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसह कविता यांनी एक दिवसाचे उपोषणही केले. टीआरएसचे नाव आता भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस), असे बदलण्यात आले असून, राष्ट्रीय स्तरावर पक्षाचे अस्तित्व ठळक व्हावे आणि ईडी चौकशीपासून जनतेचे लक्ष विचलित व्हावे, हाच यामागील उद्देश होता. याचे कारण मनीष सिसोदिया, लालूप्रसाद यादव आणि आता के. कविता यांच्या विरोधी एकापाठोपाठ एक चौकशीच्या कारवाया सुरू असून, या बातम्यांचे प्रक्षेपण टेलिव्हिजन चॅनेल्सवरून 24 तास केले जाते. भ्रष्ट नेत्यांवर कारवाई करायला काहीच हरकत नाही; परंतु निवडक पद्धतीने कारवाई केली जाते आणि माध्यमांच्या सहकार्याने विरोधकांची बदनामी केली जाते.

के. कविता यांनी गुरुवारी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत भाजपवर तुफान हल्ला केला. ज्या राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक असते, तेथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाण्याआधी भाजप ईडीला पाठवतो. याद्वारे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य केले जाते. मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या पक्षांच्या नेत्यांवर मात्र कधीही छापे पडत नाहीत, अशी टीका त्यांनी केली. एका चॅनेलला दिलेल्या मुलाखतीत कविता यांनी, आपण सिसोदिया यांना कधीही भेटलो नाही, असं सांगितले. ईडी आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करून काही व्यक्‍तींवर दबाव टाकते आणि कोणा कोणा नेत्यांची नावे घ्यायला लावते, असा आरोपही त्यांनी केला. कविता यांच्या बोलण्यात जरूर तथ्य आहे. शिवाय ईडी असो, सीबीआय असो वा प्राप्तिकर खाते त्यांनी तपास सुरू असताना माध्यमांशी बोलणे टाळणे आवश्‍यक आहे. परंतु राजकीय दबाव असल्यामुळे, तपास अधिकारीच सोयीची तेवढी माहिती पत्रकारांजवळ लीक करतात आणि त्याद्वारे लोकांच्या डोक्‍यात काही समजुती पक्‍क्‍या करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

के. कविता या 2014 ते 2019 या काळात निझामाबाद लोकसभा मतदारसंघातून खासदार बनल्या होत्या, त्यांनी 1 लाख 64 हजारांचे प्रचंड मताधिक्‍य मिळवले होते. तेलंगणसाठी स्वतंत्र राज्य हवे, या मागणीकरिता त्यांनी अनेकदा आंदोलने व निदर्शनांत भाग घेतला. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला आणि 2020 मध्ये त्या विधान परिषदेवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघातून निवडून आल्या. लोकसभेत असताना कविता यांनी ग्रामीण विकास, पंचायत राज, पिण्याचे पाणी, वाणिज्य या खात्यांशी निगडित असलेल्या स्थायी समित्यांवर तसेच अंदाज समितीवरही काम केले होते. राष्ट्रकुल महिला संसद सदस्यांच्या समितीवरही त्यांनी काम केले. तसेच लोकसभाध्यक्षांनी जेव्हा युरोपीय संसदेत आपले शिष्टमंडळ नेले, तेव्हा त्यात कविता यांचाही समावेश होता. थोडक्‍यात, कविता यांनी आपले नेतृत्व सिद्ध केले असून, केंद्र सरकारच्या दादागिरीपुढे त्या झुकलेल्या नाहीत.

केसीआर यांनी कॉंग्रेसला दूर ठेवले असले, तरी कविता यांनी मात्र दिल्लीतील आपल्या आंदोलनात कॉंग्रेसने सहभागी व्हावे, असे आवाहन केले होते. तसेच त्यांनी सोनिया गांधींची मुक्‍तकंठाने प्रशंसाही केली होती. उलट केसीआर यांनी कॉंग्रेस व भाजप या दोघांनीही देशाचा भ्रमनिरास केला असल्याची मांडणी 2019 पासून सातत्याने केली आहे. 2024च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कॉंग्रेसला बाजूला ठेवून तिसरी आघाडी निर्माण करण्याचाही केसीआर यांचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी त्यांनी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार, पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या भेटीगाठी घेतल्या आहेत. परंतु कॉंग्रेसला बाजूला ठेवून प्रभावी आघाडी होऊ शकणार नाही, हे पवार यांनी त्याचवेळी स्पष्ट केले होते आणि ठाकरे यांची भूमिका यापेक्षा वेगळी नाही.

तेलंगणात विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या असून, त्या राज्याची सत्ता मिळवण्याचे स्वप्न भाजप बघत आहे. तेलंगणची स्थापना झाल्यानंतर, 2014च्या विधानसभा निवडणुका भाजपने तेलुगू देसमच्या सहकार्याने लढवल्या. तेव्हा भाजपला विधानसभेच्या पाच जागा तसेच लोकसभेत सिकंदराबाद मतदारसंघातील जागा जिंकता आली. 2018 मध्ये केसीआर यांनी विधानसभेचे विसर्जन केले आणि मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्या. त्यावेळी भाजपला केवळ एक जागा मिळाली. परंतु 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत तेलंगणमधील 17 लोकसभा मतदारसंघातील चार जागा भाजपने जिंकल्या.

भाजपला तेव्हा 19 टक्‍के मते मिळाली होती. हैदराबाद महानगरपालिकेच्या 2020 साली झालेल्या निवडणुकांत भाजपने प्रचारासाठी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याप्रमाणेच अमित शहा, योगी आदित्यनाथ, स्मृती इराणी यांना प्रचारासाठी उतरवले होते. भाजपने फक्‍त डोनाल्ड ट्रम्पला प्रचारात उतरवायचे बाकी ठेवले आहे, अशा शब्दांत तेव्हा एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यांनी टिंगल केली होती. परंतु भाजपने कसोशीचे प्रयत्न करून पालिकेत 46 जागा मिळवल्या. तेथे बीआरएसला 56 आणि एमआयएमला 42 जागा मिळाल्या होत्या.

आता देशातील काही मोठ्या राज्यांत लोकसभेत फटका बसल्यास, ती भरपाई ईशान्य तसेच दक्षिण भारतातून करायची व्यूहरचना भाजपने आखली आहे. शिवाय आज ना उद्या तेलंगणवर भाजपचा झेंडा फडकावण्याची पक्षाची आकांक्षा आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारने तपास यंत्रणांना तेलंगणात कामाला लावलेले दिसते!