रशियन एस-400 हवाई संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्यासाठी भारताला सूट देणाऱ्या कायदा-दुरुस्तीबाबत आश्‍चर्य बाळगण्याचे कारण नाही. अमेरिकेचे धोरणकर्ते भारताला प्रमुख संरक्षण भागीदार, क्वाडचा सदस्य, आय2यू2मधील धोरणात्मक भागीदारासह आणि आशियातील त्याच्या भौगोलिक सामरिक अजेंड्याच्या प्रमुख स्थानावर चीनविरुद्ध आघाडीचा देश म्हणून पाहतात.

रशियन एस-400 हवाई संरक्षणप्रणाली खरेदी करण्यासाठी भारताला विशेष सूट देणाऱ्या कायदा-दुरुस्तीला अमेरिकेच्या प्रतिनिधीसभेत एकमताने मिळालेला पाठिंबा हा भारत-अमेरिका अणुकरारानंतरचा सर्वांत महत्त्वाचा मानला जाऊ शकतो; परंतु जाणकार निरीक्षकांसाठी मात्र ही काही आश्‍चर्यकारक बाब नाही. एस-400 खरेदीचा मुद्दा निश्‍चितपणे गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आहे. कारण, अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्र उद्योगाच्या इशाऱ्यावर रशियाविरोधी घटकांकडून भारतावर निर्बंध लादण्याच्या धमक्‍या मिळाल्या असतानाही भारताने रशियाशी 5.4 अब्ज डॉलरचा संरक्षण करार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर अमेरिकेने रशियावर व्यापक निर्बंध लादण्यापूर्वीच हे सर्व घडले आहे. भारताच्या संरक्षण दलांसाठी एस-400 क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली आवश्‍यक का आहे? याचे पहिले कारण म्हणजे, ही संरक्षण यंत्रणा चीनकडे आहे आणि चीनने ती भारत-चीन सीमेवर आधीच तैनात केली आहे. दुसरे म्हणजे, जागतिक बाजारपेठेत तुलनेत रशियाने ही प्रणाली ज्या किमतीत उपलब्ध करून दिली आहे, तशी अन्यत्र उपलब्ध नाही आणि अमेरिकेने भारताला रशियन यंत्रणेशी बरोबरी साधणारी संरक्षण यंत्रणा अद्याप देऊ केलेली नाही. चीन किंवा चीन-पाकिस्तान आघाडीकडून संभाव्य हवाई किंवा क्षेपणास्त्र हल्ल्यापासून संरक्षणाच्या दृष्टीने ही यंत्रणा भारतासाठी सर्वोत्तम आहे.
थोडक्‍यात, ही कदाचित जगातील सर्वांत प्रगत हवाई संरक्षण यंत्रणा आहे. एस-400 ही वाहनावर स्थापित केली जाऊ शकणारी पृष्ठभागावरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्र प्रणाली असून, ती एकाच वेळी अनेक लक्ष्यांवर मारा करू शकते. एकदा लॉंच झाल्यावर त्याची रेंज 400 किलोमीटर असू शकते. तसे करताना ते 48 एन 6 क्षेपणास्त्र श्रेणी, सर्व प्रकारचे क्रूझ आणि बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे, स्टेल्थ फायटर, बॉम्बर आणि यूएव्हीशी जोडता येणे शक्‍य असते. भारताने 2018 मध्ये एस-400 प्रणालीसाठी करारावर शिक्‍कामोर्तब केले होते. ही घातक रशियन हवाई संरक्षण प्रणाली अधिक देशांनी विकत घ्यावी, असे अमेरिकेला वाटत नव्हते, त्यामुळे त्याच्या खरेदीदारांना सीएएटीएसए कायद्याच्या (काउंटरिंग अमेरिकाज ऍडव्हर्सरीज थ्रू सॅंक्‍शन ऍक्‍ट) माध्यमातून प्रतिबंधांचा धोका होता. अमेरिकेने 2017 मध्ये सीएएटीएसए लागू केला. त्याअंतर्गत रशिया, इराण आणि उत्तर कोरियाकडून तंत्रज्ञान हस्तांतरित करणाऱ्या देशांवर अमेरिका निर्बंध लादू शकते.
2014 मध्ये रशियाने क्रिमियावर (जो त्यावेळी युक्रेनचा भाग होता) केलेले आक्रमण आणि त्यानंतर घेतलेल्या ताब्यामुळे सीएएटीएस कायद्याद्वारे रशियन तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्रांची विक्री मर्यादित करण्यास अमेरिकेस प्रवृत्त केले. म्हणून 2020 मध्ये जेव्हा अंकाराने रशियाची एस-400 प्रणाली खरेदी केली, तेव्हा अमेरिकेने नाटो सहयोगी तुर्कीविरुद्ध सीएएटीएसए लावण्याचे आवाहन केले. पण अमेरिकेने चीनशी व्यापारी संबंध असल्याने अजूनही रशियाच्या जवळ असलेल्या चीनला मात्र याअंतर्गत शिक्षा केलेली नाही. अमेरिकेने असा युक्‍तिवाद केला की, सीएएटीएसए मूलतः रशियाविरोधी आहे. अमेरिकेने नाटो सहयोगी तुर्कीशी जसा व्यवहार केला, तसाच भारताविरुद्ध करू शकेल का, हा प्रश्‍न असून, त्याचे उत्तर नकारार्थी आहे. कारण, अमेरिकेचे धोरणकर्ते भारताला प्रमुख संरक्षण भागीदार, क्‍वाडचा सदस्य आणि आता आय2यू2मधील धोरणात्मक भागीदारासह आणि आशियातील त्याच्या भौगोलिक सामरिक अजेंड्याच्या प्रमुख स्थानावर चीनविरुद्ध आघाडीचा देश म्हणून पाहतात.
शिवाय कमीत कमी सध्या तरी भारताला रशियाशी जोडून घेणे आवश्‍यक आहे, याबद्दल अमेरिकेत सहमती वाढत आहे. ऐतिहासिक कारणास्तव भारताच्या संरक्षण उपकरणांच्या यादीपैकी 60 ते 70 टक्‍के सामग्री अजूनही रशियन बनावटीची आहे. काही अंदाजांमध्ये ती 85 टक्‍क्‍यांपर्यंत असल्याचे म्हटले आहे. नॅशनल डिफेन्स ऑथोरायझेशन ऍक्‍टमध्ये (एनडीएए) दुरुस्ती करण्यास अमेरिकेच्या हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये सर्वसंमतीने समर्थन मिळाले, जेणेकरून रशियाची एस-400 हवाई सुरक्षा प्रणाली भारताला खरेदी करता येऊ शकेल. ही दुरुस्ती भारतीय वंशाचे अमेरिकी खासदार रो खन्ना यांच्या पुढाकाराने झाली. राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांना भारताला सूट देणे सोपे व्हावे, हा त्यांचा उद्देश होता, कारण केवळ अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षच भारतावरील निर्बंध उठवू शकतात. खन्ना यांनी यामागे असा युक्‍तिवाद केला की, चीनच्या आक्रमकतेला तोंड देण्यासाठी भारताने मजबूत होणे गरजेचे आहे. दक्षिण आशियातील चीनच्या क्षेत्रीय विस्ताराविरुद्ध अमेरिकेला आज ज्या भागीदाराची गरज आहे, तो भारतच
असू शकतो.
चीननंतर भारत सध्या रशियन लष्करी यंत्रणांचा सर्वांत मोठा आयातदार देश आहे. तथापि, ही सूट मिळाल्याने अमेरिकी शस्त्र उद्योगाला भारताला इतर शस्त्रे विकण्याची संधी मिळेल, कारण भारत अजूनही जगातील मोठ्या शस्त्रास्त्र खरेदीदारांपैकी एक आहे. गेल्या दशकात भारताने वीस अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीची शस्त्रास्त्रे खरेदी केली आहेत; परंतु भारताला शस्त्रास्त्रे निर्यात करण्याच्या आणि भारतात संरक्षण शस्त्रास्त्रांच्या सह-उत्पादनाच्या बाबतीत अमेरिका अजूनही रशियाच्या मागे आहे. भारताकडे असलेली बहुतांश संरक्षण उपकरणे रशियन बनावटीची आहेत. टप्प्याटप्प्याने त्यांची संख्या कमी करण्यासाठी अनेक दशके लागतील. रशियाकडून पुरवठा सुरू ठेवण्याशिवाय भारताकडे पर्याय नाही. याखेरीज रशियन हार्डवेअर पाश्‍चात्य उपकरणांपेक्षा प्रभावी आणि कमी गुंतागुंतीची असल्याचे भारतीय सैनिकांना आढळून आले आहे. ती स्वस्तही आहेत. रशियाने भारताला पाणबुडी भाड्यानेही दिली असून, ती भारत युद्ध आणि शांतता काळातही वापरू शकतो. हा पर्याय अमेरिकेसह कोणत्याही देशाने भारताला दिलेला नाही. ब्राह्मोस क्षेपणास्त्राची निर्मिती करणारा भारत-रशिया संयुक्‍त प्रकल्प खूपच यशस्वी ठरला आहे. त्यामुळे चीन घाबरला आहे आणि त्यामुळेच भारताची देशांतर्गत उत्पादन क्षमताही मजबूत झाली आहे. रशियाकडून होणारा लष्करी सामग्रीचा पुरवठा खंडित करण्यास अमेरिका भारताला कितपत भाग पाडू शकते, हा मोठा प्रश्‍न आहे.